मनीषा अवस्थी
दुर्गा प्रसाई, यतिबेला अधिकांशको चासोको विषय बनेका छन् । कहिले बैंकको ऋण नतिर्नेबारे त कहिले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निकट देखिएर चर्चामा आइरहने प्रसाईं अहिले भने आन्दोलनको हल्ला चलाएर चर्चामा छन् । दुइ दशकअघिदेखि विवादित छवी बनाएका प्रसाईं पछिल्ला केही महिनादेखि बैंकको ऋण मिनाहाको माग राखेर सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । तर, पछिल्लो पटक बैंकहरूले ऋणको सावाँ र व्याज तिर्न निरन्तर दबाब दिएपछि उनी ‘उग्र’ बन्दै गएका हुन् ।

प्रसाईं त एक पात्र हुन् । पहिला काम गर हामी छौं भनेर काम गर्न लगाउने पछि गएर अनुमति नदिने राज्य र नेतृत्वको दोहोरो चरित्रकै कारण उनी ऋणमा डुबे । ऋण तिर्न बैंकहरूले ताकेता गर्दा उनले सोही कुराको बिद्रोह गरे ।

उनले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान चलाउँदै बृहत नागरिक मुक्ति आन्दोलन’ शुरू गरेको बताइन्छ । उनले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको मूख्य एजेण्डा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम गरेका घरजग्गा फिर्ता छ भने सुकुम्बासी बनाउन नपाइने, कानुन निर्माण, राजनैतिक संरक्षणमा भएको अरबौँ कर मिनाह बदर, बन्द उद्योग सञ्चालन, एक हजार र पाँच सयको नोट बन्दी, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष मुलुक, संघियताको विकल्पहरू समेटिएका छन् । संघीयताबिरोधी उनका अभिव्यक्तिले व्यवस्था र प्रणालीप्रति असन्तुष्टहरू प्रसाईंका समर्थक बनिरहेका छन् । आन्दोलनको निष्कर्श जे भए पनि एक तहमा हल्ला र त्रास भने फैलिसकेको छ ।

प्रतिसोधको लडाईं !
पुरानो सम्बन्धको उपयोग गर्दै प्रसाईंले २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्वमा रहेको बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन निकै दबाब दिए । प्रचण्डले पनि सम्बन्धन दिनका लागि निकै कसरत गरे । तर, डा. गोविन्द केसीको अनसन र विरोधका कारण बीएण्डसीले सम्बन्धन पाउन सकेन ।

त्यसअघि २०६८ सालमै शिक्षा मन्त्रालयले दिएको मनसायपत्र (एलओइ) अनुसार प्रसाईंले झापाको बिर्तामोडमा बीएण्डसी अस्पताल र मेडिकल कलेज चलाउनका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरी ३ सय शय्याको अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तर, भौतिक संरचना निर्माण गरी मेडिकल इक्युपमेन्ट समेत ल्याएर तयारी गर्दा पनि अस्पतालले मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन पाएन । सरकारले कलेज सञ्चालनका लागि प्रसाईंलाई सैद्दान्तिक सहमति दिए पनि मेडिकल कलेजले अन्तिम स्वीकृति नपाएपछि उनी सरकारबाटै पीडित भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

प्रसाईंले सोही कलेज सञ्चालनपूर्वको तयारी, पूर्वमै अर्को क्यान्सर अस्पताल र एक होटलका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ अर्ब भन्दा बढी ऋण लिएका छन् ।

कलेज सञ्चालनका लागि विभिन्न बैंकहरूबाट यति धेरै ऋण लिइसकेका प्रसाईंले सम्बन्धन नै नपाएपछि सावा र ब्याज तिर्न अप्ठेरोमा परिरहेका थिए । ‘यो नै सरकारको गम्भीर गल्ती र खेँलाची भएको राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीको बुझाइ छ । सरकारले पहिला काम गर्दै गर भनेर पछि भयो अब रोक भनेजस्तो खेलाँची त गर्नुहुन्थेन नि । प्रसाईंले कानूनी प्रक्रिया अपनाएर काम अघि बढाएका थिए भने गल्ती सरकारको देखिन्छ ।’ विश्लेषक केसी भन्छन्, ‘किनभने त्यही कलेज चलाएर ऋण तिर्छु भनेका व्यवसायीले ऋण लिएर खर्च गरिसकेपछि अब नगर भन्न कुन नैतिकताले मिल्छ ? कि दबाएर गाली गरेर मात्रै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हुन्छ ? अहिले अराजक देखिए पनि प्रसाईंलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याउने यिनै राजनीतिक दल हुन् ।’

दबाबमा बैंकिङ क्षेत्र
प्रसाईंले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग अर्बौं ऋण लिएको तथ्यांक छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार प्रसाईंले नबिल बैंकबाट ७६ करोड, प्रभु बैंकबाट १ अर्ब २० करोड, तत्कालीन एनसिसी हालको कुमारी बैंकबाट १ अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्यबाट ७० करोड, तत्कालीन मेगा हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड ३० लाख, गुडविल फाइनान्सबाट ११ करोड, तत्कालीन जनता बैंक हालको ग्लोबल आइएमईबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । यसरी प्रसाईंले ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको सार्वजनिक भएको छ । यसमध्ये बीएण्डसी मेडिकल कलेजका लागि मात्रै २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋर्ण लिइएको छ ।

यति ठूलो ऋणकै कारण बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला जोखिममा छ । सरकारले दिएको सैद्दान्तिक सहमतिलाई आधार मानेर अर्बौं ऋण दिएका बैंकहरू ऋण उठाउन जोडबल लगाइ नै रहेका छन् । तर गत चैतदेखि प्रसाईंले सावा ब्याज केही पनि नतिरेको बताइन्छ । प्रसाईंले पछिल्ले पटक बैंकहरूमाथि जाइ लागेपछि बैंकरहरू उनलाई अराजक भन्न थालेका छन् । पूर्व बैंकर भुवन दाहाल भन्छन्, ‘यति ठूलो कारोबार गर्ने ब्यक्तिले यसरी बैंकमाथि खनिनु, सामान्य बैंकिङ सिद्दान्त पनि नबुझेर गैह्र कानूनी, गैह्र जिम्मेवार क्रियाकलाप गर्नु अराजकता हो । केही समस्या छ भने सहमतिमा टुंगो लगाउन सकिन्छ ।’

को जिम्मेवार ?
पछिल्लो समय ऋण तिर्न नसकेपछि प्रसाईंले ‘बिद्रोह’ शुरू गरेका हुन् । लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि शुरूमा पुरै बैंकिङ क्षेत्रसँग रुष्ट बनेका प्रसाईं पछिल्लो समय राज्य प्रणाली र समग्र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट युवाको समर्थन पाउने गरी आफ्नो अभिव्यक्ति राखिरहेका छन् । जसले गर्दा केही व्यक्तिको साथ पनि उनले पाइरहेका छन् ।

गत फागुनमा झापामा आफैले आयोजना गरेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रसाईंले लघुवित्त र बैंकका कर्मचारीलाई कालोमासो दल्न युवाहरूलाई उक्साएका थिए । ‘लघुवित्तका मानिस गाउँमा आए भने च्याप्प समाउने कालोमोसो दलिहाल्ने । बैंकको मान्छेले टर्चर ग¥यो भने बैंक भित्र पस्यो भने डाँका मुद्दा लाग्छ । बाहिर रुँघेर बस्ने कालो मोसो दल्ने ।’ उनले उक्त कार्यक्रममा भनेका थिए ।

त्यति मात्रै होइन, कानूनी कारबाहीबारे पनि युवाहरूलाई बुझाउँदै कालोमोसो दलेपछि प्रहरीले पाँच दिन हिरासतमा राखेर छोड्ने भएकाले नडराइकन यो अभियानमा लाग्न प्रसाईंले उक्साएका थिए । यसरी उग्र बन्दै गएका प्रसाईंले पछिल्लो समय राज्य र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट युवाहरूको मनोदशालाई आफू अनुकूल उपयोग गर्दै आएका छन् ।

कोरोना महामारीपछि निरन्तर तरलताको संकट व्यहोर्दै आएको बैकिङ क्षेत्रले चर्को ब्याज लगाएको भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट मात्रै थिएनन् । केही व्यवसायीहरू पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याजदर असुलेको भन्दै आन्दोलनरत पनि थिए । प्रसाईंका बैंकबिरोधि अभिव्यक्तिपछि झन ब्याजदरको विषयमा विवाद चुलिँदै गयो । केहीले त आन्दोलनका नाममा बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, आक्रमण गर्नेलगायत ‘अराजक’ गतिविधि समेत गरे ।

राजनीतिक दल र सरकारले संबिधानअनुसार जनताको अधिकारका लागि काम गर्न नसकेको असन्तुष्टि एकातिर छ भने अर्कातिर एक व्यवसायी व्यवस्थित व्यवसायका लागि काम गर्नुपर्नेमा व्यवस्था नै परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने स्थितिमा आइपुगेको अवस्था छ । यो निकै दुःखद छ । सरकारले अझैं यस्तो कुराको वेवास्ता गर्नुहुदैन ।

सो विषय त्यतिमा मात्रै सिमित रहेन आरोप प्रत्यारोप र आक्रमणमा पनि बदलियो । एमालेको भातृ संगठन युवा संघका केही व्यक्तिले प्रसाईंलाई पनि कालोमोसो दले । त्यसपछि प्रतिसोधको भावना बोकेर प्रसाईंले नेताहरू र राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तर जथाभावी बोलिरहेका छन् । उनी जनताको सेन्टिमेन्ट अनुसार आफ्नो कुरा फेरिरहेका छन् ।

यसरी हेर्दा आफूले शुरू गरेको व्यवसाय चल्न नसक्दा आएको तनावमा बैंकले ऋणको साँवा व्याजका लागि गरेको ताकेताले प्रसाईंको आक्रोस बढेको प्रष्ट अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बजार र व्यवसायको प्रमुख आधार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामान्य सिद्दान्तको समेत ख्याल नगरी बोलिरहेका प्रसाईं पछिल्लो समय झन उग्र बन्दै गइरहेका छन् ।
यो अवस्थालाई विश्लेषकहरूले राज्य व्यवस्थाको अदूरदृष्टिले जन्माएको ‘अराजकता’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थशास्त्री डिल्ली खनालले भने, ‘यो हाम्रा राजनीतिक दलहरूका कारण जन्मिएका अराजक बिद्रोह हो । यो व्यक्तिको कुरा होइन ।’ प्रतिसोधकै कारण चलाएको अभियानमा उनले बटुलिरहेको समर्थनले भने आम जनताको सत्ता र व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि स्पष्ट देखिएको अर्थशास्त्री खनालको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दल र सरकारले संबिधानअनुसार जनताको अधिकारका लागि काम गर्न नसकेको असन्तुष्टि एकातिर छ भने अर्कातिर एक व्यवसायी व्यवस्थित व्यवसायका लागि काम गर्नुपर्नेमा व्यवस्था नै परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने स्थितिमा आइपुगेको अवस्था छ । यो निकै दुःखद छ । सरकारले अझैं यस्तो कुराको वेवास्ता गर्नुहुदैन ।’

त्रासमा ठूला दल !
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो पटक प्रसाईंका गतिविधिलाई ‘सरकार आफू अनुकूल नचलेपछिको प्रतिसोध’ भनेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतका ठूला नेता भित्रभित्रै एकखाले त्रासमा रहेको निकटष्थहरू बताउँछन् ।

लामो समयदेखि विवादित मेडिकल व्यवसायी भनेर चिनिने प्रसाईं कुनै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै निकट थिए । माओवादी जनयुद्धको बेलादेखि नै माओवादीसँग नजिक रहेका प्रसाईं पछिल्लो समय प्रचण्डको किचेनसम्मै पुहँच बनाउन सफल भएका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड छोडेर उनी एमालेको केन्द्रिय समितिमै बस्न सफल भए ।
तर माओवादी र एमाले छोडेर उनी एकै पटक पूर्व राजपरिवारसाई साथ लिएर व्यवस्थाबिरोधि अभियान चलाइरहेका छन् । यसबाट दलहरू प्रसाईंसँग चिढिएका मात्रै होइन डराएका पनि देखिन्छन् ।

पछिल्ला यी क्रियाकलापलाई सरकार, राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नै तरिकाले विष्लेषण गरिरहेका छन् । नेकपा एमाले उनका क्रियाकलापप्रति रक्षात्मक बनेको देखिन्छ भने नेपाली काँग्रेसले अनौपचारिक रूपमा समर्थन गरेझैं देखिन्छ । माओवादी भने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको हुँदा प्रसाईंप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ ।

तर, जो जसरी प्रस्तुत भए पनि ओली प्रचण्ड मात्रै होइन काँग्रेसका नेता पनि प्रसाईंसँग डराएको बताइन्छ । प्रसाईंले अधिकांश नेताहरूको किचेनसम्म पहुँच बनाएको हुँदा आफ्नो पोल खोलिदिने डर नेताहरूमा रहेको विश्लेषण गरिन्छ ।

गत साता गृह मन्त्रालयमा भएको सुरक्षा बैठकमा पनि एमालेलाई प्रसाईंका कार्यक्रम रोक्न लगाउनुपर्नेबारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठ नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए ।
यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूको अदूरदृष्टिका कारण जन्मिएको प्रसाईं बिद्रोहले राजनीतिक दलहरू त्रासमा रहेको राजनीतिक विश्लेषक केसीको बुझाई छ ।

नेतृत्व जिम्मेवार कहिले हुने ?

प्रसाईंका यी पछिल्ला गतिबिधिले केही व्यक्ति चिंढिएका मात्रै होइनन्, एक युगमा एक पटक ल्याइएको भनिएको नेपालको संघीय संबिधान पनि कुल्चिएको छ । बैंकिङ प्रणालीका सामान्य सिद्दान्तमा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रसाईंको उक्साहटमा कयौं ऋणी बैंकिङ प्रणाली बिरुद्धका गतिबिधि गर्न थालेका छन् ।

यस्ता अबैध र गैह्रकानूनी हर्कत गर्दै चर्चा कमाइरहेका प्रसाईं एक प्रमुख पात्रका रूपमा देखिए पनि उनलाई यहाँसम्म पु¥याउन हाम्रो नेतृत्व बर्ग प्रमुख जिम्मेवार भएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्दै राज्यको सहयोगी बनाउनुपर्नेमा नेतृत्वले नै अराजक गतिबिधि गर्न बाध्य पारेको राजनीतिक विश्लेषक सुेन्द्र केसी बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीको बुझाइमा पनि राज्य व्यवस्था गैह्र जिम्मेवारीका कारण असन्तुष्ट युवाहरूलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्न खाजेको देखिन्छ । ‘यो कज एण्ड इफेक्टको सिद्दान्त हो । सरकारको असयोगका कारण विभिन्न खाले समस्यामा परेका प्रसाईंलाई सहयोग गर्नुको सट्टा गाली गरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइले यो समस्या जन्मिएको हो ।’

बैंकिङ समाचारसँगको कुराकानीमा केसी भन्छन्, ‘यसको अर्थ प्रसाईं एक पात्र मात्रै हुन् । हरेक कुरालाई दबाएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन नि । एक व्यवसायीको समस्याबारे सरकार गम्भीर हुनुपथ्र्यो । तर यो असंगठित असन्तुष्टिको अवाज चर्को सुनिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूले यसको वेवास्ता गरे पनि अवस्था अप्ठेरो बनिसक्यो । यसका बाँकी असरहरू त हेर्दै जाऔं न ।’

ऋण लिनु र तिर्नु अर्थतन्त्रका आधारभूत विषय हुन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि बैंक, उद्योगी व्यवसायी र उद्योग सबैभन्दा पहिलो प्राथमिक आधार हुन् । तर, तिनलाई नियमन र व्यवस्थापनका लागि कानून बनाउने काम भने संबिधानअनुसार राजनीतिक दलहरूको हो । तिनै राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट ठोस आधार र योजना बिना नीति बनाउँदा व्यवसायी मात्रै होइन सिंगो अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो ।

प्रसाईं त एक पात्र हुन् । पहिला काम गर हामी छौं भनेर काम गर्न लगाउने पछि गएर अनुमति नदिने राज्य र नेतृत्वको दोहोरो चरित्रकै कारण उनी ऋणमा डुबे । ऋण तिर्न बैंकहरूले ताकेता गर्दा उनले सोही कुराको बिद्रोह गरे ।

प्रसाईं बाहेकका कयौं पात्र छन् । जो राज्यको अस्पष्ट नीतिको चेपुवामा परेर बैंकहरूसँग ऋण लिएर चलाएका व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा चुर्लुम्म ऋणमा डुबेको हेर्न बाध्य छन् । ऋण तिर्न नसकेर घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति लिलामी गर्न बाध्य छन् । यसको जिम्मेवारी राज्यले लिने कि प्रसाईं र ‘प्रसाईंहरू’लाई उदण्ड बनाइरहने ?