आर्थिक रूपमा हेर्दा अहिले नेपालको बाह्य स्थिति मजबुत छ । विप्रेषण प्रवाह (रेमिट्यान्स)का कारण सहज स्थिति बनिरहेको छ। तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै पनि धेरै समस्याहरू देखिएको छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा एउटा खास कारण नभएर धेरै सन्दर्भहरूले काम गरेको छ । यद्यपि निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरतालाई अर्थतन्त्र शिथिलताको मूल कारण मान्न सकिन्छ । तथापि अस्थिरताको अवस्था धेरै दिन राखिनु हुँदैन र आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्न ठोस कदमहरू चालिनु जरुरी छ ।

पहिलो, बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । एक त पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन भने भएको पुँजीगत खर्चको यथेष्ट प्रभाव सरोकारवालासमक्ष पुग्न सकेको छैन । विनियोजित पुँजीगत खर्च अत्यन्तै धेरै कार्यक्रम र आयोजनाहरूमा बाँडिँदाको असर विकास निर्माणको काममा न्यून मात्रै देखिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कार्यक्रम र आयोजनाहरू, निश्चित रकमको सीमा तोकिनु आवश्यक छ ।

म अर्थमन्त्री हुँदा तीन करोडभन्दा तलको आयोजनाहरू संघले नगर्ने भनेर निर्णय गरियो तर, बजेट आउने बेलामा अर्को सरकार बन्यो र विगतका निर्णय लत्याएर बजेट ल्याउने काम भयो । व्यक्ति फेरिएअनुसार सिर्जना गरिने अनेकन नीतिहरूबाट सिर्जना हुने आर्थिक आधार, रोजगारी र विकासमा प्रतिकूल असर परेको छ । यसको अर्थ हो, सीमित स्रोत–साधनहरूको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले महत्त्वपूर्ण उत्पादन केन्द्र र पर्यटन केन्द्रहरूलाई ‘कनेक्टिभिटी’ आयोजनाहरू, बाह्रै महिना चल्ने सडक आयोजनाहरू बनाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी बजेट बनाउँदा बढी जनघनत्व भएका ठाउँहरूलाई प्राथमिकता दिएको खण्डमा धेरै प्रभाव पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षामा गरिएको लगानीमा पनि समस्या देखिएको छ । जस्तो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक पालिकामा एउटा १५ शय्याको अस्पताल कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने भवन बनाएर मात्रै अस्पताल हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । विना योजना र हचुवामा भरमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दा लगानी खेर गइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने ख्याल नगर्दा पनि स्रोतहरू खेर गएको अवस्था छ ।

त्यसकारण वित्तीय प्रणालीमा समस्याको रूपमा रहेको बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो छ । नेपालमा जहाँ जसले जे माग्यो बजेटमा त्यही राख्ने प्रचलन अधिक छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरेर आर्थिक प्रतिफलका आधारमा काम अघि बढाउने र सरकारी स्रोतको सदुपयोग गर्न थालियो भने मात्र परिणाम आउन थाल्छ । यसले अर्थतन्त्रमा सुधारसमेत ल्याउँछ ।
दोस्रो गत वर्षका देखि मौद्रिक नीतिमा समस्या देखिएका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या आएको पाइन्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल हुनुपर्छ । मध्यम बाटो अपनाउनुपर्छ ।

कहिले एउटा पक्ष चरम (एक्सट्रिम) मा जाने र कहिले अर्को पक्ष एक्सट्रिममा गएर नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रको लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन । तेस्रो, अहिले नेपालमा भएका कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरू आर्थिक गतिविधि बढाउन अड्चनका रूपमा देखिएका छन् । त्यसैगरी प्रशासनयन्त्रमा पनि समयमा निर्णय नहुने, अन्योलमा राखिरहने प्रवृत्ति छ । लगानीकर्ताहरूले उठाएका व्यवहारिक र सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई केलाएर समस्या समाधानको पहल लिनुपर्छ । नेपालले लगानीकर्तालाई धेरै सर्तहरू लगाउनुपर्ने अवस्था छैन । वातावरणीय पक्षका न्यूनतम सर्तहरू पूरा गरेपछि लगानीका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धा छ । त्यसकारण अरू देशभन्दा नेपालमा सहज छ भन्ने प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (कन्ट्री रेटिङ) को परिणामले नेपाल कुन स्थितिमा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई बुझाउन सहज भएको छ । हामीले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको समन्वय कायम गरी दुवैलाई सहज हुने गरी आर्थिक नीति अगाडि बढाउनुपर्छ र लगानीका क्षेत्रको पनि ठिक ढङ्गले प्राथमिक करण गर्नुपर्छ । मौद्रिक र वित्तीय नीतिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र मूल्य स्थिरताका पक्षमा चलाउन सकियो भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउँछ ।

अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन काँग्रेसले के गर्‍यो ?

२०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार २०५१ सालसम्म चल्यो । अर्थतन्त्रले सबैभन्दा गति लिएको समय पनि यही नै हो । त्यसपछि एकल सरकार बन्ने अवस्था नबनेको मात्र होइन मुलुकमा द्वन्द्वको प्रवेश भयो । द्वन्द्वका कारण आर्थिक गतिविधिले लिएको गति कमजोर भयो । १२ वर्षे द्वन्द्वले अर्थतन्त्र सुस्त बन्यो । २०६३ मा द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणका समयमा आर्थिक गतिविधिले प्राथमिकता पाएन । तीन दशकको एक तिहाइ समय पनि काँग्रेसले सत्ता सञ्चालन गर्न पाएन । तर, काँग्रेसले अर्थतन्त्रलाई खुला बजार अर्थनीतिका आधारमा अघि बढाउन सदैव लागिरह्यो ।

आन्तरिक वा बाह्य लगानीको अवस्था

निश्चित पनि राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले व्यावसायिक दृष्टिकोणमा उदारता राख्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नियम, कानुनलाई अनावश्यक रूपबाट एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, अन्योलपूर्ण रूपमा राख्ने, आफूअनुकूल नियमलाई चलाउन खोज्ने र अड्चन पैदा गरिरहने सन्देहको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति प्रणालीमा छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । नियम–कानुनहरू पारदर्शी र विरोधाभासपूर्ण नहुने गरी बनाइनुपर्छ । लगानी गर्नुस् भनेर मात्र हुँदैन व्यवसायीहरूलाई लगानीका लागि सहजीकरण पनि गरिदिनुपर्छ । तर, कसैले नियम, कानुन पालना गरेको छैन भने त ऊ स्वतः कानुनको परिधिमा आइहाल्छ । लगानी गर्नुअघि नै व्यवसायीलाई अनेकौँ सर्तहरू तेर्साउनुको सट्टा पारदर्शी नियम, कानुनहरू बनाइदिने, नियम उल्लङ्घन गरे कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भनेर सजग गराउनुपर्छ ।

काँग्रेस नीति असफल भएको छैन

व्यापार केन्द्रित अर्थतन्त्र र राजस्वबाट मुलुकलाई आन्तरिक उत्पादन केन्द्रित अर्थतन्त्र र राजस्वमा उभार ल्याउन काँग्रेस नीति असफल भएको छैन । वास्तवमा २०४६ अघि राजस्व अत्यन्तै थोरै थियो । निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय नगन्य थिए । काँग्रेसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकाले अहिले देशै भरी निजी क्षेत्रले व्यापक लगानी गरेको छ । बैंक, बिमा, हवाईदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रसँगै अन्य धेरै उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ । काङ्ग्रेसकै सरकार आएपछि राजस्वले पनि धेरै ठुलो फड्को मा¥यो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनले राजस्व असुलीमा महत्त्वपूर्ण आधार मात्रै निर्माण गरेन आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने माध्यमका रूपमा पनि अग्रसर भयो । त्यस कारण काँग्रेसका कारण अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो भन्नु भ्रम र पूर्वाग्रही सोच मात्र हो । बरु काँग्रेसको नीतिलाई पार्टीले निरन्तर गहिराइमा लाने, अझ विस्तार गर्ने मौका पछिल्लो समयमा प्राप्त नगरेको अवस्था छ । धेरै पटक काँग्रेस सत्तामा नरहेको, सत्तामा रहे पनि निर्णायक भूमिका हुन नसकेका कारण काँग्रेस नीति फल्न फुल्न पाइरहेको छैन । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै घाटा पु¥याएको छ ।

काँग्रेस नीति र प्रतिबद्धता

लगानी वृद्धि नभई उद्योग, व्यवसाय बढ्दैन र उद्योग, व्यवसाय नबढी रोजगारी सिर्जना हुँदैन । रोजगारी वृद्धि र व्यवसाय सहज रूपमा नचलेसम्मअपेक्षित राजस्व बढ्दैन । राजस्व नबढीकन पछाडि परेको क्षेत्र, समूहको स्तरोन्नति र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिँदैन भन्नेमा काँग्रेस सचेत र जानकार छ । लगानी हुनै नसकेपछि नेपालमा ठुलो सम्भावना रहेको पर्यटन, अन्य विकासका सम्भावनाहरू पनि न्यून हुन्छ । यसले फेरि आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कामलाई न्यून गर्छ । तसर्थ जिम्मेवारीपूर्ण राजनीति हुन जरुरी छ । काँग्रेस सस्तो लोकप्रियता र स्टन्टबाजीको पछाडि दौडिँदैन । बोल्न सजिलो छ, काम गर्न गाह्रो छ । त्यसकारण काम गर्नेहरूले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाबाट काम गर्नुपर्छ । जसले ठुला कुरा गर्छन्, आकाश–पाताललाई एकै ठाउँमा जोड्छौँ भने जसरी कुरा गर्छन् यसबाट प्रभावित हुने राजनीति र त्यसबाट प्रभावित हुने जनमतले देश विकास र दिगो आर्थिक गतिविधिलाई मद्दत गर्दैन ।

स्टन्टबाजीकाे गफ संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । कुनै राजनीतिज्ञले, कुनै पार्टीले, कुनै सरकारले के आधारमा काम गर्छु भनिरहेको छ, त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार के ?, नीति के हो ? नीति र कार्यशैलीका बीचमा तादम्यता छ कि छैन भन्ने विषयहरूलाई आम नागरिकले गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ र आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, राजनीतिक दल गठन भएको पार्टीकै सेवा अर्थात् पार्टीपंक्तिलाई पृष्ठपोषण गर्न मात्रै होइन । पार्टी वा दल त जनता र देशका लागि सेवा गर्ने एउटा माध्यम मात्र हो । त्यसकारण हामीले पार्टीभन्दा माथि उठेर जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ । बरु पार्टी पङ्क्तिलाई मात्रै रिझाइराख्ने नीति र प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा देशले विकासको फड्को मार्छ ।

देशभित्रै युवाहरूलाई रोजगारी दिलाउन औद्योगिक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। युवापिढीलाई देशभित्रै ठुलो सम्भावना छ भनेर विश्वस्त बनाउनुपर्छ । यो देशमा केही हुन सक्दैन, बाहिर गए मात्रै प्रगति हुन्छ भन्ने मान्यतालाई त्यागेर स्वदेशमै केही गर्ने आधारहरू तयार गर्नुपर्छ । सूक्ष्म रूपमा अवसरहरू केलाउनुपर्छ र आफ्नो उन्नतिको बाटो पकड्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । रोजगारी कसैले दिन्छ भन्नेभन्दा पनि म आफैं स्वरोजगार वा उद्यमशील कसरी बन्न सक्छु भन्नेतर्फ अग्रसर गराउनुपर्छ। यसका लागि काँग्रेस अग्रसर भएर लागिरहेको मात्रै छैन । आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण (भिजन) युवामाझ पुर्याइरहेको छ । काङ्ग्रेससँग आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको भिजन पनि छ । बिपी कोइरालाले अङ्गीकार गरेको आर्थिक वृद्धिसँगै आर्थिक वृद्धिको पहुँचमा आम नागरिकलाई पुर्‍याउने भिजन पूरा गर्न काँग्रेस प्रतिबद्ध छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक प्रकाशन अर्थचित्रबाट साभार