काठमाडौं – बैंकहरुले कर्जा स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गरी कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रस्तावित मस्यौदामा यस्तो प्रावधान ल्याएको हो। प्रस्तावित मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण कर्जा वा सुविधाको विवरण कर्जा स्वीकृत गरेको र/वा कर्जा प्रवाह भएको ७ दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा वा सुविधाको विवरण भाखा नाघेको ७ दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा पेस गर्नुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण कर्जा चुक्ता नभएसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यसरी केन्द्रमा पठाएको विवरणमा पछि कुनै परिवर्तन भएमा वा कर्जा चुक्ता भएमा, भाखा नाघेको कर्जा भएमा वा थप वा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण भएमा सोको जानकारीसमेत ७ दिनभित्र केन्द्रको प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।

कर्जा विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन कर्जासम्बन्धी सूचनाको व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणलीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा मंसिर ३० गतेभित्र राष्ट्र बैंकमा लिखित वा ई–मेलमार्फत रायसुझाव पठाउन पनि राष्ट्र बैंकले सरोकारावाला सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ।

साथै, अब बैंकहरुले कर्जा नतिर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले नियतपूर्वक र परिस्थितिवश कर्जा नतिर्ने ऋणी छुट्याएर वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको हो । मस्यौदा अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई तोकिएको भुक्तानी तालिका बमोजिम किस्ता, साँवा वा ब्याज नतिर्ने ऋणीलाई वर्गीकरण गर्नु पर्छ । वित्तीय संस्थाले वर्गीकरण गर्दा नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणी भनेर छुट्याउनु पर्नेछ ।

पूर्णपाठः