काठमाडौं – लिलाम सकार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ्ग सम्पत्ति कायम गरेको धितो सम्बन्धित धनीको हक नलाग्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। सुरेश कुमार शुक्लाले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले धितो लिलामीको हकदैयामा नयाँ व्याख्या गरेको हो ।

व्याख्या अनुसार बैंकले ऋणीको धितो लिलाम गरेर गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति कायम गर्दासम्म दुई पक्षीय सहमतिमा धनिले फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बनाउन सक्नेछन्, तर बैंकिङ्ग सम्पत्ति (सकार गरी बैंकले उपयोग गरेको अवस्था) कायम गरेपछि हक लाग्ने छैन । बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा लेखाङ्कन भएपछि धनीलाई हक हस्तान्तरण गर्नु न्यायोचित नहुने अदालतले व्याख्या गरेको हो।

गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको हकमा पनि दुई पक्षबीच सहमति भएमा मात्र धनीले फिर्ता पाउन सक्ने अदालतको व्याख्यामा उल्लेख छ।व्याख्या अनुसार बैंकले ऋणीको धितो लिलाम गरेर गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति कायम गर्दासम्म दुई पक्षीय सहमतिमा धनीले फिर्ताका प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्। तर, बैंकिङ्ग सम्पत्ति (सरकार गरी बैंकले उपयोग गरेको अवस्था) कायम गरेपछि हक लाग्ने छैन। २०४३ सालमै लिलाम सकार भई बैंकिङ्ग सम्पत्ति कायम भएको पर्सा वीरगन्जको धितो आफूले पाउनुपर्ने निवेदकको दाबीलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ। शुक्लाका बाबु शिवकुमार शुक्लाले २०३९ सालमा लिएको ऋणको सावा व्याज नपाएपछि अदालतले लिलाम गरेको थियो।

बैंकिङ्ग सम्पत्ति कायमको हकमा भने फिर्ताको हक नलाग्ने व्याख्या अदालतले गरेको हो। फैसलामा अदालतले भनेको छ, ‘बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सम्बन्धित बैंकले आफ्नो उपयोगका लागि गरेको थप लगानी आफूलाई आवश्यक पर्ने संरचनाको निर्माण वा सोमा भएको लागत तथा खर्च, बैंकको आवश्यकता र त्यहाँको उपभोगको अवस्थाजस्ता जटिल कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। अर्को अर्थमा भन्दा कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा निजले स्वामित्व र थप लगानी जस्ता कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नेपाल बैंकले बैंकिङ्ग सम्पत्तिको रूपमा उपयोग गरेको सम्पत्तिलाई फिर्ता माग गर्ने अधिकार निवेदकलाई रहे भएको देखिन आएन।’