बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्षको असार महिनाको सुरुवात देखि नै बैंकिङ प्रणालीमा थपिएको निक्षेपले औसत कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी) समेत सीमा भन्दा तल आएको छ । बैंकहरुले कर्जा लगानी नगर्ने र सरकारी खर्च बढेपछि पनि बैंकहरुको निक्षेप बढेको हो ।

बैंक वित्तीय संस्थाले असार महिनामा कर्जा विस्तार भन्दा पनि कर्जा असुलिमा केन्द्रित हुन्छन । त्यसले गर्दा पनि कर्जा नबढ्दा थपिएको केही निक्षेपले कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा आएको हो । बैंकिङ प्रणालीको औसत सीडी रेसियो ८९ प्रतिशतमा आएको भएपनि दर्जन बढी बैंकहरुको यस्तो अनुपात भने ९० भन्दा माथि नै रहेको छ ।

सीमा भन्दा माथि रहेका बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कडाई गर्दै आएको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई ९० प्रतिशतको सीमा असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीइय बैंकले गरेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा असार १५ गते मात्र ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । उक्त दिन कर्जा भने २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । असार १३ गते ४९ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको बैंकिङ प्रणालीमा १६ अर्ब थपिएपछि १५ गते ५० खर्ब ४ अर्ब पुगेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिना देखि बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको स्रोत अभावको समस्या गत जेठ अन्तिमसम्म पनि कायम रह्यो । बैंकहरुको उच्च कर्जा प्रबाहलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले पुँजी,कर्जा तथा निक्षेप अनुपातलाई हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात लागु गरेको थियो ।

त्यसले बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न भन्दा पनि कर्जा निक्षेप अनुपात ९० को सीमामा कायम गर्नका लागि नै निक्षेप बढाउन पर्ने अवस्था बन्यो । त्यसका लागि बैंकहरुले निक्षेपका लागि ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप नबढेपछि बैंकहरुले ब्याजदरलाई भद्र सहमती गरेर ११ प्रतिशतको सीमामा राखे ।

बैंकहरुले ब्याजदरमा भद्र सहमती गरेपनि कागजी रुपमा ११ प्रतिशत ब्याजदर उल्लेख गर्ने तर मैखिक सहमतीमा १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएर निक्षेप लिन थालेको एक निक्षेपकर्ताले बताए । “अहिले पनि बैंकहरुले लिखित रुपमा दिन नमिल्ने भएपनि ब्याजदर १३ प्रतिशत भन्दा पनि माथि दिने गरेका छन,” ती निक्षेपकर्ताले भने,“लिखित रुपमा नभएको हुनाले निक्षेपकर्तालाइ दिएको मौखिक ब्याजदर जुनसुकै समयमा पनि घट्न सक्ने जोखिम भने छ ।” लिखित ब्याजदर भन्दा धेरै भुक्तानी दिने गरेपछि निक्षेपमा केही सुधार पनि आएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा स्रोत अभावको असर ब्याजदरमा परेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि प्रयोग गर्ने वित्तीय औजारको ब्याजदर समेत ११ अंक भन्दा माथि पुगेको छ । यसले आगामी दिनमा बैंकिङ ब्याजदर अझै बढ्ने र स्रोत अभावको समस्या तत्काल समाधान नहुने स्पष्ट हुन्छ ।

असार १५ गते सम्म बैंक वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८९।०६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी अन्तर बैंक दर ७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक दरमा वृद्धि गरेर ७ प्रतिशत पु¥याएपछि अन्तर बैंकदर पनि ७ पुगेको हो ।

असार महिनामा निक्षेप बढ्नुको कारणमा मौखित ब्याजदर, कर्जा लगानीमा रोकिएको र सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले निक्षेप थपिएको एक बैंकले बताए । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीडी रेसियोका ९० को सीमामा कायम गर्नका लागि भएपनि बैंकहरुले कागजमा उल्लेख भन्दा भुक्तानी दिने ब्याजदर धेरै भएको जानकारी दिए।

असारको महिनाको एक देखि १५ गतेसम्ममा मात्र वित्तीय प्रणालीमा १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । गत जेठ महिनाको ३१ गते बैंक वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ४९ खर्ब ८५ अर्ब रहेकोमा असार १५ गतेसम्म आइपुग्दा बढेर ५० खर्ब ४ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो अवधिमा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रबाह भने ८ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत जेठ ३१ गते ४७ खर्ब १७ अर्ब रहेको बैंकिङ प्रणालीको कुल कर्जा असार १५ गतेसम्म आइपुग्दा घटेर ४७ खर्ब ०९ अर्बमा झरेको छ ।