२०८१ पौष मसान्तमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूकाे निष्क्रिय कर्जा ४.३३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ५.३६ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुको ८.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यो बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले आर्थिक क्षेत्रलाई पिरोलिरहेको अवस्थामा विज्ञहरूले नेपालको निष्क्रिय कर्जा अझै बढ्न सक्ने आंकलन गरेपछि भने यसले अझै ठुलो चिन्ता थपेको छ । सहकारीमा देखिएको समस्यापछि नेपाली बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेपछि कतिपयले सहकारीको रोग बैंकहरुमा सर्‍यो भनेर पनि भन्न थालेका छन् तर, यो कदापि रोग सरेको भन्न मिल्ने अवस्था भने होइन ।

सन् २०२४ को नोभेम्बरमा भारतको निष्क्रिय कर्जा २.८ प्रतिशत रहेको थियो भने श्रीलङ्काको २०२४ जुलाईमा १२.८० प्रतिशत, बङ्गलादेशको २०२४ जुनमा १२.६० प्रतिशत, पाकिस्तानको २०२४ सेप्टेम्बरमा ८.४ प्रतिशत, चिनको २०२४ सेप्टेम्बरमा १.६ प्रतिशत, अमेरिकाको २०२४ सेप्टेम्बरमा १.४ प्रतिशत, २०२४ सेप्टेम्बरमा फ्रान्सको २.६१ प्रतिशत, रुसको २०२४ अगस्टमा ४ प्रतिशत, युक्रेनको जुन २०२४ मा ३४.६० प्रतिशत, अस्ट्रेलियाको सेप्टेम्बर २०२४ मा १.१० प्रतिशत, घानाको अगस्ट २०२४ मा २४.३० प्रतिशत, लेवननको जुन २०२४ मा २३.८० प्रतिशत, केन्याका डिसेम्बर २०२४ मा १६.७० प्रतिशत, साईप्रसको अगस्ट २०२४ मा ६.८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

निष्क्रिय कर्जाको विश्वका विभिन्न देशहरूको यो तथ्याड्ढले अहिलेको नेपालको निष्क्रिय कर्जा धेरै हो भनिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन तर, यदि यो आँकडा भविष्यमा पनि बढ्दै गयो भने यसले अर्थतन्त्रलाई ठुलै नोक्सानी पार्न सक्छ । वास्तवमा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रले दशकौँदेखि नै एकदमै न्यून मात्राको निष्क्रिय कर्जा राख्न सफल रहिरहेकोले पनि अहिले केही मात्रमा बढ्दा पनि सरोकारवालाहरूले चिन्ता लिनुपरेको अवस्था हो ।

विश्वका विभिन्न देशहरूको निष्क्रिय कर्जालाई नियाल्ने हो भने भारतले केही वर्षयता क्रमशः सुधार गर्दै गइरहेको देखिन्छ भने युक्रेनलाई भने युद्धले गर्दा निक्कै नै प्रभावित पारेको प्रस्ट हुन्छ । अमेरिका, चिन, अस्ट्रेलियामा जस्ता देशहरूले राम्रोसँग निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न सफल भएर निष्क्रिय कर्जा स्थिरमा राख्न सफल भएको देखिन्छ । २०२२ मा ११.३ प्रतिशत पुगेको श्रीलङ्काको निष्क्रिय कर्जा भने केही बढेर १२.८० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । साईप्रसले पनि निष्क्रिय कर्जा घटाउन सफल भएको देखिन्छ ।

गत महिना नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । बैंकले न्यूनतम आवश्यक पुँजी पर्याप्तता कायम गर्न नसकेको, कमजोर संस्थागत सुशासन, आर्थिक अनियमितताको शङ्का, कमजोर तरलता व्यवस्थापन, निक्षेप दायित्व फिर्ता गर्न असक्षमता रहेको तथा अत्यधिक निष्क्रिय कर्जा भएको कारण देखाएको थियो । बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढेर ४०.८५ प्रतिशत पुगेकोले बैंकको अवस्था निक्कै नाजुक भएको राष्ट्र बैंकले निष्कर्ष निकालेको थियो । कर्णालीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि अन्य ३ वटा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था पनि खराब रहेको समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले विभिन्न उतार चढावहरू भोग्नुपरेको थियो । २ अर्ब न्यूनतम चुक्ता पुँजी भएको वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थापछि बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिशनमा गए र चुक्ता पुँजी वृद्धि भयसँगै व्यवसाय वृद्धि गर्नको लागि बैंकहरुलाई दबाब पर्न गयो । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा लामो समयसम्म बैंकहरुको व्यवसाय बिस्तारमा नकारात्मक असर पर्न गएको थियो तर, भूकम्प गएको करिब ९ महिनापछि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही हदसम्म व्यवसाय बिस्तार गर्ने अवसरको महसुस गरे र केही महिना आक्रामक व्यवसाय बिस्तार परे तर, यो खुसी नेपालका बैंकरहरुले लामो समयसम्म मनाउन पाएनन् र केही समयपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कर्जा सङ्कुचनको अवस्था देखा पर्‍यो ।

खासगरी २०७३ पौष मसान्तपछि नेपालका बैंकहरुमा कर्जा सङ्कुचनको अवस्था देखा परेको थियो जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज बढाउने थालेका थिए । कर्जाको माग अनुसार निक्षेप संकलन हुन नसक्दा ब्याज अत्यधिक बढ्न पनि पुगेको थियो भने जसले गर्दा बैंकहरुको आधारदर बढ्न गई कर्जाको ब्याज पनि महंगो हुन पुग्नाले कर्जाका ग्राहकहरू बढ्दो कर्जाको ब्याजदरप्रति असन्तुष्ट भइरहेका थिए, जहाँ बैंकहरुले पनि यथा सक्दो व्यापार बढाउँदै थिए र यस्तै उतार चढावका बिच २‐३ वर्ष बैकिङ्ग क्षेत्रले बिताए ।

२०७६ पौषतिर चीनमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि विभिन्न देशहरूमा यो महामारी सुरु भयो, नेपालमा पनि २०७६ माघ ९ गते पहिलो कोरोना बिरामी भेटियो । कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि देशमा लकडाउन भयो, देशका विभिन्न उत्पादनहरूले बजार सहज पाउन सकेन भने यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई नराम्रोसँग असर गर्‍यो, बस्तुको आपूर्ति सहज हुन नसकेको कारणले बजार भाउ पनि वृद्धि हुन पुग्यो जसले गर्दा ग्राहकहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउन पुग्यो र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरी केही यस महामारीबाट प्रभाव परेका क्षेत्रहरूलाई केही सुविधा तथा छुटको समेत व्यवस्था गर्‍यो र त्यस्ता कर्जाहरूलाई पुनर्संरचना, नवीकरण गर्न सहज हुने खालका व्यवस्था समेत गर्‍यो ।

कोरोना महामारीपछि विभिन्न देशहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू देश फर्कने क्रम जारी भयो र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि देशमा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्‍यो । वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रतिशाखा १० वटा कर्जा लगानी गर्नै पर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई पालना गर्दै कर्जा लगानी गरे र यसैबिच अर्को वर्ष केही व्यक्तिहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए ।

बैंकहरुहरुले चर्को ब्याज असुल्यो भनेर केही समूह आन्दोलनमा उत्रिए भने केही व्यक्तिहरू लघुवित्त विरुद्ध उत्रिए । कहिले २० लाखसम्मको कर्जा मिनाहा गर्नुपर्छ भन्दै भाषण दिन थालेपछि कर्जा मिनाहा पो भइहाल्छ कि भन्ने आशामा कहिले कर्जा तिरेनन् भने कहिले उल्टै धाक धम्की दिन समेत दिन थाले भने केही ठाँउमा त बैंकका कर्मचारीहरूप्रति आक्रमण समेत भयो जसले कर्मचारीहरूको मनोबल समेत गिर्न पुग्यो । यस्ता विभिन्न घटनाहरूले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको ठम्याइका साथ पछि सरकारले नै यस्ता गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न कदम चालेपछि अहिले यस्ता आन्दोलन रोकिएको भएता पनि यसले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई अझैसम्म नकारात्मक प्रभावित पारिरहेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको छ, घरजग्गा कारोबारमा पनि कमी आएको छ, युवाहरू बिदेसिने क्रम जारी छ जसले गर्दा गाँउहरु खाली भएका छन् भने कालोसूचीमा पर्ने ग्राहकरुको संख्या बढ्दो छ, त्यसैगरी धितो राखिएको सम्पत्ती लिलाम बिक्री गर्ने सूचनाहरू प्रकाशित हुने क्रम पनि बढ्दो छ । बैंकहरुले धितो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न समेत कठिनाइहरू भोग्नु परिरहेको छ भने बिना धितो लगानी गरिएका कर्जाहरूको असुलीको लागि त झन् निक्कै गाह्राे छ । यस्ता बिना धितो कर्जा असुलीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्नु अति आवश्यक छ ।

समग्रमा अहिले केही वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएता पनि नेपालको अहिलेको अवस्था विश्वको बैंकिङ्ग इतिहासको जस्तो सिस्टेमिटिक बैंकिङ्ग फेलरको जस्तो अवस्था भने कदापि होइन । १९९५ को जापानको बैंकहरुमा देखिएको सङ्कट, १९९७‐९८ मा एसियाका विभिन्न बैंकहरुमा देखिएको सङ्कट तथा २००७‐८ को विश्वव्यापी सङ्कट भन्दा अहिलेको नेपालको सङ्कट बिलकुलै फरक हो र यसअघि गरिएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्चाएर कत्ति पनि नआत्तिईकन र कत्ति पनि नमातीकन सच्चिएर कारणवश ऋण तिर्न नसकेका ऋणहरूलाई उनीहरूलाई सहयोग गर्ने र नियतवश ऋण नतिर्नेहरुलाई सम्झाएर, बुझाएर ऋण तिर्न लगाउने वा ऋण असुल गर्ने गरी अगाडी बढ्नुपर्छ ।