उमेशप्रसाद सिंह
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६ लाख २ हजार ९२१ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता छन् । तर नवीकरण भई दर्ता कायम उद्योगको संख्या भने ४ लाख ८७ हजार ६४३ वटामात्रै छन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा हालसम्म कूल ८ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको देखिन्छ । यस्ता उद्योगमा ३२ लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । मुलुकभर झण्डै ५ लाख लघु उद्यम व्यवसाय विनादर्ता सञ्चालनमा रहेको अनुमान अध्ययनहरुले देखाएको छ । 

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमार्फत मुलुकलाई औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्य बोकेर २०४७ सालमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ स्थापना भएको हो । अहिले महासंघको सञ्जाल ७ वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र ३२८ पालिकामा फैलिएको छ । साथै, ६० जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समिति विस्तार भई ११ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमी सदस्य रहेको केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति पनि महासंघमा क्रियाशील छ । झण्डै ३५ हजार उद्यमी साधारण सदस्य रहेको यस महासंघअन्तर्गत २७ वस्तुगत संघ संस्थागत सदस्यको रुपमा आबद्ध छन् । विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान यस महासंघका एसोसियट सदस्य र सहकारीमार्फत सञ्चालित उद्योगहरु सदस्य रहेका छन् । औद्योगिक नीति २०६७ मा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको छाता संस्थाको रुपमा उल्लेख भएको यस महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनका लागि नेपाल सरकार र मातहतका विभिन्न निकायका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

मान्छे जन्मेपछि गाँस, बास र कपासको नैसर्गिक अधिकार राख्छ । राज्यले यी कुराको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । तर सरकारले दिनुपर्ने सेवासुविधा दिन सकिरहेको छैन । व्यक्तिले आफै गर्न सक्दैन भने सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले गरिरहेको छ । स्वरोजगारसहित ५ जनादेखि ९ जनासम्म कामदार राखेर सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई साना उद्योग भनिन्छ । यस्ता उद्योगमा कम्तीमा २० लाखदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको हुनुपर्छ । यस्ताखालका उद्योगमा आफै साहु, आफै कामदार हुन्छन् । 

नेपालमा केही समयअघिसम्म अविकसित रुपमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा थिए । थोरै पुँजी भए पनि पहिल्यैदेखि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग पहिल्यैदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । थोरै पुँजीमा केही पुँजी थपेर लघु उद्योग घरेलुमा परिणत भए । घरेलु उद्योग साना उद्योगमा परिणत भए, साना उद्योग मझौला उद्योगमा परिणत हुँदै ठूला उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । तर ठूला उद्योग भने धेरै पछिमात्रै सञ्चालनमा आएका हुन् । अन्तरराष्ट्रिय वातावरणले पनि ठूला उद्योग स्थापनामा सहयोग गरेको देखिन्छ । 

२००४ सालदेखि उद्योगहरु स्थापना हुन थालेका हुन् । नेपालमा पनि उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ स–साना उद्योगहरु स्थापना हुन थाले । अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा २००९ सालमा जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भयो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, कपडा उद्योगलगायत स्थापना भए । 

तत्कालीन समयमा धेरै उद्योग थिएनन् । थोरै उद्योग भए पनि गाउँघरमा उत्पादन भएका वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो । त्यो बेलामा सुनचाँदीका गरगहनाका साथै पाउरोटी बनाउने, काठ चिर्नेलगायतका उद्योग मात्रै थिए । विगतमा काठ चिर्दा हातले आरा चलाइन्थ्यो । यसको विकास हुँदै आरा मेसिन भित्रियो । ‘आवश्यकता नै आविष्कारकी जननी हुन्’ अर्थात् जस्तो आवश्यकता हुन थाल्यो त्यस्तै आविष्कार हुन थाल्यो । देशको विकाससँगै उद्योगहरुको पनि विकास भयो ।  

त्यसबखत देशमा सुर्ती उत्पादन धेरै हुने भएकाले जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भयो । सुर्तीको सहज उपलब्धताका कारण मानिसहरु बिँडी बनाएर पिउँथे । सुर्तीको उत्पादन खेर जान नदिन सरकारले तराई क्षेत्रलाई समेट्दै जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना गरेको थियो । नेपालमा बनेको चुरोट भारत निर्यात हुन्थ्यो । 
वीरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना हुनुअघि घरेलु प्रविधि प्रयोग गरेर सक्खर उत्पादन गरिन्थ्यो । गाउँघरमा मात्रै बिक्रीवितरण भइरहेको चिनीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले वीरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना ग¥यो । त्यो बेलामा नेपालमा चिनीको धेरै माग भएपछि भारतबाट आयात गर्नुपथ्र्याे । नेपालमा थुप्रै खेतीयोग्य जमिन थियो, त्यसमध्ये केहीमा उखु खेती गरिन्थ्यो । उखु उत्पादन धेरै भएकाले भारतीय उद्योगमा बिक्री गर्ने गरिन्थ्यो । सरकारले आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै वीरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना गरिदियो ।
खेतीकिसानीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले कृषि औजार कारखाना खोलियो । भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, शान्ति वनस्पति घिउ उद्योगलगायत थुप्रै उद्योग सञ्चालनमा आए । परम्परागत घरेलु उद्योगहरुमा पानी घट्ट, धान कुट्ने ओखल र ढिकी चलनचल्तीमा थिए । यसलाई विकसित गर्दै आधुनिक प्रविधि जडान गरियो र ठूला उद्योग सञ्चालनमा आए । 

वर्तमान अवस्था 
आजभन्दा २० वर्षअघि नेपालमा उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । शैक्षिक स्तर वृद्धि हुन थालेपछि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बलियो बन्दै गयो । जागिर गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सीमितले मात्रै जागिर पाउन थाले भने अन्य व्यक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता हुन थाल्यो । बेरोजगार भएर बसेकालाई केही गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । 

जागिर पाउन निकै गाह्रो थियो । केही शिक्षित व्यक्ति जागिर नपाएपछि उद्योग स्थापना गरेर स्वरोजगार बन्न थाले । अन्य १० जनालाई समेत रोजगारी दिने अवस्थामा पुगे । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै उद्योग स्थापनाको लहर चलेका बेलामा नेपालमा पनि प्लास्टिक उद्योगलगायत थुप्रै उद्योग खोलिए । 

तर जनयुद्धका बेलामा चन्दा संकलनका नाममा उद्यमीलाई ेत्रास देखाइयो । पैसा लुटिने, पिटिने कयौं घटना भए, जसले गर्दा नवउद्यमीमा त्रास पैदा भयो । नतिजामा उद्योग सञ्चालनको अवस्था कमजोर बन्दै गयो । 

२०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण अहिले साना उद्योगको अवस्था खराब बनेको छ । प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित घटनाहरुका कारण उद्योगमा लगानी गर्नका लागि हिच्किचाहट उत्पन्न हुन थालेको छ । साथै, सरकारले अत्यधिक कर लगाउनाले पनि उद्योग खोल्नेतर्फ आकर्षण कम देखिन थालेको छ । लगानी गर्न सक्ने व्यवसायी पनि पलायन हुने अवस्था छ । 
नेपालीले गाउँबाट सहर, सहरबाट राजधानी र राजधानीबाट अर्काे देश जाने मौका पाए । तर यो क्रमको फाइदा पनि छ । अर्काे देशमा सिकेको सीपलाई केहीले स्वदेशमा प्रयोगमा ल्याएका छन् । यो क्रम वृद्धि हुनु अत्यावश्यक छ । 

केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सहजै सहयोग गर्थे । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना उद्योगलार्ई पैसा दिँदैनन् । ठूला उद्योगमा मात्रै तिनको ध्यान गएको छ । साना उद्योगमाथि बैंकहरुले विश्वास कम गर्न थालेका छन् । कतिपय बैंकमा ऋण दिलाउन बिचौलिया खडा भएको देखिन्न्छ, यो ठीक होइन । बिचौलियाले पहिला नै प्रतिशत तोकेका हुन्छन् । साना उद्योगलाई ५ लाख रुपैयाँ लिनका लागि ५ वर्ष कुर्नुपर्छ, त्यो रकम पनि पाउने–नपाउने यकिन हुँदैन । यिनै कारणले नेपालमा उद्योग स्थापनामा बाधा पुगेको छ । 
उद्योग खोल्नका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग अपरिहार्य छ । यसका अतिरिक्त नेपालमा उद्योगमैत्री कानुन नहुनाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास हुन सकेको छैन । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुमा पनि अनेक नामका ट्रेड युनियनहरुको रजाइँ छ । 

हाल बैंकहरुले तरलताको समस्या देखाएर ऋण दिनै छाडेका छन् । यसको असर उद्योग सञ्चालनमा पर्न गएको छ । यो अवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको छ । सबैभन्दा निराशाको कुरा त कहाँ छ भने, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका समस्याबारे कुनै सम्बोधन गर्न सकेन ! 

सरकारी नीतिसँगको तादात्म्य 

२०६७ सालमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको पहलमा औद्योगिक ऐन बनाउनुपर्छ भनेर बुटवलमा ४ दिनसम्म छलफल ग¥यौंं । सरकालाई पटकपटक घचघच्यायौं । त्यसपछि सरकारले साना उद्योगलाई समेट्ने गरी ऐन–नियम बनायो । २०४७ सालपश्चात् बनेको औद्योगिक नीतिका कारण नेपालमा उद्योग, कलकारखानाले व्यवस्थित रुपमा गति लिएका थिए । तर त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेनन् । देश–विदेशका विज्ञहरुलाई सहभागी गराएर औद्योगिक व्यवसायी ऐन बनाउन सफल भए पनि त्यसको कमजोर कार्यान्वयनका कारण उद्योगहरुले गति लिन सकेनन् । २०७६ सालमा औद्योगिक व्यवसायी ऐन परिमार्जन भयो । यो काम हाम्रै पहलमा भएको हो । हामीले उद्योग स्थापना गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजनासमेत ग¥यौं । त्यो सम्मेलनले विदेशी लगानी भित्राउन केही मद्दत गरेको छ । 
सबैभन्दा बढी कच्चा पदार्थ उपयोग वा प्रयोग गर्नेमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नै पर्छन् । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छन् । तिनले स्थानीय उत्पादनको उपयोग अधिकमात्रामा गर्छन् । जस्तैः सिन्धुलीको जुनारको जुस । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, जुनारको जुस उत्पादन भए पनि बिक्रीवितरणमा समस्या छ । किनभने, त्यो जुसलाई चिटिक्क पारेर प्याकेजिङ र लेभलिङ गर्न सक्ने अवस्था वा क्षमता हाम्रा उद्योगहरुमा छैन । 

उत्पादन भएका वस्तुको बजार व्यवस्थापन राम्रो छैन । यस्ता वस्तुहरुमा आकर्षण कम छ । स्तरीय वस्तुमात्रै भएर पुग्दैन, प्याकेजिङ र लेभलिङ राम्रो हुनुपर्छ । त्यसले बजारमा आकर्षण बढ्न जान्छ । सिन्धुलीको जुनारको जुस, हुम्लाको स्याउको बजार छैन । बजार व्यवस्थापन नहुँदा रुखमा कुहिन्छन् स्याउ । यातायातको व्यवस्था छैन, त्यसैले तिनले बजार लिन सकिरहेका छैनन् । चिनियाँ र भारतीय स्याउ बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । यसरी हाम्रा साना तथा घरेलु उद्योग कमजोर बन्न पुगेका छन् । 

गुणस्तर मापन र निर्यात 

नाप तौल तथा गुणस्तर विभागमा आफै लगेर गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ । उसले गुणस्तर जाँच गर्दा ठीक छ भने उद्योग सञ्चालन गर्न दिन्छ । कहिलेकाहीँ विभागले आफै पनि नमुना लिएर पनि गुणस्तर मापन गर्छ । तर कतिपय वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रविधि नहुँदा विदेश लैजानुपर्ने बाध्यता छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निर्यात गर्नका लागि सोहीअनुरुप नै मापन गर्नुपर्ने हुन्छ । चिया, कफीलगायतको मापन नेपालमा हुँदैन । 

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादन भएका थुप्रै वस्तु विदेश निर्यात भइरहेका छन् । विदेश निर्यात भएका वस्तुमा चिया, गलैंचा, पस्मिना, राडीपाखीलगायत छन् । अहिले दुई दर्जन वस्तु विदेश निर्यात भइरहेका छन् । हस्तकला उद्योगबाट उत्पादित वस्तु, दूधबाट उत्पादित छुर्पी पनि विदेश निर्यात हुन्छ । चिया, हस्तकलाका सामान, ऊन, तेललगायतका वस्तु भारतका साथै अन्य देशमा पनि निर्यात भइरहेको छ । 

तर अन्य देशले नेपालको लोगो राखेर नक्कली वस्तु बिक्रीवितरण गर्न थालेपछि नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजार कमजोर बन्दैछ । नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा विदेशबाट ल्याएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशबाट जनशक्ति ल्याउँदा मौलिकता समेत हराउँदै जानाले विश्वास घटेको छ । नेपाल सिमेन्ट, फलाम, छड, छाला जुत्ता, दुग्धपदार्थ, चिया उद्योगमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । अब हस्तकला उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दैछ । 

गरिबी न्यूनीकरण र स्वरोजगारीमा योगदान 

साना उद्योगले देशको गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी दिनका लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस्ता उद्योगहरुले जनतालाई आत्मनिर्भर बनाइरहेका छन् । सरकारको जिम्मेवारी स्थानीय उद्योगले निर्वाह गर्दै आएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले लाखौंलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।

पछिल्लो समय स्वदेशमा भविष्य नदेखेपछि ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । आफ्नै गाउँमा उद्योग भए पनि ती काम गर्न रुचाउँदैनन् । विदेशमा गएपछि केके न हुन्छ भन्ने सोच हुर्किरहेको देखिन्छ । आफ्नै घरको सुख्खा रोटी खाएर यहीँ बसेर काम गर्न सक्छु भन्ने सोच कमजोर बन्दै गएको छ । अब सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै युवालाई विभिन्नखालको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा विदेश जाने क्रम कम हुन थाल्छ । यसका निम्ति निजी क्षेत्र जहिल्यै तयार रहेको छ । 

स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने अधिकार साना उद्योगलाई दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय स्तरमा रहेको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सकियो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सहयोग पुग्छ । अर्को कुरा, उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण गर्नुपर्छ । विदेशी बजारमा निर्यात गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा जाने वस्तुलाई बढी प्राथमिकता र सेवासुविधा दिनुपर्छ । सरकारले यस्ता उद्योगहरुलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।  

उद्योगमैत्री कानुन अभाव 

नेपालमा उद्योगमैत्री कानुन छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्नका लागि स्थानीय तहले महिनौं कुराउँछ । यो कागज, त्यो कागज लिएर आइज भन्दाभन्दै लगानीकर्तालाई थकित बनाउँछन् । एकल सेवा विन्दु केन्द्रलाई विस्तार गरी सञ्चालन गर्न माग गर्दा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ । 

सर्वप्रथम सरकारले एकल सेवा विन्दु केन्द्रबाट दुई÷तीन दिनभित्र उद्योग स्थापना हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योग खोल्न उत्सुक लगानीकर्तालाई निराश पार्नुभएन । काम गर्ने जाँगर हुँदाहुँदै पनि अन्य क्षेत्रमा मोडिनुपर्ने बाध्यता सरकारले सिर्जना गर्नुहुँदैन । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न सरकार आफै आमजनतामाझ जानु आवश्यक देखिन्छ, तर परिस्थिति ठीक उल्टो छ । 

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको पहलमा सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएको छ । हालसम्म ८६ वटा उद्योग स्वीकृत भएका छन् भने अन्य ठाउँमा बनिरहेका छन् । उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नियम कानुनमा उद्योगीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था, भन्सार दर सस्तो, बैंकको ब्याजदर सस्तोलगायत अन्य सहुलियत पनि पाउनुपर्छ । 

स्थानीय स्तरमा रहेका कच्चा पदार्थ उपयोगमा रोक लगाउनु हुँदैन । अहिले तीनै तहको सरकारले छुटाछुट्टै कर लिने गरेको छ । तत्कालै एकीकृत करको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर तिर्नका लागि वडा कार्यालय, भ्याट अफिस जानुपर्ने बाध्यता छ । दुई वटा प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन गरेको छ भने दुवै प्रदेशमा कर तिर्नुपर्छ । यसलाई सरकारले व्यावहारिक बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले यथेष्ट प्रगति गर्न भने सकिरहेका छैनन् । यस्ता उद्योगमा युवापुस्ताले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नाले यसप्रति न्यून आकर्षण हुन गएको छ । प्रविधि प्रयोगको हिसाबले पनि पछि परेको अवस्था छ । अत्यन्तै पुराना र कम उत्पादकत्व भएका प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ । वित्तीय पहुँचको हिसाबले बैंकहरुमा पुग्न नसक्नाले पुँजी अभाव हुन गएको छ । यस्ता कतिपय उद्योग पारिवारिक पुँजीमै सीमित छन् । बजारीकरण पनि हुन सकिरहेको छैन, परम्परागत प्रक्रियामै आधारित  छन् । यसले तिनको स्तरोन्नतिमा अवरोध खडा भएको छ ।  

हाम्रो देशको औद्योगिक विकासका लागि खासखास क्षेत्र पहिचान भएका छन् । त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सके देशभित्रै व्यापक मात्रामा रोजगारीका अवसर सृजना हुनेछ । र, देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जानेछ । हाम्रा तुलनात्मक लाभका प्रमुख क्षेत्रहरुमध्ये कृषि, गैरकाष्ठजन्य वन पैदावार, जडिबुटी, प्राकृतिक पदार्थ, खनिजजन्य वस्तु (खासगरी जेम्सस्टोन (महँगा पत्थरहरु), पर्यटन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आदि प्रमुख हुन् । यी क्षेत्रहरुको समुतित विकासका लागि तीनवटै तहका सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ भने निजी क्षेत्रले पनि यी क्षमतायुक्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सके उद्यम व्यवसाय सफल हुन सक्ने देखिन्छ । 
(सिंह लघु घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्यक्ष हुन् । नाफिज जर्नल ‘अर्थचित्र’ मा प्रकाशित )