काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च पदस्थहरूले पाउँदै आएको बैठक भत्ता काट्ने संकेत गरेका छन् । मन्त्री परिषद्को बैठकबाट २१ जना सचिवको सरुवा गरेपछि २६ बुँदे निर्देशन दिँदै बैठक भत्ता काट्ने संकेत गरेका हुन् ।

सरकारका मन्त्री, सचिव र सह–सचिव तथा विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा गठित समितिको बैठक भत्ता पाउने प्रचलन छ । सरकारी सेवामा लागेका कारण मासिक रुपमा तलब भत्ता पनि लिने र सोही कामका लागि बसेको बैठक मार्फत् समेत भत्ता लिने प्रचलनको समय –समयमा विरोध समेत भइरहेको छ ।

सर्वसाधारण तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाले मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूले पाउँदै आएको तलब र भत्ता दोहोरो सुविधा भएको बताउँदै आएका छन् । यही विषयलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले घुमाउरो तरिकाले सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वले पाउँदै आइरहेको बैठक भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।

सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘हामी सबै सरकारी तनखा पाइराखेका मान्छे हौँ । बैठक गर्नुपर्दा छुट्टै भत्ता लिनुपर्ने हो ? बैठक बसेर भत्ता लिनुहुँदैन, मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ ।’ यस्तै उनले मन्त्री तथा कर्मचारीले मासिक रुपमा तलब लिइरहेको विषय समेत स्मरण गराए ।

‘भत्ताखानलाई बैठकमा सर्वसाधारण नागरिक बन्ने र भत्ता पाकेपछि फेरी सचिव, सह–सचिव बन्ने परिपाटी छ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाल गरिब देश हो । २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिब छन् ।’ त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयको एउटा बैठकमा सहभागी बन्दा आफैँलाई भत्ता थमाएको समेत स्मरण गराए ।

‘यसअघि विश्वविद्यालयका बैठकमा पुग्दा हाजिरी भनेर मलाई सही गर्न लगाए,’ प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गरे, ‘हाजिरी नै होला भनेर सही गरियो । पछि खाम पनि दिएको रहेछ ।’ बैठक सकिएको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नखोलेको खाम डस्टबिनमा भेटेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नखोलेको खाम आयो भन्ने विषय उठेपछि खोलेर हेर्दा भित्र ४ हजार रुपैयाँ भेटिएको ओलीले बताए। त्यसपछि खाममा पैसा कसरी आयो भनेर खोज्दै जाँदा कुनै बैठकको भत्ता आएको र नखोली खाम फालिएको पत्ता लागेको उनको दाबी छ । ‘पछि सोधिखोजी गर्दा भत्ता लिने–दिने चलन रहेछ र भत्ता नलिने भनेर लिन छाडिदिए’ उनले भने ।

यस्तै, विभिन्न मन्त्रालय मातहत राखेर बन्ने समितिको औचित्य नरहेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ‘समिति बन्ने र ४/५ जना सचिव, ५/६ जना सह–सचिव बस्ने प्रचलन छ। तर, काम केही हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यो समितिको बैठक हुँदैन, काम हुँदैन र त्यसको मतलब पनि हुँदैन। यो परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’