काठमाडौं – दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन भएको ३ महिना बित्दासमेत अर्थतन्त्रको चित्र जस्ताको त्यस्तै देखिएको छ । बाह्य सूचक इतिहासकै बलियो स्थितिमा पुग्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रको स्थिति एमाले–काँग्रेस गठबन्धनको सरकार गठन हुनुभन्दा अघिकै स्थितिमा रहेको देखिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८३ को तीन महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भएको छ । भदौ महिनासम्म खर्चको तुलनामा आम्दानी बढी भए पनि असोज सकिँदासम्मको अवधिमा भने आम्दानीको तुलनामा खर्च नै बढी देखिएको छ ।

असोज महिनासम्मको अवधिमा सरकारको कोषमा २ खर्ब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको छ । जबकि, यही अवधिमा राज्य कोषबाट ३ खर्ब २८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसअनुसार सरकारी खाता ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घाटामा छ ।

चालू वर्षको ३ महिना बितिसक्दा पनि राजश्व संकलनको १७.१९ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेको छ । यो दसैंमा समेत आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभएको संकेत हो । दसैंलाई नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा चलायमान बनाउने चाडकारुपमा लिइन्छ ।

तर, दसैंमा समेत अपेक्षितरुपमा अर्थतन्त्र चलायमान नबन्दा राजश्व संकलनको स्थिति नाजुक रहेको हो । यसको मुख्य कारण नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनपछि पनि आर्थिक सुधारका काम अघि नबढेको देखाउँछ ।

नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच असार १७ गते मध्यरातमा भएको सत्ता साझेदारी सम्झौतापछि असार ३० मा नयाँ सरकार बनेको थियो । यो सरकारले साउन पहिलो साता विश्वासको मत लिएको थियो । विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको मुख्य लक्ष्य नै अर्थतन्त्रलाई गति दिलाउनेमा केन्द्रित हुने बताएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीको भाषण विपरित यो सरकार अर्थतन्त्रका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन असफल भइरहेको प्रतीत हुन थालेको छ । यसबाहेक, यही असोज १३/ १४ गते आएको भीषण वर्षापछिको बाढी र पहिरोका कारणले समेत राज्य कोषमा अतिरिक्त अर्बौँ रुपैयाँको भार थोपरेको छ । जसकारण, तीन महिनासम्मको अवधिमा राज्य कोष ७६ अर्बले घाटामा पुग्न धेरथोर सहयोग गरेको छ ।