काठमाडौं – पूर्व बैंकर भुवन दाहालले वित्तीय साक्षरतामा गरिएको लगानी निकै कम भएको बताएका छन्। नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स २०२४ को दोस्रो सत्र ‘वित्तीय साक्षरतामा लगानी र यसको सामाजिक प्रभाव तथा वर्तमान स्थिति’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले वित्तीय साक्षरताका कुरा आउने बित्तिकै कसरी धनी हुने र धनी नै छौ भनेपनि कसरी रहि रहने भन्ने विषयमा ध्यान दिन दिनु पर्ने भएकाले समृद्धिको लागि पनि वित्तीय साक्षरता आवश्यक भएको बताए । उनले राज्यले वित्तीय खर्च पनि धान्न नसकेकाेले ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थामा राज्य गइरहेको भन्दै राज्य पनि वित्तीय अनुशासनको कुरामा असक्षम देखिएको बताएका हुन् ।

उनले वित्तीय साक्षरताको कुरा गर्दा चार कुराहरु ज्ञान, सिप, मनोवृत्ति र व्यवहारको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘चाहे राज्य होस्, व्यक्ति होस् या संस्था होस् पैसा कसरी कमाउने र त्यसलाई कसरी जोगाउने र कसरी बढाउने भन्ने कुराको ज्ञान हुन आवश्यक छ’ उनले भने । उनले वित्तीय साक्षरता राज्य चलाउनेदेखि सामान्य जनताहरुलाई पनि आवश्यक भएको भन्दै यसले व्यक्ति मात्रै नभई देश पनि धनि हुनेतर्फ लाग्ने बताए। उनले कोभिडको समयदेखि धेरै व्यवसायहरु बन्द भएको भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्नुको कारण पनि सोहि रहेको उल्लेख गरे। उनले कोभिडको समयमा मात्रै नभई निरन्तर समयमा पनि वित्तीय साक्षरताको महत्व उस्तै नै रैको बताए । कोभिडको समयमा जागिर जाने पछि घरमै बस्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको लागि बचत गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको चेतना दिएको उल्लेख गरे। उनले बैकिङ्ग बुझ्नेले नै पनि वित्तीय साक्षरता नबुझ्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले वित्तीय साक्षरताको दर बढाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्व बैंकर दाहालले सबैलाई वित्तीय साक्षरता बुझाउने हो भने विद्यालयका पाठ्यक्रममा पनि यसलाई राख्नुपर्ने बताए । उनले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले पाठ्यक्रममा नै वित्तीय साक्षरता समावेश गराएको जानकारी समेत दिए । उनले रिजर्ब बैंक अफ इण्डिया, बीमा कम्पनीका नियामक निकाय, सेक्युरिटि बोर्ड र प्रोबिडेन्ट फण्डको नियामक मिलेर कोर्ष तयार गरेर शिक्षित बनाइएको भन्दै नेपालमा पनि यसरी यस्ता निकायहरुबिच सम्बन्वय गरेर काम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उनले ५७ प्रतिशत वित्तीय रुपले साक्षर डेटाले देखाएपनि आफ्नो अनुभव त्यो डेटासँग असहमति भएको धारणा व्यक्त गरे । उनले वित्तीय साक्षरता दर बढाउँने विषयमा बैंकमात्रै नभई राज्य नै लाग्नुपर्ने पनि बताए ।