कृष्ण आचार्य
नेपालमा सन् १९११ मा चन्द्र शमशेरको पालामा फर्पिङ जलविद्युत् गृह निर्माण (५०० किवा) भएको हो । सन् १९३५ मा सुन्दरीजल विद्युत् केन्द्र (१३५० किवा) निर्माण भयो । राणा शासनकालमा १११ वर्षअघि स्थापित फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजना हो । त्यसबखत सार्क राष्ट्रमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका थिएनन् । यति लामो इतिहास भए तापनि २०४९ सालसम्म सरकारले मात्रै यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको थियो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनामा प्रवेश गर्ने इजाजत नै थिएन । २०४९ सालमा ऐन आएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने बाटो खुलेको हो । 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा २२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । जसमा दुईतिहाइ आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका छन् भने बाँकी सरकारी लगानीका छन् । २०७५ सालमा सरकारले सालमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने  घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्र थप उत्साहित भएको छ । हाल २२ सय मेगावाट उत्पादन भइरहे पनि ३५ सय मेगावाट उत्पादनको अन्तिम चरणमा छन् । ११ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा छन् । १७ हजार मेगावाटका आयोजनाले बिजुली उत्पादनका लागि अनुमति लिएका छन् । 
यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उत्साहपूर्ण सहभागिता दर्शाउँछ । सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार मेगावाट सहजै बनाउन सकिन्छ । तर प्रबद्र्धकले इजाजत लिनेदेखि बत्ती बाल्ने वा व्यावसायिक उत्पादन गर्दासम्म ७ मन्त्रालय, २२ वटा विभागका २ सय वटा टेबलमा गएर आफ्नो समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारीबाहेक स्थानीयस्तरमा विभिन्न किसिमका समुहसित पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । युवा क्बल, युवा समुह, राजनीतिक दलका भातृ संगठन, आमा समुहलगायतलाई सम्बोधन गर्दै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई अहिलेसम्म इजाजत दिएको छैन अनि सरकार आफू पनि बनाउँदैन ! सरकारले मात्रै लगानी गर्ने भएकाले प्रमोटरले विद्युत् उत्पादन गरेर पनि ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा खेर फाल्नुपरेको छ । विद्युत् ब्यापार गर्ने एकाधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै छ । उसले आयोजनाको पावर सम्झौता २०७५ देखि गरिरहेको छैन, तर हालसालै खुल्यो भनेर सूचना पाएका छौं । विद्युत् ब्यापारमा पनि अन्य क्षेत्रहरु (टेलिकम, एयरलाइन्स, शिक्षा, स्वास्थ्य)मा जस्तै निजी क्षेत्रलाई सरकारले बाटो खोल्नुपर्छ, यसबाट प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र उपलब्धताका कारण विकास हुन जान्छ । 

तत्कालीन समयमा नेपाल विद्युत् कर्पाेरेसनले जनतालाई बत्ती बाल्नु भनेर आह्वान गथ्र्याे । तर बीचमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुप¥यो । त्यो लोडसेडिङ हटाउन निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यदि निजी क्षेत्र नआएर सरकारले मात्रै आयोजना निर्माण गरेको भए अझै कति समय लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, भन्न सकिन्न । अब औद्योगिक खपत, गार्हस्थ्य, सिँचाइमा हुने खपत बढाउन आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र विद्युत् निर्यात गर्ने हो । दक्षिण भारतमा ऊर्जाको ठूलो माग छ । त्यहाँ हामीले व्यवस्थित रुपमा निर्यात गर्न सक्यौं भने फाइदा हुन्छ । गत वर्षदेखि हामीले निर्यात गरिरहेका छौं । यसबाट पनि हामी निर्यातका लागि सक्षम छौं भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । 

स्वदेशी खपत बढाउनु नेपालको पहिलो आवश्यकता हो । विद्युत्को खपतले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउँछ । खपत नभएको वा बढी भएको विद्युत् खेर नफालेर निर्यात गर्नुपर्छ । विद्युत् ब्यापारमा प्राधिकरणमात्रै होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि अग्रसर गराउनुपर्छ । अध्ययनअनुसार नेपालमा ८३ हजार मेगावाट र ब्यापारिक हिसाबले ४३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भनिएको छ । यति बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्छ । र, उत्पादन गरेर सकेसम्म नेपालमा खपत गराउने हो । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि जलविद्युत् 

विद्युत् उपलब्ध भयो भने विभिन्न व्यवसाय सुरु हुन्छन् । लघु उद्योगदेखि ठूलासम्म बिजुली नभई हुँदैन । अर्थतन्त्र चलायनमान गर्ने शक्ति ऊर्जा हो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन विद्युत् पहिलो आवश्यकता हो । विद्युत् सस्तोमा छ भने संसारभरिका मानिसले नेपालमा सस्तो छ भनेर खरिद गर्न आउँछन् । तर यो हामीले त्यसका निम्ति वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । ट्रान्समिटरको लाइन र ट्रान्सफर्मरको काम गर्नुपर्नेछ । विद्युत् खपत बढाउन सक्दा बहुआयामिक असर पर्छ । विदेशबाट आयात हुने सामान स्वदेशमै उत्पादन हुन थाल्छ । 
जुनसुकै मुलुकले विकास गर्दा आफूसँग भएको वस्तु निर्यात गर्ने हो । विद्युत्, पर्यटन, जडिबुटी, कृषिको विकास गर्नका लागि ऊर्जाको आवश्यकता हुन्छ । ऊर्जा पर्याप्त हुँदा यी वस्तुको उत्पादन वृद्धि हुन्छ । साथै, ऊर्जा नै पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । ५÷६ महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले अर्बांै कमाएर उदाहरण दिइसकेको छ । त्यो ४ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेर नै अर्बांै रकम आर्जन गरेको हो । 

देशभित्रै खपत हुने सम्भावना पनि छ । बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । केही दिनअघि मात्रै भारतको पावर कर्पाेरेसनले श्रीलंकासम्म ग्रिड दिन तयार छौं भनेको छ । जलविद्युत्मा हामी धनी छौं, त्यो क्षमतालाई भरपूर प्रयोग गरेर निर्यात गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्छ । भारतसँग नेपालको बढ्दो व्यापारघाटालाई घटाउन विद्युत्को निर्यातले सहयोग गर्छ । 
सबैभन्दा धेरै ब्यापार घाटा हुने भनेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातले हो । त्यसको लागि खर्बाैं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । भान्सा, औद्योगिक विकास र विस्तारबाट त्यसलाई विस्थापित गर्न सक्यौं भने खर्बाैं रुपैयाँ नेपालमै रहन्छ । १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारी निजी क्षेत्रको प्रवेशविना सरकारले मात्र गर्न असम्भव छ । सरकारले बनाउने ५ वर्षका आयोजना १५÷२० वर्षसम्म लामो हुने गरेका छन् । निजी क्षेत्रले ५ वर्षको ठाउँमा ६ वर्ष, ६ वर्षको ठाउँमा ७ लगाउँछ होला । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाहरु बन्न लामो समय लाग्दैन । लामो समय लाग्ने भयो भने निजी क्षेत्र त्यही काममा अड्केर बस्दैन, व्यवसायीले आफ्नो प्रतिफल हेर्छ– सरकारले हेर्दैन । 

१५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रमसँगै त्यत्रो बिजुली कहाँ खर्च गर्ने भन्ने सोच सरकारले बनाउनुपथ्र्याे र  निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउनुपथ्र्यो । निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएको भए कहाँ गएर बिक्री गर्ने भनेर तनाव लिनु पर्दैनथ्यो । त्यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई यो कार्यमा अग्रसर गराउनुपर्छ । यस क्षेत्रको विकासको लागि सरकार नियन्त्रणमुखी नभई सहयोगी र खुल्ला बन्नुपर्छ । 

लगानी र रोजगारी

जलविद्युत् क्षेत्रका अधिकांश कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा गएका छन् । कम्पनीहरुको आईपीओमा लगानी गरी सर्वसाधारण जनता पनि कम्पनीका मालिक भएका छन् । ५२ लाख जनाले डिम्याट खाता खोलेका छन्, जसले सेयर कारोबार गर्छन् । ५२ लाख मानिस नै जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न भएको देखिन्छ । एक मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ लाग्छ । प्रतिमेगावाटको हिसाब गर्दा हालसम्म उत्पादन भएको विद्युत्मा खर्बाै रुपैयाँ लगानी भएको छ । 

निर्माणको चरणमा हजारौं मानिसको संलग्नता हुन्छ । एउटा प्रोजेक्टको क्यापासिटी अनुसार सयदेखि हजारौं जनता संलग्न हुन्छन् । १० मेगावाटको आयोजनामा ५० जना र बढीमा ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । बैंक र केही सरकारी प्रतिष्ठानबाहेक पब्लिक कम्पनी बढी भएको जलविद्युत् नै हुन् । अधिकांश कम्पनी निजी परिवारले मात्रै चलाएका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र थोरै मान्छेको हातमा छ । औद्योगिक घराना र ब्यापारीको हातमा हाम्रो अर्थतन्त्र अड्केको छ । पब्लिक आउने कम्पनी भनेको जलविद्युत् क्षेत्र मात्रै हो । त्यसैले यसमा अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं मानिस संलग्न छन् । 
जुनसुकै मुलुकको विकासको पहिलो शक्ति ऊर्जा हो । हरेक कामका लागि ऊर्जा चाहिन्छ । यातायात, उद्योग, पर्यटन, सिँचाइ सबै कार्यलाई ऊर्जा चाहिन्छ । नेपालमा त प्रकृतिले धेरै जल दिएको छ । कतिपय देशमा ग्यास, कोइला, डिजेल, हावा, सौर्यबाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यो तुलनामा प्रकृतिले नेपाललाई दिएको जल बिजुली उत्पादनका लागि वरदान नै हो । त्यसको हामीले अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । 

हाल नेपालका विद्युत् प्रवत्र्तकहरु १७ हजार मेगावाटको इजाजत लिएर बसेका छन् । जलविद्युत्मा आकर्षण भएरै यति ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता देखापरेका हुन् । जलविद्युत्मा गरेको लगानीमार्फत् हरेक व्यक्ति राष्ट्र निर्माणमा सहभागी भै लगानीको प्रतिफलको प्रतीक्षामा रहेका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् हिउँद्मा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा बिक्री गर्दै आएको छ । 
आयोजना निर्माण गर्ने बेलामा थुप्रै बाधाअड्चन आउँछन् । तर निर्माण सम्पन्न भएपछि भने प्राशासनिक अड्चन मात्रै आउने गरेको देखिन्छ । अन्य कतिपय पेशा–व्यवसायमा जोखिम उच्च छ । बिक्री हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चिन्ता हुन्छ । तर जलविद्यत्मा पीपीए गरिसकेपछि लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित भइहाल्छ । बैंक लगानी पनि डुब्दैन । 
 

प्रविधिको प्रयोग

टर्बाइन दुई–तीनथरिका हुन्छन् । टर्बाइनको क्यापासिटी, विभिन्न किसिमका इफिसियन्सी सप्लायरमा भर पर्ने कुरा हो । टनेल खन्नलाई नयाँ–नयाँ प्रविधि आएका छन् । कन्सल्टेन्टसमेत विश्वका प्रविधिसँग परिचित भइरहेका छन् । पहिला उतै गएर हेरेर आउनुपथ्र्याे भने आज एक क्लिकमा संसारभरिका सूचना पाइन्छन् । हाम्रा प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट समयसापेक्ष ज्ञान र अनुभव भएका छन् भने लगानीकर्तामा प्रविधिबारे चेतना उच्च बन्दै गएको छ ।  
हाइड्रोजन पावरका कुराहरु उठेका छन् । कहाँ बनाउने भन्ने छ । जहाँ जलविद्युत् आयोजना छैन, त्यहीँ नै हाइड्रोजन पावर बनाउने हो । हाइड्रोजन पावरमा जाने नयाँ प्रविधिको प्रवेश नेपालमा हुन लागेको छ । यो सकारात्मक पक्ष पनि हो । यसमा काठमाडौं विश्व विद्यालयले गहन अध्ययन गरिरहेको छ । उनीहरुले पनि हाइड्रोजन पावर डेभलप गर्न आउने हो भने हामी प्रविधि हस्तान्तरण गर्न तयार छौं भनिरहेका छन् । 

सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । तर नेपालमा यसको सम्भावना उतिविधि छ जस्तो लाग्दैन । अहिले नै पनि सोलार पावरमा १० मेगावाटसम्मको काम भइरहेको छ । यसका लागि धेरै जमिन आवश्यक पर्ने भएकाले गाह्रो छ । यसमा पनि प्रविधिको विकास हुँदै जाला, किनभने हिजोका दिनमा २५ रोपनी जग्गा चाहिन्थ्यो भने अहिले १० रोपनी भए पुग्छ । भोलिका दिनमा ४–५ रोपनीमा पनि सम्भव हुन सक्ला । सोलारमा प्रविधिले धेरै फड्को मारिरहेको छ । तर जलविद्युत्मा भने धेरै फड्को मार्ने अवस्था छैन । 

चुनौती र अवसर 

मुख्य समस्या भनेको ७ वटा मन्त्रालयका २२ वटा विभाग र तिनका २ सय वटा टेबलमा जानुपर्नु नै हो । भूमि मन्त्रालयले ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा किन्न दिँदैन । त्यो भन्दा बढी किन्नुप¥यो भने सरकार (क्याबिनेट)बाटै स्वीकृति लिनुपर्छ । वन मन्त्रालयले एउटा रुख काट्नलाई वर्षांैसम्म रोकिदिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन सरकारी आयोजनालाई पनि गाह्रो छ । 
सुरुमा ईआईए गर्दा रुखका स–साना पोथ्रा हुन्छन्, तिनलाई गन्न सकिँदैन । तर ३÷४ वर्षपछि ठूला हुन्छन् । पहिला २ सय रुख थिए भने ती बढेर ३ सय पुग्छन् । सय रुख काट्न पाइँदैन । यस्ता अव्यावहारिक र दुःख दिने नियत कयौं छन् । स्थानीय स्तरमा विभिन्न बाधाहरु छन् । यी सबै समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसबाहेक पुँजीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाहरु महँगो हुन्छन् । ऐनअनुसार बिजुली उत्पादन गरेको ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ३० वर्षपछि आफ्नै हुनै कम्पनी स्थापना गर्न पनि सहजीकरण नगर्ने, एउटा मन्त्रालय र अर्काे मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय नहुने, मन्त्रालयकै विभागभित्र पनि एउटा विभागले अर्काे विभागसम्म समन्वय नगर्ने परिपाटी छ । 

मलाई आश्चर्य, खुसी र गौरव लाग्छ किनभने यतिविधि बाधाअड्चन हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दैछ । यसमा बैंकहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । हामीले लगानी गर्ने भनेको २५÷३० प्रतिशत मात्रै हो, बाँकी ७०÷७५ प्रतिशत बैंकहरुले लगानी गरेका छन् । बैंकहरुको लगानी भनेको पब्लिकको लगानी हो । यो क्षेत्र भनेको आमजनताको लगानी हुने क्षेत्र हो । जनताको जीवन स्तरलाई उठाउने काममा जलविद्युत् क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । 

अब सरकारले विद्युत् ब्यापारको काम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइनको सञ्जाल व्यापक बनाउनुपर्छ । अहिले ट्रान्समिसन लाइन बनेको छैन । ठाउँठाउँमा स्टेसन निर्माण गर्नुप¥यो, जहाँबाट बिजुलीको आवागमन सहज हुन्छ । विभिन्न मन्त्रालयमा जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै एकद्वार नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । 
खासगरी ट्रान्समिसन लाइन भयो भने धेरै काम सहज बन्छ । यसका लागि सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । जनताको जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ र नाजायज माग छ भने त्यसलाई व्यावहारिक उपाय अपनाएर भए पनि काममा अवरोध गर्न दिनुहुँदैन । यति मात्रै गर्ने हो भने निजी क्षेत्र देश विद्युत् ब्यापार गर्न तयार छ । भारतमा विद्युत् ब्यापार गरिरहेका थुप्रै कम्पनीसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ । उनीहरु बिजुली किन्न तयार छन् । इजाजत मिल्नासाथ विद्युत् बिक्री गर्नतिर लाग्ने छौं । त्यसपछि नेपालको आर्थिक कायापलट हुन त्यति लामो समय कुर्नुपर्ने छैन । 
आचार्य स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)को अध्यक्ष हुन् । नाफिज जर्नल ‘अर्थचित्र’ मा प्रकाशित)