आधा जनसंख्या समेट्ने सरकारी लक्ष्यविपरित किन घट्दैछ बीमाको पहुँच ?

आधा जनसंख्या समेट्ने सरकारी लक्ष्यविपरित किन घट्दैछ बीमाको पहुँच ?


काठमाडौं – बीमाको सचेतना बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणमा पहुँच बढ्दै जानुपर्नेमा उल्टो गतिमा रहेको पाइएको छ । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बीमाको पहुँच ओरालो गतिमा देखिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमाको पहुँच विस्तार १.११ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म कूल जनसङ्ख्याको ४४.३८ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त पहुँचमा सङ्कुचन आउँदै कूल जनसङ्ख्याको ४३.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.११ प्रतिशतको गिरावट हो ।

जबकी सरकारको लक्ष्य बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत जनसंख्याको दायरामा पुर्याउने रहेको छ । तर, बीमा क्षेत्रको नियामकीय निकायसहितको अभिभावकीय भूमिकामा रहेको बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार अझैपनि आधाभन्दा बढी जनसंख्या बीमाको दायरामा छैन । अर्थात्, आधाभन्दा बढी जनसंख्याले बीमा गरेका छैनन् । तीमध्ये कतिपय जनसंख्याले बीमाबारे सुन्न पनि सुनेका छैनन् होला ।

प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमाको पहुँच विस्तार १.११ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।

बीमाको दायरा घटेपनि कम्पनीहरुको कार्यालयहरु भने बढेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा बीमा कम्पनीको शाखाहरु ६.९० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरुको कार्यालय संख्या २ हजार ९९२ वटा रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बीमा कम्पनीहरुको कार्यालय २ हजार ७९९ वटा थियो ।

यता, बीमा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या ४.८४ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनासम्म बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ११ हजार ६९२ जना रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कर्मचारीहरुको संख्या ११ हजार १५२ वटा रहेको छ । यस अवधिसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको कर्मचारी संख्या ५ हजार ८७४ जना र जीवन बीमामा ५ हजार ८१८ जना कर्मचारी रहेका छन् ।

कम्पनीहरु व्यवसायमा मात्रै केन्द्रीत भएका हुन् ?
बीमा कम्पनीहरुको बीमा सकंलन र व्यवसाय हेर्दा बीमाको दायरा बढाउन भन्दा बढी व्यवसायमा मात्र केन्द्रीत भएकोजस्तो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिना अर्थात साउन महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल साढे १८ अर्ब बढी कुल बीमा शूल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्याङक अनुसार ३ लाख २२ हजार ७८६ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी कुल १८ अर्ब ५३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् ।

एक महिनामा नै व्यवसायमा उत्तम नतिजा निकालेका बीमा कम्पनीहरुले बीमाको दायरा बढाउन काम नगरेको जस्तो देखिन्छ। तर, बीमाको दायरा बढेको छैन तर कर्मचारीको संख्या भने बढिरहेको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको लक्ष्यमा प्रश्न उठाइरहेको छ । यसमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुलीले बीमा कम्पनीहरुले सकेको प्रयास गरिरहेको बताउँछन् ।

बीमाको दायरा बढेको छैन तर कर्मचारीको संख्या भने बढिरहेको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको लक्ष्यमा प्रश्न उठाइरहेको छ ।

‘बीमा कम्पनीहरुले केही हदसम्म व्यवसाय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, व्यवसायमा मात्र केन्द्रित भएको भन्न मिल्दैन्,’ उनले भने, ‘बीमा कम्पनीहरुले बीमाको दायरा बढाउन बारम्बार कोसिस गरिरहेको छ । यसमा हामी निरन्तरता पनि दिन्छौ ।’ आर्थिक मन्दी लयमा नआएसम्म अलिकति गाह्रो भएको उनको धारणा छ ।

यस्तै, बीमाको दायरा बढाउन तल्लो तहबाटै बीमाको ज्ञान बढाउँदै लैजानुपर्ने एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील वल्लभ पन्तले बताए । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको परिवेशलाई हेर्दा बीमा कम्पनीहरू कृषि बीमाको पहुँच बढाउन लागिरहेका छन् । एनएलजीको कुरा गर्ने हो भने गाउँपालिकाहरूलाई छानेर महिनैपिच्छे कृषि बीमा कार्यक्रमहरू गर्दै छौं ।’ यस्तै, विद्यालय र कलेजहरूमा पुगेर सबै कम्पनीहरूले साक्षरता बढाउन भूमिका समेत खेलिरहेको उनको भनाइ छ ।

के भन्छ नियामक ?
अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा बीमाको दायरा खुम्चिनुमा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको सङ्कट प्रमुख रहेकोे प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन् । सहकारी र लघुवित्तले पनि बीमा पोलिसी बेचिरहेका थिए र केही समयमा उक्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याले बीमाको दायरा घटेको हुन सक्ने उनको आँकलन छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक सुवेदीले आव २०७९/८० को तुलनामा आव गत आवमा कूल जीवनबीमा शूल्कमा भने वृद्धि भएको जानकारी दिए । ‘आव २०७९/८० मा जीवन बीमा शूल्क एक खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । गत आवमा एक खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ सङ्कलन भएको छ’, उनले भने, ‘अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कूल निर्जीवन बीमा शूल्क पनि दुई दशमलव ८० प्रतिशतले बढेको छ ।’ बीमाको दायरा बढाउन प्राधिकरण र बीमा कम्पनी नै पहल गरिरहेको सुवेदीको भनाइ छ ।