काठमाडौं – बीमा ऐन र प्रस्तावित बीमा नियमावलीमा असन्तुष्टि जनाएका अभिकर्ताहरूले यतिबेला नेपाल बीमा प्राधिकरणमा धर्ना सुरु गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेकाे ‘नेपाल बीमा नियमावली, २०८०’को मस्यौदाकाे अभिकर्ता सम्बन्धी प्रावधान रहेको सो मस्यौदामाथि अभिकर्ताले विरोध सुरु गरेका हुन् । मस्यौदामा राखिएका केही प्रावधानमाथि चित्त नबुझाउँदै अभिकर्ताले विरोध सुरु गरेका हुन् । यसै विषयमा आधारित भएर बैंकिङ्ग समाचारले प्राधिकरणका निर्देशक सुशील देव सुवेदीसँग गरेको कुराकानीको संपादित अंशः–

प्राधिकरणले तयार पारेको मस्यौदा अभिकर्ताले चित्त बुझाएनन् । उनीहरूले विरोध जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी नै दिए । नयाँ प्रावधानमा उनीहरूले भनेजस्तै अभिकर्तालाई मार पर्ने व्यवस्था छन् ?
हामीले अभिकर्ताहरूलाई मार पर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने कारण नै छैन । उहाँहरू पनि बीमा क्षेत्रकै परिवार हो । नेपालको बीमा प्रणालीमा अभिकर्ताहरूको भूमिका हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, यति भन्दै गर्दा बीमा प्राधिकरणले ऐन नियम बनाउँदा अभिकर्ताहरूलाई मात्र हेरेर बनाउन मिल्दैन बीमा कम्पनी, सर्भेयरहरु, अभिकर्ताहरु, ग्राहकहरू सबै हुन्छन् । सबैलाई आफ्नो सेवा सुविधा नै महत्त्वपूर्ण लाग्छ । जुन, प्राधिकरणले निष्पक्ष निर्णय लिने गर्छ । वर्तमान समयसँगै चल्नका लागि आवश्यक केही परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । त्यो मस्यौदामा अभिकर्ताले भनेजस्ता केही विषय अटेका छैनन् । यसबाहेक उहाँहरूको विरोधको कारण अभिकर्ताले मस्यौदामा लेखिएको भाषा नबुझ्दाको समस्या हो उहाँहरूले चित्त नबुझाएका भाषा परिवर्तन भएर आउँछ । हामी अर्थ मन्त्रालयमा सच्चाउन पत्र पठाउँछौ ।

तपाईँले भाषागत त्रुटि भनिरहँदा मस्यौदामा बीमालेख व्यतीत ल्याप्स भएको अवस्थामा अभिकर्ताको इन्सेन्टिभ प्रोत्साहन बापतको रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था राखिएछ नि ? यो के हो ? यो व्यवस्था राखिएको होइन ।

यसमा भाषागत त्रुटि नै हो । खासमा भाषाको अस्पष्टताले यस्तो अर्थ लागेको हो । हाम्रो अर्थ भनेको अभिकर्ताले आफ्नो लाइसेन्स बहालमा कमाएको आर्जन सधैँ पाउँछन् भन्ने विषय समेट्न खोजिएको हो । बुझाइमा पहिलो वर्ष पैसा आउने र दोस्रो वर्ष नआउने भन्ने बुझियो । जुन, गलत हो । भाषामा अस्पष्टता हुँदा गलत कुरा बाहिर आएको हो । हामी अभिकर्ताहरूले बुझ्ने भाषामा लेख्छौ । र, हामीले यसरी काट्ने निर्णय गर्न मिल्दैन । सरकारले नै तोकेको कुरा हाम्रो हातमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन।

अभिकर्ताहरुले पाउने रकम वा बोनस आकर्षित कमाई भएको कारण यो क्षेत्रमा सबैको चासो बढेको हो ?
हाम्रो जस्तो अर्थ सामाजिक अवस्था भएको देशमा यस्तै हुन्छ । हाम्रो अरू लगानीको क्षेत्र छैन । पछिल्लो समय खाडी मुलुक, अमेरिका, अस्ट्रेलिया या या लोकसेवा प्राथमिकतामा छ । यस्तो हुँदा सबैले बीमा गर्छन् बचत हुने हिसाबले । यस कारण कारोबार गर्ने वा पोलिसी किन्न मद्दत गर्ने पक्ष मध्यस्थकर्ताको हो । अभिकर्ताहरूले गरेको मिहिनेत अनुसार कमाई हुने हो । यो पेसामा आकर्षित हुने कारण अरू अवसर नभएर हो ।

मस्यौदामा अभिकर्ताहरूले ढाँटेर वा लुकाएर बीमा गरेमा इजाजत पत्र लाइसेन्स रद्द गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । झुक्काउने प्रचलन छ र ?
ढाँटेर भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ । कसैलाई फकाइफुलाई बीमा गरिएको भन्ने सुनिन्छ । जुन, साँच्चिकै त्यो व्यक्तिलाई बीमा आवश्यक थियो–थिएन थाहा पनि छैन । यस्ता प्रकारका उजुरी वर्षेनी आउँछन् । यही समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्यसहित केही पोलिसी बेचेकै हुनुपर्ने, बिमितलाई दिइने सेवाहरु दिनु नै पर्ने कुराहरु नियमावलीमा राख्न खोजेका हौं । यसका लागि निर्देशिका नै बनाएर जान सकिन्छ ।
अहिले तपाईँहरू विरुद्ध अभिकर्ताहरू लागिरहेका छन् । उनीहरूको माग सम्बोधन हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
मुख्यगरी उहाँहरूले भाषागत सार बुझ्नु नभएको छैन । त्यो विषय सरल भाषामा मिलेर आउँछ । बाँकी बुँदाहरूमा सवाल जवाफ गरेर निर्णयमा पुगिन्छ ।

१२ कक्षा उत्तीर्ण नभएका अभिकर्ताको लाइसेन्स खारेज हुने भनेर मस्यौदामा उल्लेख गरिएछ । आवश्यकता हो वा यो पनि भाषागत त्रुटि ?
यो विषय उहाँहरूले नबुझ्नु भएको हो । अहिले सर्भेयर बन्नका लागि कम्तीमा स्नातक उर्तीण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, स्नातक नगरेकाहरू प्नि सर्भेयर छन् । उनीहरूले पुरानै प्रावधान अनुसार आफ्नो काम गरिरहेका छन् । मस्यौदामा राखिएको नयाँ व्यवस्था ल्याउँदैमा लाइसेन्स खोस्न मिल्दैन । एक पटक एउटा योग्यतामा आधारित रहेर लिइएको लाइसेन्स कानून परिवर्तन हुँदाअनुसार खोसिँदैन । यो उहाँहरूले नबुझेको हो । यो प्रावधान अब नयाँ अभिकर्ता बन्न चाहनेहरूका लागि राखिएको हो । पुराना १२ पास नभएकाहरूको लाइसेन्स खोस्ने भनिएको छैन ।