बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक) सँग कर्जायोग्य कोष फालाफाल छ । त्यसैले, कर्जा बढाउनुपर्छ । निक्षेप धेरै भयो, नियन्त्रण गर्न ब्याजदर घटाउनुपर्छ । आजकाल यस्तै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । समाचार पनि त्यस्तै प्रकाशित हुँदै आएका छन् ।  के लगानीयोग्य कोष फालाफाल छ ? के निक्षेप अत्यधिक बढेको छ ? निक्षेप नियन्त्रण गर्न अझै ब्याजदर घटाउँदै जानुपर्छ ? नेपाली बैंकिङ्ग उद्योगले कहाँनिर बाटो बिराएको थियो ? के आक्रामक रूपमा कर्जा वृद्धि गर्न उपयुक्त समय आएको हो ? राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन् ? यहाँ यिनै विषयलाई केलाउने प्रयास मैले गरेको छु ।

के बैंकहरूसँग तरल सम्पत्ति बढी छ ?

तथ्यांकले बैंकहरूसँग अत्यधिक तरल सम्पत्ति भएको देखाउँदैन । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०८१ असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकले बैंकहरूसँग २५.७६ प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ, जुन अत्यधिक होइन । अत्यधिक होइन भन्नुको पछाडि केही कारण छन्–

पहिलो, तरलता अनुपात औसत २५ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने बित्तिकै बैंकहरू निक्षेपको ‘प्राइस–वार’ मा उत्रिहाल्ने गरेका छन् । त्यसले अन्ततः कर्जाको ब्याजदरलाई पुनः महँगो गराइदिन्छ । फेरि कर्जाको ब्याजदर बढ्यो भने ऋणीहरू अहिलेको समस्याबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्छ । त्यसैले, उक्त अनुपात कायम गर्न बैंकहरू अत्तालिएर विगतमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउने गरेका थिए । अहिले पनि केही बैंकहरूको तरलता अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ, जुन उनीहरूका लागि पूर्व चेतावनीको सङ्केत हो ।

दोस्रो, तरल सम्पत्ति अत्यधिक रूपमा बढी हो कि होइन भन्ने सुनिश्चितता गर्न कम्तीमा ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’ र ‘नेट् स्टेबल फन्डिङ रेसियोे’ गणना गरेर हेर्नुपर्छ । तर, यी अनुपात प्रकाशित भएको छैन । त्यसैले, अहिले कायम रहेको तरल सम्पत्ति किटेर बढी हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।  २०७८ चैतमा बैंकहरूलाई तरलता अभावले प्याकप्याकती पारेको थियो । त्यतिबेला पनि बैंकहरूसँग औसत तरल सम्पत्ति २४.४३ प्रतिशत थियो । असहज मानिएको २०७९/२०८० असारको समयमा पनि उक्त अनुपात बढेर क्रमशः २७.५२ प्रतिशत र २७.१० प्रतिशत पुगेको थियो ।

तर, अहिले सहज मानिएको अवस्थामा पनि तरल सम्पत्तिले २६ प्रतिशत नाघेको छैन । त्यसैले, अहिले तरल सम्पत्ति फालाफाल भएको देखिँदैन । बरु, राम्रो आम्दानी आउने तरल सम्पत्तिमा लगानी अवसर नभएकाले बैंकहरू अत्तालिएका भने पक्कै हुन् । अहिले होसियारीपूर्वक निर्णय लिँदै र वासलात व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने समय हो । 

के निक्षेप अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको छ ?

निक्षेप पनि अत्यधिक रूपमा बढेको छैन । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा निक्षेप १३ प्रतिशतले बढ्यो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि निक्षेप करिब १२ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । तरलता अभावको चाप परेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा निक्षेप ९ प्रतिशत मात्रले बढेको थियो । त्यसपछि निक्षेप वृद्धले गति लिन सकेको छैन । 

२०७४ सालमा बाहेक २०७० सालयता हरेक वर्ष १७ देखि २१ प्रतिशतको बीचमा निक्षेप वृद्धि हुँदै आएको थियो । तर, चालु आव ०८१/८२ को पहिलो ३ महिनामा पनि निक्षेप २.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । केही वर्षयता विप्रेषण भित्रिने क्रम बढ्दै गएको छ । आयात पनि घटेको छ । निजी क्षेत्रबाट हुने विकास निर्माणका कार्यमा पनि सुस्तता आएको छ । तैपनि निक्षेप उत्साहजनक रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसको कारण खोज्नुपर्ने देखिएको छ । माथिका तथ्यांकले निक्षेप अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि भने गर्दैन ।

अहिले कर्जा आक्रामक रूपमा बढाउने बेला हो ?

अहिले कर्जाको माग नभएको होइन, ‘बैंकेवल’ कर्जाको माग नभएको समय हो । त्यसैले, बैंकहरूले विगतमा जस्तै आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने आँट गरेका छैनन् । गत आव ०८०/८१ मा कर्जा करिब ६ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । त्योभन्दा अघिल्लो आवमा पनि कर्जा झन्डै ३ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । त्यसैले, तरलता व्यवस्थापनमा चाप परेको थिएन । 

तर, चालु आवको प्रथम तीन महिनामा कर्जा २.५ प्रतिशत बढेको छ । अर्थात्, निक्षेप र कर्जा वृद्धिको अनुपात उस्तै–उस्तै छ । त्यसैले तरलता अनुपातमा पहिलेको तुलनामा नजानिँदो रूपमा सङ्कुचन आउन थालेको संकेत देखिन थालेको छ। सचेततापूर्वक कर्जा प्रवाह नगरी बैंकहरूले आम्दानी बढाउन सक्दैनन् । कर्जा वृद्धि नगरी अर्थतन्त्रमा टेवा पनि पुग्दैन । त्यसैले, कर्जा त वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । 

तर, कर्जा पनि कुन क्षेत्रमा बढाउने हो, त्यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । किनकि, विगतमा कम उत्पादनशील क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा कर्जा बढाउँदै जाँदा नेपाली बैंकिङ्ग उद्योगलाई अप्ठ्यारा दिनहरूको सामना गर्नुपरेको थियो ।मुख्य रूपमा, तथ्याङ्क केलाउँदा अहिले आक्रामक रूपमा कर्जा बढाउने वेला होइन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले, कर्जा वृद्धिमा आक्रामक हुने होइन, सावधानीपूर्वक कर्जा विस्तार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय अहिलेको हो ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रको समस्याको कारण के हो ?

२०७२ सालयता कर्जा प्रवाहमा बैंकहरू आक्रामक भएकै हुन् । उक्त ८/९ वर्षको अवधिमा निक्षेप वृद्धिले २१ प्रतिशत कहिल्यै नाघेको थिएन । तर, आव ०७६/७७ साललाई छाडेर २०७० सालयता हरेक आवमा बैंकहरूले १८ प्रतिशतदेखि २८ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि गर्दै गए ।  आव ०७६/७७ मा लगभग ४ महिना देश लकडाउनमा गयो । त्यसैले, कर्जा वृद्धिमा सुस्तता आएको थियो। तैपनि, उक्त आवमा पनि १२ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको थियो । 

उक्त अवधिमा खासगरी चालु पुँजी कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा र कम उत्पादनशील कर्जामा बढी लगानी हुन पुग्यो । यसरी प्रवाह गरिएको कर्जा घुमाउरो तरिकाले कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्न र घरजग्गा खरिद गर्न प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ । बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाले अर्थतन्त्र टेवा दिनुपर्ने हो । तर, त्यतिबेला आक्रामक रूपले प्रवाह गरेको कर्जाले अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा योगदान दिएको देखिएन । उदाहरणका लागि बैंकबाट सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध हुँदा अत्यन्तै छोटो अवधिमा घरजग्गाको मूल्य १०/१५ गुणाले बढ्न पुग्यो । तर, उत्पादकत्व बढाउनमा सहयोग गरेन । 

यहाँनिर हामीले एसियन वित्तीय संकट र विश्व वित्तीय संकटलाई पनि स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बैंकहरूले कर्जाका मापदण्डमा सम्झौता गरेर कर्जा बढाउँदा उक्त संकटहरू निम्तिएका थिए ।  अहिले घरजग्गाको कारोबार घटेकाले निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधिमा पनि कमी आएको छ । २०७७ असारमा रहेको १.४८ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जा २०८१ असोजसम्म आइपुग्दा बढेर ४.४२ प्रतिशत पुगेको छ । तैपनि, निष्क्रिय कर्जालाई अझै पनि छोपिएको त छैन भन्ने शङ्का कायमै छ । 

घरजग्गाको कारोबारमा आएको सुस्तताले गर्दा बैंकहरूले सहज रूपमा घरजग्गा धितोलाई लिलामी गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले, उक्त सम्पत्ति बैंकहरूले आफ्नै नाममा ल्याउँदै गएका छन्, तर बिक्री गर्न सकेका छैनन् ।  २०७७ असारमा बैंकहरूसँग गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति मात्र ७ अर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले, उक्त रकम बढेर ३७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । उक्त अवधिमा कर्जा करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति भने ४२५ प्रतिशत बढीले वृद्धि भएको छ । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि घरजग्गाको कारोबारमा आएको कमीले बैंकहरूलाई पनि असर गर्दै गएको छ । 

त्यति मात्र होइन, अर्को पनि रुचिपूर्ण पाटो छ । बैंकहरूले करिब ७५ प्रतिशत कर्जा स्थिर सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह गरेका छन्। जबकि, चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा नै करिब ३० प्रतिशत प्रवाह भएको छ । तर, चालु सम्पत्ति मात्रको धितोमा प्रवाह गरिएको कर्जा भने १५ प्रतिशत पनि छैन । यस तथ्यले पनि बैंकहरूको कर्जा मुख्यतः घरजग्गा धितोमा आधारित छ भन्ने पुष्टि गर्छ । धितोसम्बन्धी प्रतिवेदन कतै यथार्थपरक छैन कि भन्ने शंका पनि उब्जाउँछ । 

अहिले राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । व्यवसाय गर्न लिने कर्जाका लागि बैंकमा पेस गरिने र कर कार्यालयमा पेस गरिने वित्तीय विवरण पनि एउटै हुनुपर्छ । यसले ऋणीलाई अनुशासनमा राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सँगसँगै पहिलेजस्तो अस्वाभाविक रूपमा कर्जा लिने कार्यलाई पनि निरुत्साहित गरेको छ । 

यसैबीच, राष्ट्र बैंकले २०७९ सालमा चालु पुँजीसम्बन्धी मार्ग निर्देशन ल्यायो । उक्त मार्ग निर्देशन पहिल्यै आउनुपर्थ्यो, तर ढिलो आयो । मार्ग निर्देशन सुरुमा ल्याउँदा अत्यन्तै अव्यवहारिक प्रावधान राखेर ल्याइयो । तथापि, पटक–पटक संशोधन गरेर सहज बनाउने कार्य भइसकेको छ । त्यसले कारोबारको तुलनामा अत्यधिक कर्जा लिने ऋणीलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

अनिवार्य रूपमा ‘ड्रइङपावर’ गणना गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सूत्रका आधारमा मात्र कर्जा नवीकरण गर्न सकिने भएकाले अस्वाभाविक रूपमा बढी कर्जा लिने/दिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । तर, कर्जा नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान पूर्ण रूपमा लागु गर्न थप हिच्कीहरू आउने जोखिम कायमै छ ।

अहिलेको समस्या कर्जाको भारी एकमाथि अर्को गर्दै खप्टिँदै गएको कारणले पनि आएको हो । आर्थिक गतिविधि पनि घट्दै गएको छ । नियमनकारी निकायले एकपछि अर्को कडा निर्देशन जारी गर्दै गएको छ । यस्ता कारणले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जा थप बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, लगानीयोग्य कोष प्रशस्त हुँदा आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेको नतिजा पनि हो अहिलेको समस्या । 

त्यसैले, बैंकिङ्ग उद्योगले आक्रामक रूपमा कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर बाटो बिराएको थियो । उक्त बिराएको बाटो परिवर्तन गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो । मुनाफा घट्न सक्छ । आत्तिने बेला होइन । बैंकिङ्ग  व्यवसाय दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर गरिने सेवा व्यवसाय हो भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

के निक्षेपको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्छ ?

२०७९ फागुनमा ८.५१ प्रतिशत पुगेको निक्षेपको औसत ब्याजदर घटेर ५.२४ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी, त्यसै समयमा १३.०३ प्रतिशत पुगेको कर्जाको ब्याजदर घटेर ९.३३ प्रतिशतमा ओर्लिसकेको छ । औसतमा निक्षेपको ब्याजदर ३.२७ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । तर, ऋणीहरू खुसी हुनुपर्छ– कर्जाको ब्याजदर औसतमा ३.७० प्रतिशत विन्दुले घटिसकेको छ ।

२०७७/२०७८ सालका सुरुका केही महिनामा बचतको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्म झार्दा बैंकिङ्गबाट निक्षेप सहकारीतर्फ लाग्यो । त्यसले सहकारी क्षेत्रमा समेत समस्या ल्याइदियो । किनकि सहज रूपमा निक्षेप पाएपछि सहकारी सिद्धान्तको मर्म बिर्सेर केही सहकारीले अन्धाधुन्ध कारोबार बढाउँदै लगे । संस्थागत सुशासन कायम राखेनन् । 

मैले २०७८ भदौमा लेख लेख्दै बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन गरेको प्रतिक्रियात्मक कदमले तरलता समस्या पुनः बल्झिने दिन आउँछ भनेको थिएँ । नभन्दै त्यस्तै दिन पनि आयो । तथापि, २०७८ पुसमा गएर निक्षेपको ब्याजदर घट्न नदिन नियन्त्रणात्मक औजार प्रयोग गर्‍यो । त्यतिबेला उक्त औजार काम गर्न भ्याएन । तर, उक्त औजारका कारण पहिलेजस्तै ब्याज घटाएर निक्षेपकर्ता निरुत्साहित गर्ने ठाउँ बैंकहरूलाई अहिले पाएका छैनन् । 

त्यसैले, अब थप ब्याजदर घटाउँदै गएमा त्यो घातक कदम हुन सक्छ । हुन त ब्याजदरको निर्धारण माग र आपूर्तिको नियममा आधारित भएर गरिनुपर्ने हो । तथापि, निक्षेपको ब्याजदर अब थप घटाइनु हुँदैन ।

निर्देशित कर्जा लगानीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने

निर्देशित लगानीका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समयसापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो, तर गरेको छैन । उदाहरणका लागि बैंकहरूले आफ्नो जम्मा कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत कर्जा विपन्नवर्गमा प्रवाह गर्नुपर्छ । प्रवाह गर्न नसके राष्ट्र बैंकले जरिवाना लगाउँछ ।बैंकहरू आफैंले खुद्रा विपन्नवर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमताको विकास गरेका छैनन् । त्यसैले, उनीहरूले लघुवित्तलाई थोक कर्जा दिन्छन् र विपन्नलाई खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्छन् । लघुवित्तले सहज रूपमा स्रोत परिचालन गर्न पाएका कारण कर्जाका मापदण्डमा सम्झौता गरेर अत्यधिक रूपमा कर्जाप्रवाह गर्दै गएको पनि देखिन्छ । फलस्वरूप, अहिले कतिपय लघुवित्तमा समस्या  आएको छ । 

२०६० सालतिर समग्र बैंकिङ उद्योगले करिब एक–डेढ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । अहिले कर्जा ५१÷५२ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर, त्यतिबेला तोकिएको लक्ष्य अहिले पनि पुनरावलोकन गरिएको छैन । त्यति मात्र होइन, कुनै वेला कृषि कर्जा प्रवाह गर्न हरेक शाखालाई समेत लक्ष्य तोकिएको थियो, जुन पटक्कै व्यवहारिक थिएन । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाका शाखाले तोकिएको लक्ष्यअनुसार कृषि कर्जा प्रवाह गर्न ग्राहक खोज्न कहाँ जाने ?वाणिज्य बैंकका लागि कृषि र ऊर्जाका लागि क्रमशः १५ र १० प्रतिशत लक्ष्य तोकिएको छ । लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमीलाई कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

यसरी तोकिएका लक्ष्य अध्ययनमा आधारित होइनन् । असल उद्देश्यका साथ लक्ष्य तोकिएको हो । तर, उक्त प्रावधानले बैंकहरूलाई कर्जा खोसाखोस गर्न उक्साएको छ । नियामकीय कारबाहीबाट बच्न कर्जाका मापदण्डमा सम्झौता गरेर पनि कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । अन्ततः निष्क्रिय कर्जा बढाउने कार्य पनि गरेको छ । तसर्थ, राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा लगानीको लक्ष्य पुनरावलोकन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

घरजग्गाको कारोबार बढाउने नीति 

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा घरजग्गामा अत्यधिक लगानी गरेका कारण अहिलेको समस्या आएको हो । तर, रोग जे कारणले सुरु भएको थियो, त्यही कारणको उपचार नगरीकन समस्याको समाधान नहुने सङ्केत देखिँदै गएको छ । त्यसैले, बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्न कानुनी संरचना बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । बैंकहरूको काम बैंकिङ्ग कार्य गर्ने हो । घरजग्गा आफ्नो नाममा सकारेर थुपार्दै जाने होइन । 

त्यसैगरी, पहिलेजस्तै अत्यधिक रूपमा जग्गाको मूल्य बढाएर घर–घडेरी किन्नै नसक्ने बनाउन उक्साउने समय पनि होइन । तर, साना–साना घर–घडेरी, साना–साना घरका कारोबार बढ्न सक्ने वातावरणको सिर्जना नगरी अहिलेको बैंकिङ्ग समस्या कम हुँदै जाने सङ्केत देखिएको छैन । 

त्यसैले, त्यस्तो वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ, के कस्ता व्यवहारिक, नियन्त्रणात्मक औजार प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नै विषयलाई सारांशमा ल्याउन एक अध्ययन समिति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि वित्त नीति र मौद्रिक नीति बनाउने दुवै पक्ष, बैंकर्स एसोसिएसन, घरजग्गा व्यवसायी र सम्बन्धित विषय विज्ञको पनि प्रतिनिधित्व गराइनु उपयुक्त हुन्छ । तर, घरजग्गाको मूल्य आकाशमा पु¥याउने पुरानो गतिविधि नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा भने उत्तिकै सचेत भने हुनुपर्छ । 

अन्त्यमा, फेरि एकपटक दोहो¥याउँदै भन्न चाहन्छु–

अहिले बैंकिङ्ग उद्योगमा रहेको तरल सम्पत्ति अत्यधिक होइन । अहिले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्ने बेला होइन । तर, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ‘बैंकेवल’ कर्जा विस्तार गर्दै जानुको विकल्प छैन । फेरि कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर पुरानै रोग निम्त्याउनु हुँदैन । अब निक्षेपको ब्याजदर पनि थप घटाइनु हुँदैन । निर्देशित कर्जा लगानीको लक्ष्य राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । साना घरजग्गा कारोबारलाई गति दिन के कस्ता औजार प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निचोडमा पुग्न एक अध्ययन समिति तुरुन्तै बनाइनुपर्छ । अध्ययन समितिले दिएका व्यवहारिक सुझावको कार्यान्वयन गरी बैंकिङ्गलाई सहज अवस्थामा फर्काउनुपर्छ ।

(याे लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक प्रकाशन अर्थचित्रबाट साभार गरिएको हो)