काठमाडौं – पुँजी बजारका चार संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने १० बुँदे सुझाव दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय पेस गर्न आग्रह गरेपछि नेपाल शेयरधनी संघ, जनरल इन्भेस्टमेन्ट एशाेसिएसन, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रुपमा १० बुँदे सुझाव दिएका हुन्।

सुझावमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा पछिल्लो अर्थिक वर्षमा गरिएको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमुखी नीति (अधिकतम १५/२० करोडको सीमा) लाई तत्काल हटाई पूर्ववत कायम गर्नुपर्ने, धितोपत्रमा दिइने ५० लाखभन्दा माथिका मार्जिन कर्जामा रहेको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झानुपर्ने भनिएको छ। यस्तै, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिने उद्देश्यका लागि गणना गरिने औसत मूल्य ६ महिनाको सट्टा ३ महिनाको औसत मूल्यमा गणना गर्नुपर्ने विषय पनि समटिएको छ। 

गैर बैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाको अनुमति पत्र लिएका धितोपत्र दलालले योग्यताअनुरुप बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थामार्फत क्यास क्रेडिट फ्यासिलिटी लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न लगानीकर्ताले माग राखेका छन्। लाभांश वितरण नीति पब्लिक कम्पनीको निजी विषय भएको हुँदा लाभांश वितरणमा नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क लगानीकर्ताको छ।

यस्ताे छ पुँजी बजारका लगानीकर्ताका १० सुझाव :

1. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा (Margin Loan Loan Against Shares मा पछिल्लो अधिका गरीएको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमुखी नीति अधिकाम १९/२० करोडको सीमालाई ताकाहा पुर्ववत स्थिति कायम हुने गरि नाँदिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने। Laen Agent Shareeऑमिका गिट्रीयास अनुसार बैंक तथा वितीय संस्थाहरु लाई Core Capital को निश्चित प्रतिशत वा Tunai Loan Portfolio निशितप्रतिशतभन्दा बोल दिन नेगी मदद (Hudatic Approach व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने। धितोमा दिईने १० लाख मन्दा माथीका मार्जिन कर्जा ( उद्देश्यको लागी गणना गरिने औसत मूल्य १८० दिन (महिना) की वासा १० दिन (सिन महिना) की औसत मुल्य गरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
2. नेपाल राष्ट्र बैंकले वितीय संस्थाहरुलाई मुख्म स्यान्यापन (Micro-Management) को नीति महि अर्थतन्त्र र जितिय प्रणालीतर तिर्नुपर्ने वितिक जोडिन व्यबस्थापन (Internal Risk management) व्याजदर निधीरण नयाँ विलय और पोलियो Polio Management, Corpoots Actions and Decision र स्व नियमनमा चल्न प्रौत्साहित गर्नुपर्ने।
3. . नेपाल राष्ट्र बैंकले वितीय संस्थाहरुलाई सुक्ष्म ब्यवस्थापन (Micro-Management) को नीति छाडि अर्थतन्त्र र बित्तिय प्रणालीको बृहत्तर हित हेर्नुपर्ने। वितीय संस्थाहरुलाई आन्तरिक जोखिम ब्यबस्थापन (Internal Risk management), ब्याजदर निर्धारण, नयाँ वित्तीय औजार, पोर्टफोलियो ब्यबस्थापन (Portfolio Management), Corporate Actions and Decisions मा स्वतन्त्र रहन दिने र स्वःनियमनमा चल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने।
4. अधिकांश उतार चढाव बाह्य कारण (supply side) वा आयातित वस्तु तथा सेवाको कारणले प्रभावित हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा मुद्रास्फीति नियंत्रणलाई प्राथमिकता राखी सकल घरेलु उत्पादनको वृद्धिलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने।
5. लगानीकर्ताले धितोपत्र दलालमार्फत नै मार्जिन कर्जाको सुविधा प्राप्त गर्नका लागी सम्पूर्ण कर्जा प्रदायक बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले धितोपत्र दलालमार्फत नै कर्जा प्रदान गर्ने ब्यबस्था तत्काल गरिनुपर्ने।
6. धितोपत्र दलालमार्फत नै मार्जिन कर्जाको सुविधा प्राप्त गर्नका लागी धितोपत्र दलालले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको निश्चित योग्यता पूरा गरेकाले अवस्थामा गैर बैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाको अनुमति पत्र लिई धितोपत्र दलालले मार्जिन कर्जाको सुविधा दिन पाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने। साथै गैर बैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाको अनुमति पत्र लिएका धितोपत्र दलालले आ- आफ्नो योग्यता अनुरुप बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था मार्फत Cash Credit Facility लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्ने।
7. लाभांस बितरण नीति लाभांस पब्लिक कम्पनीहरुको निजी बिषय भएको हुँदा लाभांस वितरणमा कुनै नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न नहुने। पब्लिक कम्पनीको हकमा कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताब गरेको लाभांश नीतिलाई अनुमोदन, संशोधन वा खारेजी गर्ने आधिकार सो कम्पनीको सेयरधनीहरुको सभालाइ मात्र हुने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सो कम्पनीबाट प्रस्तावित कुनै पनी लाभांश बितरण नीतिमा हस्तक्षेप गर्नु अनुचित हुन आउँछ। तसर्थ, राष्ट्र बैंकले आफू अन्तर्गत नियमन गर्ने संस्थाको हकमा यदि सो संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई मध्यनजर गरी यदि सो संस्थाका लागि कुनै Compulsory Additional Regulatory Reserve समय अनुसार घटबड गर्नु पर्ने भए सो गर्नु पर्ने तर Compulsory Additional Regulatory Reserve पूरा गरे पश्चात बाँकी रहेको Free Reserve मा लाभांस वितरण मा कुनै पनि रोक लगाउनु उचीत नहुने देखीन्छ। तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश बितरण को प्रतिशत तोक्नु भन्दा राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त वैधानिक कोषका दरहरुको परिवर्तन मार्फत नै पब्लिक कम्पनीहरुको बित्तिय अवस्थालाई स्वस्थ्य र बलियो बनाउन जोड दिनुपर्ने।
8. बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूँजी बजारमा लगानी, बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई एक बर्ष भन्दा छोटो अवधिको लागि धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न लगाईएको प्रतिबन्ध हटाई कम्तिमा एक करोड कित्ता वा सोभन्दा ज्यादा कित्ता साधारण शेयर सूचीकरण भएका कम्पनीहरुको धितोपत्रमा प्राथमिक पूँजी कोषको १०% सम्मको पुंजीकोष रकमले नबढाई खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी खुला गर्ने। त्यस्ता कम्पनीहरुको धितोपत्र (साधारण शेयर) को बजारमा दैनिक कारोबार हुने गरेको र प्रसस्त तरलता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने।
9. पूँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित स्थापित इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि धितोले कर्जा पाउने सुनिश्चितता गर्ने।
10. व्यवसायीहरूलाई पलायन गराउने बाफिया ऐनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने। संस्थापक लगानीकर्तालाई पलायन गराउनु घातक हुन्छ। कुनै पनि व्यवसायमा लगानी गर्न पाउने व्यवसायीको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्दछ। कुनै पनि व्यवसायमा लगानी गर्नु नै व्यवसायीको योग्यता हो भन्ने कुरा ऐनले मनन गर्नुपर्ने साथै ऐनमा भएका संचालक नियुक्ती लगायतका अन्य बिरोधाभास कुराहरू हटाउनुपर्ने यसको लागि ऐन तत्कालका लागि स्थगन गरि समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्ने ।