बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामै थपियो १ खर्ब ३५ अर्ब ऋण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनले गत कात्तिकसम्म सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको हो।सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। गत असारसम्म यस्तो ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ खर्ब ३५ अर्ब ३९ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको देखिन्छ।

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ। सोही क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले उक्त अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखाउँछ। हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहँदा पनि सरकारले त्यसको सही प्रयोगबारे ध्यान दिन नसक्दा राष्ट्रलाई ऋणको भार दिनानुदिन बढ्दै गएको अर्थविद् बताउँछन्।

यो जनसंख्याले गत कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो। कात्तिकसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४३.८० प्रतिशत हो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। गत कात्तिकसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८० हजार रुपैयाँ बराबर ऋण छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ। गत कात्तिकसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण करिब १० अर्ब रुपैयाँले बढी छ। गत कात्तिकसम्म ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी ६५ अर्ब ४५ करोड र बाह्य ऋणको १६ अर्ब १८ करोड भुक्तानी गरेको छ । उक्त अवधिमा सरकारले ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण र १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक  । चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो। यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ। गत वैशाखदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको हो। हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएकाले सार्वजनिक ऋणको आकारसमेत बढ्दै गएको छ। यसो हुँदा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी वार्षिक वृद्धिदर बढ्दै गएको छ।

सानो आकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, न्यून अंशको कुल गार्हस्थ्य बचत, आयातमा आधारित राजस्व संरचना र न्यून राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायताको कमजोर प्रशोचन क्षमता एवं पुँजीगत खर्चको न्यून प्रतिफल जस्ता कारणले ऋणको दिगोपनामा असर पर्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै, हरेक पछिल्ला वर्षमा अघिल्लोमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर उच्च रहेको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ। जसअनुसार आव ०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो भने ०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो।

सार्वजनिक ऋण पछिल्ला आवमा क्रमशः १० खर्ब ४८ अर्ब, १४ खर्ब ३३ अर्ब, १७ खर्ब ३७ अर्ब, २० खर्ब १३ अर्ब हुँदै ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको हो। हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक छ।गत वर्षमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख खर्च गरेको थियो। कुल ऋणको दायित्व बढोत्तरी हुनुको मूल कारण २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बाह्य प्राप्ति बढ्नु, कोभिड महामारीमा लिनुपरेको आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र संघीयता कार्यान्वयनर्मा भएको खर्च बढोत्तरी रहेको सरकारले बताएको छ।

सरकारले हरेक वर्ष घाटामा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा स्रोत अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब स्रोत जुटाइने सरकारी लक्ष्य छ। त्यसैले चालु आवमा करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिने निश्चित देखिएको हो।