काठमाडौं – नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक हुन् राजेन्द्र महर्जन । करिब १ दशक देखि बीमा नियामकीय निकायमा कार्यरत महर्जनले कृषि, लघु , स्थलगत निरीक्षण , पुनर्बीमा  तथा अनुसन्धान शाखामा कार्य गरिसकेको छ । हाल उनी पुनर्बीमा शाखाको शाखा प्रमुखको रूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । महर्जन प्राधिकरणमा काम गर्नु अघि शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय बिताएका एक स्थापित व्यक्तित्व पनि हुन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दर्जनभन्दा बढी अनुसन्धान लेख प्रकाशित र प्रस्तुत गरेका उनै महर्जनसँग बैंकिङ्ग समाचारकी नमुना केसीले नेपालको पुर्नबीमा र समग्र बीमा क्षेत्रको पछिल्लो स्थितिमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईँ यतिबेला बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको पुनर्बीमा शाखाको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालको पुर्नबीमाको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालको पुनर्बीमा सुदृढरुपमा अघि बढिरहेको छ । पुनर्बीमा भनेको राष्ट्रियरुपले मात्र नभएर अन्तराष्ट्रियरुपमा पनि प्रभावित हुने क्षेत्र हो । बीमा कम्पनीहरुले सकेको सबै कभर हुन्छ बाँकी स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरु पनि छन् । बाहिरी पुर्नबीमा कम्पनीहरुसँग समन्वय गर्दै सुदृढरुपमा अघि बढिरहेको छ।

स्वदेशमै पुर्नबीमा बीमा कम्पनी स्थापनापछि यो शीर्षकमा पैसा बाहिरिनेक्रम घटेको छ । नेपालमा थप पुनर्बीमा कम्पनी बजारमा आउने सम्भावना कतिको छ ?
नेपाली बजार हेर्ने हो भने सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल रि–इन्स्योरेन्स र निजी क्षेत्रद्वारा प्रबद्र्धित हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यी दुई वटा कम्पनी सञ्चालनमा रहनु नेपालको परिवेशमा समय सान्दर्भिक छन् । भविष्यमा आवश्यक परेमा नयाँ कम्पनी नआउने भन्ने रहँदैन । तर, अहिलेका लागि दुई वटाले काम गरिरहेका छन् । त्यसैले प्राधिकरणले नयाँको योजना बनाएको छैन ।

यतिबेला पुर्नबीमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सेवा विस्तारको योजना अघि बढाइरहेका छन् । तर, उनीहरु नाफाखोर बनेको आरोप छ । कम्पनीहरुले लिने बीमाशुल्क बढी भएकै हो ?

पुनर्बीमा कम्पनीले लिने बीमा रकम बढी भयो भन्ने आरोपमा म सहमत छैन । किनभने, बीमा प्राधिकरणले निश्चित शुल्क तोकेको छ । यसलाई हामीले (ट्यारिफ रेट भन्छौ) सबैले इञ्जिनियरिङ शुल्क भन्न खोजेको हुन सक्छ । यसलाई बढी भन्न मिल्दैन्। राम्रो रिइन्स्योरेन्स पाउनको लागि पक्कै शुल्क सोहीअनुसारको तिर्नुपर्छ । यद्यपि, उनीहरुले प्राधिकरणकै गाइडलाइन्सअनुसार लिइरहेका छन् ।

स्वदेशी पूनर्बीमा कम्पनीले अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रभाव पार्न कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् र कस्तो खेल्दैछन् ?

पुर्नबीमामा अन्तराष्ट्रिय व्यापार हुने भएकाले स्वदेशी पुर्नबीमा कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय कम्पनीसँग समन्वय गर्नैपर्छ । आइएआइएस मा नेपालकाे पनि सदस्यता छ । यसमा नियामकहरुको ‘कन्फ्रेन्स’ हुने गरेको छ । जसले गर्दा बीमा क्षेत्रको अवस्था सुधारको पक्ष थाहा पाउन सजिलो भएको छ ।

अब, असोजको दोस्रो साताको भीषण वर्षापछिको बाढी र पहिरोबाट भएको ठुलो धनजन क्षतिबारे कुराकानी गरौँ । सो बाढी पहिरोबाट बीमा क्षेत्रमा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी पर्यो । यसबाट पुर्नबीमा कम्पनीमाथि कति दायित्व थपिन्छ ?

यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू आइरहन्छन् । केही समय अगाडी भूकम्प पनि गएको थियो । यस्तै यो वर्ष बाढी र पहिरोबाट ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिको दाबी पर्यो । यसले पुर्नबीमा कम्पनीमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा बीमा प्राधिकरणले नै नीति नियम बनाइदिएको छ । पुर्नबीमा निर्देशिका २०८० नै छ । कृषिमा हुने क्षतिको २० प्रतिशत बीमा कम्पनीले र ८० प्रतिशत पुर्नबीमा कम्पनीले हस्तान्तरण गर्ने प्राबधान छ । त्यो बाहेक मोटर, सम्पत्ति बीमा त्यही अनुसार मापन हुन्छ । अब बाढीको क्षति दाबीमा कति प्रतिशत दायित्व हुन्छ भनेर भन्न सकिदैन । तर, बीमा क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने अवस्था हुँदा केही हदसम्म पुर्नबीमा कम्पनीहरूलाई पनि प्रभाव पर्छ ।

त्यसै त बीमा कम्पनीहरुले दाबी रकम दिदैनन् भन्ने आरोप छ । यसमा झनै बाढी पहिराेको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरुलाई दायित्व थपिएको छ, यसमा नियामकहरुको ध्यानकर्षण कतिको छ ?

नेपाल बीमा प्राधिकरणले दाबी छिटै गराउन समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुलाई छिटो दाबी दिनका लागि निर्देशन दिईरहेका छौं । नेपालमा ‘डिजिटलाइजेसन’को कमीले पनि दाबी ढिलाई भइरहेको छ । सबै ग्राहकहरुले आफ्नो सबै डिटेलहरु उपलब्ध गराएको खण्डमा त दाबी समयमा नै हुने गरेको छ । अझैपनि बीमा क्षेत्रमा ‘डिजिटल’ प्रभाव नपरेको कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको हुन सक्छ ।

बीमा क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको कमी छ भन्नुभयो । यसमा नियामकले सूचना प्रविधिमा अनिवार्य गराउन सक्नुपर्छ कि पर्दैन ?

विगतको समयमाभन्दा बीमा क्षेत्रेमा प्रविधिको अवलम्बन बढी भएको छ । बीमा प्राधिकरणले पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउनका लागि सक्दो पहल गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि आवश्यकता अनुसार ‘एप’हरु बनाइरहेका छन् । अब नेपालको वित्तिय अवस्था नै विकास भैरहेका कारण पनि यो क्षेत्रमा फड्को मार्न केही समय लाग्न सक्छ ।

हालसालै सिङ्गापुरमा भएको २० औ अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा सम्मेलन कार्यक्रममा सहभागी भएर आउनु भयो । कस्तो रह्यो अनुभव ?

अनुभव एकदमै राम्रो भयो । यो एसियाली क्षेत्रकै ठुलो कार्यक्रम हो । नेपालबाट लगभग २५ जनाको सहभागिता थियो । त्यस्तो खालको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ नै । कार्यक्रममा ‘अन्डरराइटिङ्ग’ कसरी हुन्छ, अत्याधुनिक माध्यमबाट गर्ने कामको तरिका, बीमा क्षेत्रको समस्या पहिचान र समाधानका उपाय सिक्न पाइयो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गरेको नीतिको अवलम्बन बुझन् पाइयो । एआईको माध्यमबाट अन्डरराइटिङ्ग गर्न सकिने माध्यमको विषयमा समेत बुझियो ।

विदेशी कम्पनीहरूको तुलनामा नेपालमा बीमा क्षेत्रले अवलम्बन गरेको एआईको अवस्था कस्तो देख्नुभयो ? यो क्षेत्रमा व्यापक प्रयोगको सम्भावना कति छ ?

नेपालमा पनि एआईको प्रयोग भरपुर सम्भव छ । तर, अहिलेकै स्थितिमा सहजरुपमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। एआईजस्तो प्रभावकारी व्यवस्थालाई बीमा क्षेत्रमा संलग्न गराउन सकियो भने उचित हुन्छ । सबै माध्यमहरू मिल्यो भने सम्भव छ । आजको दिनमा बीमा क्षेत्रमा एआईको प्रयोग सम्भव नभए पनि भोलिको दिनमा सम्भव छ ।

अन्त्यमा, आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बीमा प्राधिकरणको योजना कस्तो छ ?

बीमा प्राधिकरणको मुख्य योजना भनेको ‘डिजिटलाइजेसन’मा समावेश गर्नु हो । सबैलाई बीमाका दायरामा ल्याउनु हो त्यस्तै बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धिमा पनि नियामक केन्द्रित छ । बीमाको सचेतना बढाउनका लागि प्राधिकरण पहल गरिरहेको छ । बीमा क्षेत्रको समस्या औँल्याउँदै समाधानका लागि पनि प्राधिकरण काम गरिरहेको छ ।