बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 

डा. स्वर्णिम वाग्ले 

आर्थिक संकटसँगै राजनीतिक संकट गहिरिएपछि त्यहाँ हिंसात्मक घटना बढेका छन् । सोमबार मात्रै सांसदसहित ५ जना मारिएका छन् भने डेढ सयभन्दा धेरै घाइते भएका छन् । सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएयताकै ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकामा अशान्ति फैलिरहँदा प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले राजीनामा दिएका छन् ।

देशभर कर्फ्यू लागिरहँदा सरकारी विरोधी प्रदर्शनकारी र सरकारका समर्थकबीचको सोमबारको भीडन्तले विकराल रूप लिएको देखिछ ।

नीतिगत कच्चापन, लहडी र हचुवा निर्णय र कुशासनका कारण श्रीलंकाले महँगो मूल्य चुकाएको छ । खासगरी राजापाक्ष परिवारको सत्तामा हालीमुहालीसँगै सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने तथा स्वायत्त रहनुपर्ने संस्थाहरूमाथि समेत नियन्त्रण गरियो । नागरिक समाजलाई सरकारले आफ्नो प्रभावमा पार्‍यो, सञ्चारमाध्यमले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नसकेर शक्तिशाली सरकारसँग त्वं शरणम गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो । 

सरकारका सल्लाहकारहरू सबै निकम्माको हूल रहेछ । उनीहरूले पनि सरकारलाई यथार्थ अवस्थाबारे सचेत गराएनन् । सबै ठीक छ भन्दाभन्दै अप्रिलमा श्रीलंकाले बाह्य ऋण तिर्न सक्दैनौं भनेर हात उठायो र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतसँग नेगोसिएसन सुरु भयो ।

सत्ता उन्मादकै कारण दुई वर्षअघि श्रीलंकाको अवस्थाबारे सचेत गराउने डेपुटी गभर्नर नन्दलाल विरासिंघेलाई हटाएको रहेछ । सरकारलाई सचेत गराउँदा उल्टै उनलाई निष्काशन गरेपछि उनी अष्ट्रेलिया गएर बसोबास गरेका रहेछन् । अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधी गरेका विरासिंघेलाई अहिले संकटपछि पुनः बोलाएर गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ । विरासिंघेले भ्वाङ परेको बजेट घाटालाई मौद्रिकरण गर्नुहुँदैन भनेका रहेछन् । तर सत्ता उन्मादले उनको यथोचित सुझावलाई सुन्न नचाहेको मात्रै होइन, निशाना नै बनायो । सरकारले आफ्नो चाकडी–चाप्लुसी गर्ने काबराललाई गभर्नर बनाएर नियन्त्रण र सन्तुलन तथा स्वतन्त्र स्वायत्तता अभ्यास गर्ने संस्थामा हमला गरेको थियो । नियन्त्रण र सन्तुलन भएन भने शासकी उन्मादले देशलाई जोखिममा लैजान्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । 

श्रीलंकामा अहिलेको समस्या सार्वजनिक ऋण र शोधनान्तर घाटाको संकट खप्टिदाँ सिर्जना भएको हो । श्रीलंका आईएमएफमा गएको अहिले १७औं पटक भयो, त्यो भन्दा अघि पनि १६ पटक उसले आईएमएफको सहयोग लिएको छ । तर विभिन्न घरेलु कारणले गर्दा उनीहरूले प्रतिवद्धता गरेका कार्यक्रम पूरा भएनन् । त्यहाँ कस्तो स्थिति भयो भने राजनीतिक रूपमा हेर्दा जनतालाई मन नपर्ने अर्थात् जनतामा अप्रिय हुने स्थिति आयो भने सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने स्थिति भयो । 

सन् २०१६ मा आईएमएफको १६औं कार्यक्रममा राजस्वको आधार विस्तार गर्ने, करको दर घटाउने र दायरा बढाउने भन्ने थियो, तर लोकरिझ्याइँका कारण त्यो रोकियो र आज त्यहाँको राजस्वमा संकट परेको छ । 

सन् १९४८ मा स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि नै सन् १९३१ मा महिलालाई मतको अधिकार दिएको प्रगतिशील देश भनेर चिनिएको थियो । सन् १९६०/७० तिर नै आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरेको श्रीलंकाको उदाहरण दिएर नोबेल पुरस्कार विजेता अमरत्य सेनले केरला मोडल भनेर श्रीलंकासँग गाँसिएका ठेलीका ठेली पुस्तक लेखेका छन् । श्रीलंकको यो संकट खासगरी सार्वभौम ऋण र शोधनान्तर घाटा खप्टिएर उत्पन्न भएको हो । 

अहिले कतिपयले श्रीलंकाको बिग्रदों अवस्थासँग नेपाललाई पनि तुलना गर्ने गरेका छन् । तर हाम्रो अवस्था त्यस्तो होइन । कुशासन, आर्थिक अव्यवस्थापनचाहिं हामीकहाँ व्याप्त छ । तदर्थवाद र हचुवामा हुने निर्णयहरू, प्रमाणिकतामा आधारित नीति निर्माणको अभाव छ । शोध र अध्ययनमा आधारित नीति निर्माण र नीतिहरूको समीक्षा गर्ने चलन त हामीकहाँ हराएर गयो । न विश्वविद्यालय, न सरकार, न थिंक ट्यांकले नै यो काम गरिरहेका छन् ।

यहाँ श्रीलंकाको नीतिगत कच्चापन र नेपालसँग त्यसको साइनोबारे चर्चा गरौं । श्रीलंकाले सन् २००९ मा तामिल विद्रोहलाई निमिट्यान्न पार्‍यो । म संयोगले सन् २००५/६ मा श्रीलंकामा रहेर काम गरेको थिएँ । आर्थिक रूपले चलायमान, सशक्त निजी क्षेत्र तथा पर्यटन क्षेत्रले जीवन्त मध्यम आय भएको मुलुक जस्तो थियो । यद्यपि सन्त्रास भने जहिलेसुकै थियो । तामिल विद्रोहीहरू विश्वकै त्यस्तो गुरिल्ला शक्ति थिए– उनीहरूसँग जल, वायु र स्थल तीनैथरी सेना थियो । 

आत्मघाती बम आक्रमण लगायत कयौं दुस्साहसी आक्रमण भएका थिए । विमानस्थलमै आक्रमण गरेर हवाइजहाज नै जलाइदिएको, विमानस्थल ध्वस्त पारेको, त्यहाँको केन्द्रीय बैंकमाथि आक्रमण भयो । 

सन् १९८३ देखि शुरु भएको श्रीलंकको गृहयुद्ध सन् २००८/९ सम्म चल्यो । त्यो गृहयुद्धलाई तामिलको एउटा बीउ नै नरहनेगरी निमिट्यान्न पार्ने नेतृत्व महिन्दा राजापाक्ष परिवार सत्तामा आएसँगै लहडी निर्णयहरू हुन थालेको देखिन्छ । सिंहालीहरू ७५/८० प्रतिशत रहेको श्रीलंकामा राजापाक्ष परिवारले जातिय राष्ट्रवादमा खेलेर त्यो जातीय उन्मादको राजनीतिबाट विकासका अनेकन परियोजनाहरू सुरु गर्‍यो । 

तामिललाई सफाया गर्ने क्रममा अबलम्बन गरिएको तरिकामा पश्चिमा राष्ट्रहरूले आपत्ति जनाएपछि मानवअधिकारको मुद्दा पेचिलो बन्दै गयो । सन् २००८/९ विश्वव्यापी आर्थिक संकट, अमेरिका, युरोप एक हिसाबले इरान, अफगानिस्तानमा फसिरहेको र विश्व शक्तिका रूपमा चीनको नाटकीय उदय भयो । विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय शक्तिहरूको सहअस्तित्वको मिश्रण त्यही बेलामा भएको देखिन्छ । त्यही समयताका सन् २००८/९ मा श्रीलंकाको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) भएको थियो । 

राजापाक्ष दाजुभाइ शक्तिशाली भए । तामिल विद्रोहीलाई निमिट्यान्न पार्दा गोताबाय रक्षामन्त्री, अर्का भाइ सल्लाहकार र दाजु महिन्दा राजापाक्ष प्रधानमन्त्री थिए । अहिले संकट आउनुलगत्तै अघि पनि भाइ राष्ट्रपति, दाजु सल्लाहकार, अर्को भाइ अर्थमन्त्री, भतिजो पनि मन्त्रिपरिषद्‍मै रहेका थिए । हामीकहाँ राजतन्त्र हुँदा हेलेन शाह रेडक्रसको प्रमुख, अर्को दरबारिया शाह अर्को संस्थाको प्रमुख भनेजस्तो हिसाब गर्ने हो हो भने त राजापाक्षको परिवारवादले श्रीलंकामा जरा गाडेको थियो । त्यहाँको कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका जेभीपी पार्टीका एकजना पोलिटब्यूरो सदस्यका अनुसार, श्रीलंकामा २२५ सांसदमध्ये ६३ जना वंशवादबाट आएका छन् । यी राजनीतिक र आर्थिक कुशासनका छनक हुन् । 

सन् २००९ मा राजापाक्ष परिवारको उदय भयो । सन् १९६० मा ली क्यन युले तारिफ गरेर सिंगापुरलाई पनि कुनै दिन श्रीलंकाजस्तो बनाउन सक्छु कि भनेर गएको मुलुक हो भनिन्छ (यसको प्रमाणिकता भने भेटिएको छैन) । सन् २००५/६ मा म त्यहाँ हुँदा श्रीलंकामा दोहोरो अर्थतन्त्र चलेको आफैंले पनि अनुभूति गरेको थिएँ । सुरक्षाको चिन्ता त थियो, तर पनि त्यहाँको उत्तरपूर्वी क्षेत्र जाफ्ना प्रायद्विप, ट्रिंकोमालीमा समानान्तर अर्थव्यवस्था देखिन्थ्यो । उत्तरपश्चिम भागचाहिँ अलिकति अलग (आइसोलेटेड) थियो । 

सन् २००९ पछि त्यहाँ ऋण खन्याइएका (डेब्ट फ्युल्ड) पूर्वाधारको उछाल देखियो । राजापाक्षले विध्वंशकारी आतंकवाद हामीले परास्त गर्‍यौं, यी ‘लस्ट डिकेड’ (द्वन्द्वकालीन तीन दशक) पुनः प्राप्ति गर्नुपर्‍यो भन्ने हिसाबले जुनसुकै स्रोतबाट, जेसुकै शर्तमा पैसा पाउँछौं भने लिने भन्ने नीति अख्तियार गरे । त्यहाँनेर साख मूल्यांकन हुने, प्रमाणिकता र व्यवहारिकताले पूर्वाधारका परियोजनालाई निर्देशित गरेको भए, त्यसले नतिजा दिनसक्थ्यो । 

सन् २००५/६ मा त्यहाँ हुँदा भौतिक पूर्वाधार हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कोलम्बो झन्डै ३५ किमी भएपनि असाध्यै साँघुरो दुई लेनको बाटो, सडकका दुवैतर्फ घर र घरका ढोका खोल्दा पनि राजमार्ग छुने जस्तो पूर्वाधार देखिन्थ्यो । अहिले म श्रीलंका जाँदा चार लेनको एक्सप्रेस वे (द्रुत मार्ग) निर्माण भएको पाएँ । केही उपयुक्त ठाउँमा लगानी भएको पनि देखिन्छ । 

आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा हम्बन्टोटा बन्दरगाह निर्माणका लागि राजापाक्षले आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नै नभएको पूर्वाधारमा लगानी गरे । हान्बान्टोटासँगै जोडिएको माकला विमानलस्थल बनाइएको छ, त्यो पनि ऋण लिएर बनाइएको हो । उक्त विमानस्थलमा पनि वर्षमा १० लाख यात्रुको प्रक्षेपण गरिएको थियो, तर औसतमा दिनमा १२ जना यात्रु मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । यी पूर्वाधार मूलतः व्यक्तिगत छनौट, लहड र सनकको भरमा यस्ता नीतिगत निर्णयहरू भए । पछिल्लो समय यस्ता कतिपय निर्णयहरू भ्रष्टाचारकै लागि भएका छन् । यहाँ पनि हेलिकप्टर किन्नेदेखि सुपारी आयात खुलाउनेसम्मका कुराहरू पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । 

ऋणमा आधारित पूर्वाधारका बारेमा नेपालमा सघन बहस भएका छन् । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा रेल पूर्वाधारमाथि ठूलो बहस भयो । एमसीसीकै अनुदान सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका सवालमा पनि ऋण कि अनुदान भन्ने बहस चलेको थियो । हामीकहाँ एक समयमा जहाँ जे स्रोतबाट हुन्छ, पैसा ल्याउने होस रेलमार्ग पनि बनाउने हो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बनाउने हो, अरु ठूला पूर्वाधार पनि बनाउने हो भन्ने बहसमा सशक्त सार्वजनिक बहसले ‘ब्रेक’ लगाउने काम गर्‍यो । एमसीसीको अनुदान सम्झौता पनि सकारात्मक ढंगले टुंग्यायौं । हामीकहाँ सञ्चारमाध्यम सशक्त रहेको र न्यायपालिकाको सक्रियताले पनि हामी दुर्घटनाबाट जोगिएका हौं कि जस्तो पनि लाग्छ । 

श्रीलंकामाचाहीँ संस्थाहरूमाथि पूरै नियन्त्रण नै रह्यो । सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा लिइयो, नागरिक समाजलाई प्रभावमा राखियो, निजी क्षेत्रमा पूरै आसेपासेको राज चल्यो र उनीहरूलाई सहुलियत दिने उद्देश्य राखेरै कर कटौतीको निर्णय भएको थियो । खबरदारी, सत्ता र संस्थाहरूबीच सन्तुलन र नियन्त्रण तथा विकासको बहस नभएपछि श्रीलंकामा शासकको मनोमानी चल्यो । 

सार्वजनिक नीतिमा सनक र लहड कारक भयो । यी ऋण खन्याइएका पूर्वाधारले व्यापार बचत भने गराउन असफल रह्यो । सन् २०१० देखि नै निर्यात गतिहीन (स्ट्याग्नेट) छ । यसमा चिनियाँ ऋण लगानीका अयोजना पनि कारक बनेका छन् । जबकि समग्र ऋणमा चिनियाँ ऋण १० प्रतिशत मात्र छ । तर अलिकति अपारदर्शी र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने, सार्वजनिक संस्थानमा कति रकम गएको छ, कसले व्यवस्थापन गरेको छ, ‘सप्लायर क्रेडिटर’को रकम कति हो, चिनियाँ विकास बैंक र एक्जिम बैंकको रकम कति हो भन्ने सम्बन्धमा पारदर्शीता छैन । 

चुरो कुरा के हो भने ऋण खन्याएका पूर्वाधारले आर्थिक विस्तार भएको छ । ५/६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि देखिन्छ, त्यो प्रतिव्यक्ति आयमा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट बचत उपार्जन गर्ने क्षमता बढेन । ऋणको भार बढीरहेको छ । त्यसलाई विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्‍​यो, तर विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत त्यो अनुपातमा बढेन ।

प्रमाणिकता र व्यवहारिकताका आधारमा भन्दा पनि लहडमा पूर्वाधारमा लगानीमात्र होइन, सोच्नै नसकिने अकल्पनीय नीतिगत कमजोरीहरू पनि भएको देखिन्छ । शासकहरू हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने अहंकारको शिकार भएका छन् । राजापाक्ष बीचमा सन् २०१५ मा सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । तर पूवप्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघे, मैत्रीपाल सिरिसेनाहरूको गठबन्धनमा झगडा हुन थाल्यो । त्यसमाथि सन् २०१९ अप्रिलमा इस्टरको दिन कोलम्बोमा बम आक्रमण पनि भयो । मुस्लिमले चर्चका साथै समुद्रि तटका प्रतिष्ठीत होटलहरूमा समेत आक्रमण भएको थियो । त्यसले केही समय पर्यटनलाई केही महिनासम्म आघात पुर्‍यायो । त्यो आतंकवादी घटनापछि त्यहाँ सबैलाई सुरक्षा नै महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने पर्‍यो र तामिललाई निमिट्यान्न पार्ने राजापाक्षको खोजी भयो । फेरि उनी नै सत्तामा फर्किए । फेरि उनीहरू नै सन् २०१९ को नोभेम्बरमा सत्तामा आए । 

उनी सत्तामा आएपछि एक सातामै लहडका आधारमा अस्वभाविक कर कटौती गरे । १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धी कर (भ्याट) लाई सीधै ८ प्रतिशतमा झारियो । १५ प्रतिशतबाट १२, ९ प्रतिशत हुँदै क्रमशः झार्नुपर्ने करलाई एकैपटक घटाइयो । त्यस्तै भ्याटको थ्रेसहोल्डको रकम १ करोड २० लाख रुपैयाँबाट ३० करोड पुर्‍याइयो । व्यक्तिगत आयकर २४ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झारिएको थियो भने ५ लाखसम्मको वार्षिक आयमा कर नलाग्नेमा ३० लाख पुर्‍याइयो । कर्पोरेट आयकर पनि घटाएर २८ बाट २४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । यतिमात्र होइन, एकजना बौद्ध भिक्षुले राजापाक्ष दाजुभाइलाई दिएको सुझावका आधारमा कृषिमा पूर्ण अर्गानिक (प्रांगारिक) गर्ने घोषणा भयो । रातारात यस्ता निर्णयले मूल्य श्रृंखलादेखि कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्‍यो । रसायनिक मल र विषादी बन्द गर्नेबित्तिकै कृषि उत्पादन तीव्र रूपमा घट्यो । अर्कोतर्फ आसेपासे (क्रोनी) लाई पोस्न लिइएको करका दर कटौतीको निर्णयले राजस्व पनि ३०/३५ प्रतिशतले घट्यो । 

करका दर घटाएर खल्तीमा भएको खर्चयोग्य आय बजारमा जान्छ र त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । तर त्यो सामान्य परिवेशमा प्रसारण संयन्त्र स्पष्ट भएको खण्डमा मात्र हुने हो । 

यद्यपि श्रीलंकाले आफू संकटसँग सामना गर्दैछौं, अनिश्चितताको अवस्था छ भने पनि त्यो खालको प्रसारण संयन्त्रले काम गर्दैन । राजस्व र कृषि उत्पादनमा ठूलो असर पर्दा यसले सिंगो अर्थतन्त्रमा असर पार्‍यो । हुन त कुल गार्हस्थ उत्पादमा कृषिको योगदान ८ प्रतिशतमात्र हो, त्यसमा पनि श्रीलंकाको प्रारम्भदेखिका परिचय बनाएका चिया, नरिवल, रबरको ठूलो योगदान छ । 

श्रीलंकाजस्तो उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा पनि ‘थिंक ट्यांक’को पृष्ठपोषण नहुनु र आन्तरिक विमर्शको अभाव रह्यो । शासकीय अहंकार उन्मादले सिर्जना गरेका संकटलाई ढिलोसम्म पनि स्वामित्व नलिने हाम्रो शासकीय चरित्रसँग पनि जोड्न सकिन्छ । 

नेपाल पनि यतिबेला चालु खाता र चालु खर्चका चुनौतीहरू जेलिएको हो । मलेसिया, ग्रीस, टर्किको संकट ‘सेकेन्ड जेनेरेसन’ संकट हो, श्रीलंका र हामीकहाँ चालु खाताको समस्या ‘पहिलो जेनेरेशन’को समस्या हो । यद्यपि, यो श्रीलंकासँग तुलनायोग्य छैन । श्रीलंकाको बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२० प्रतिशत छ, त्यो मध्ये बाह्य र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ५५ र ४५ प्रतिशत छ । बाह्य ऋणमध्ये पनि ३८/४० प्रतिशत उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ‘सोभरेन बन्ड’ हो । श्रीलंकाले आर्थिक अनुशासनको अभाव र हचुवा निर्णयका कारण त्यो ऋण तिर्न नसकेर बजारबाट दण्डित भएको अवस्था छ । 

सिनियर क्रेडिटर (विश्व बैंक, आईएमएफ) को ऋणमा त्यति ठूलो दबाब हुँदैन, द्विपक्षीय ऋणदातासँग पनि पुनःसंरचनाका लागि सहयोग लिन सकिन्छ तर बजारबाट लिएको ऋणमा पुनःसंरचना वा पुनः तालिकीकरण सम्भव भएन, त्यहाँ त तोकिएको मितिमा साँवाब्याज बुझाउनुपर्‍​यो । त्यो सबैको निगरानी गरिरहेको स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स, फिच्, मुडिज् जस्ता संस्थाले एक किसिमले श्रीलंकाली सरकारलाई बाँधिदिएको छ । 

अर्थतन्त्रमा एउटा समस्याले अन्य समस्याहरू कसरी गहिरिन्छन् भन्ने उदाहरण श्रीलंकाले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) हो । श्रीलंकाले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा पनि विनिमय दरमा परिवर्तनको पूर्वानुमानले औपचारिक माध्यमबाट आउन कम भयो । सन् २०२१ को अप्रिलमा उनीहरूले विनिमयदर समायोजन गरे । सन् २००५ ताका १ डलरको १०० श्रीलंकन रुपैयाँ थियो, अहिले ३५० र कालोबजारमा ४०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । रेमिट्यान्स, पर्यटन र निर्यातमा पनि असर परेपछि विदेशी मुद्रा आर्जनको स्थिर आधार रहेन । 

ऋण खन्याएर निर्माण गरिएका पूर्वाधार, कर र कृषिमा हचुवा निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता तीनै कारणले श्रीलंकाको संकट झनै गहिरिएर गएको छ । कोभिड–१९ पछि खोप वितरणपछि श्रीलंकामा पर्यटन केही पुनरुत्थान हुन थालेको थियो, तर रुस–युक्रेन युद्धले फेरि असर पार्‍यो । श्रीलंकामा आउने पर्यटकको संख्यामा बेलायती र जर्मनी रुसी तथा युक्रेनी पर्यटक तेश्रोमा आउँछन् । 

नीतिगत कच्चापन र आर्थिक कुशासनका बाबजुद ऋणदाताका अरु शर्तहरूका कारण हामी धेरै बहकिन पाएको रहेनछौं । हुन त बिग्रन पनि पहिले सप्रेको हुनुपर्ने रहेछ । हामी विकासशील राष्ट्र हुँदै क्रमशः अघि बढ्ने हो भने यी कारकहरूलाई आत्मसात गरेर पूर्वाधार र संस्थागत विकास गर्नुपर्नेछ । श्रीलंकाको उदाहरणबाट नेपाललाई के गर्नुहुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ । 

यी पृष्ठभूमिका आधारमा हाम्रो वर्तमान समस्यासँग श्रीलंकाको संकट कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई केलाएर भन्ने हो भने श्रीलंकाको जस्तो समस्या हाम्रो होइन, तर शासकीय कुशासन र नीतिगत कच्चापन ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ । म हालैमात्र त्यहाँ एक साता बसेर त्यहाँको सरकार र सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर फर्कें । श्रीलंकाको संकटले सिर्जना गरेको भयलाई सिर्जनात्मक रूपमा ‘च्यानल’ गर्न सकियो भने थाती राखिएका संरचनात्मक सुधारका एजेन्डालाई अलिकति पोष दिन मिल्छ कि भन्ने लाग्छ ।

अतिरञ्जनाबाट बच्ने, तर कोभिड–१९ महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धबाट हामी बाहिर आउँदै गर्दा सुधारका एजेन्डालाई धक्का दिने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । श्रीलंकको समस्या तिर्न नसक्ने ऋण र पुर्न नसक्ने शोधनान्तर घाटाको समस्या खप्टिएको हो । 

हामी ४० अर्ब डलर जतिको कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको अर्थतन्त्र, करिब ३ करोडको जनसंख्या र १३०० डलरको प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक हो । ८० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, सवा दुई करोड जति जनसंख्या र प्रतिव्यक्ति आय ४,००० डलर कटाएर श्रीलंकाले कोभिड–१९ अघि नै विश्व बैंकको मध्यम आयको माथिल्लो थ्रेसहोल्ड पार गरिसकेको थियो । अहिले आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचनमा आएर प्रतिव्यक्ति आय केही खस्केको छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति हेर्दा हामी ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा छौं, झन्डै १० अर्ब डलर जतिको सञ्चिति छ । तर श्रीलंकाको १ अर्ब डलर चानचुन भए पनि प्रयोग नै गर्न मिल्ने ५० लाख अमेरिकी डलर मात्रै रहेछ, आधारभूत रूपमा टाट नै पल्टेको अवस्था हो । अहिले भारतले उसलाई ऋण (क्रेडिट लाइन) दिइरहेको छ, इन्धन पठाइरहेको छ । आफ्नै केही संरचना र भन्डार भएका कारण आन्तरिक खपत भइरहेको छ । तर बाह्य मुलुकबाट आयात गर्न सक्ने क्षमता भने शून्य भएको छ । त्यसकारण उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकसँग आपतकालीन सहयोग खोजिरहेका छन् । त्यसको टुंगो अझै लागिसकेको छैन र श्रीलंकाले कति लामो कष्टकर र अशान्त अवस्था पार गर्नुपर्ने हो यकिन छैन ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष  डा. वाग्लेले केही दिन अघि काठमाडौँमा दिएको सार्वजनिक मन्तव्यमा आधारित