बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
असोजमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएको बैंकहरुले कार्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर  नबढाउने भएका छन् । हाल ब्याजदर बढाएकै भरमा निक्षेप नथपिने र माघदेखि मात्र ब्याजदरमा जोड्न पाउने भएकोले कार्तिक महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर नबढाउने भएका हुन् । सोही कारण कार्तिक महिनामा हालकै ब्याजदर कायम गरिने सहमति भएको हो ।

ब्याजदर घटाउन गठित समितिबाट स्पष्ट सुझाव नआएको साथै, असोजमा मात्रै ब्याजदर बढाएकोले पनि हाललाई सोही ब्याजदर कायम हुने निर्णय भएको हो । 

आजको निर्णय अनुसार अब वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम १०.१३३ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दतीमा १२.१३३ प्रतिशत ब्याज दिने बैंले बचतमा कम्तीमा पनि ७.१३३ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्नेछ । 

गत भदौंमा बैंकहरुले १० प्रतिशत विन्दुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर १२.१३ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुरुप बैंकहरुले आसेजको ब्याजदर प्रकाशित गरे । त्यो ब्याजदर घटाउने संघमार्फत उक्त बैंकलाई आग्रह गरिएको छ । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले राय लिएर मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम १२.१३३ प्रतिशत ब्याजदर लागु गरेका थिए । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आउने महिनाको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले हरेक महिनाको मसान्त अघि नै ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्ने नियम लगाएको थियो भने यसपटक भने बैंकर्स संघको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले दुई पटक सम्म ब्याजदर प्रकाशित गरेको थियो । 

कार्तिकमा कर्जाको ब्याजदर भने बढ्ने 

कार्तिक महिनामा भने बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर बढाउने भएको छ । जसको कारणले ऋण लिएर ब्यापार ब्यावसायी गरेका ब्यापारीलाई ब्याजदर वृद्धिले समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आधार दर (बेस रेट) मा भने वृद्धिअनुसार कार्तिकदेखि लागु हुने गरी बढाउने भएका हुन् । हाल बैंकको औसत आधार दर ९.५६ प्रतिशत भने कात्तिकमा यसको दर ०.५ प्रतिशतले बढाउने तयारी गरेको छ । 
हाल अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको आधारदर दोहोरो अंकमा छ । दोहोरो अंकमा आधारदर भएको बैंकबाट ऋण लिदा लागत बढी लाग्ने गर्छ । अब बैंकको आधारदर ११ प्रतिशत पुग्ने निश्चितपाय छ ।

कर्जा बढाउने निर्णय भएसँगै उद्योगी ब्यापारी मर्कामा पर्ने भन्दै कर्जा बृद्धिको चर्काे विरोधको साथै, बैंकहरुप्रति ब्यापारीको असन्तुष्टि बढेको छ । बैंकहरुकै गुनासोको कारण अर्थमन्त्रालयले ब्याजदर सम्बन्धी अध्ययन समिति समेत बनाएको थियो तर सो अध्ययन समितिले ब्याजदर प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव समेत अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ ।