काठमाडौं – इन्टरनेट कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्ने भएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि वर्षौदेखिको बक्यौताकारुपमा रहेको साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले तिर्ने भएका हुन् ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बुझाउनुपर्छ । यसबाहेक, मर्मत सम्भारबापत सेवाग्राहीसँग उठाएको रकमको कर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, यो विवाद बढ्दै गएर सर्वोच्चसम्म पुग्यो र अन्नतः सर्वोच्चले मर्मतसम्भारका लागि कम्पनीहरुले सर्वसाधारणसँग उठाइरहेको रकममा कर लाग्ने घोषणा गर्यो । यसपछि, इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने भयो ।

अन्ततः कम्पनीहरुले राज्यकोषमा बक्यौताबापतको साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउने तयारी गरेका छन् । यसका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन आइस्पानले सरकारसँग बक्यौता रकम बुझाउनका लागि किस्ताको व्यवस्था गरेर सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।