काठमाडाैं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। विशेष गरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्र बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि गर्ने, लघुबीमामा न्यून आय भएकालाई संलग्न गराउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने, नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाइने, सामाजिक सुरक्षा कोषबाटै योगदानकर्ताको  स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने विषयहरू समेटेकाे छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो भने यस वर्षको  बजेटमा बीमा क्षेत्रको अपेक्षा अनुरुपका विषय भने समेट्न नसकेको देखिन्छ। 

यस्ता छन् आगामी आवको बजेटमा समेटिएका बीमा क्षेत्रका बुँदाहरु:

• बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन
• कृषि बीमाका लागि १ अर्ब ६५ करोड अनुदान
• बीमा प्राधिकरणको कार्यक्षमता सुधार गरिने 
• नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमनकारी भूमिकालाई सरकारले थप प्रभावकारी बनाउने
• सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तर आबद्धता कायम गरिने
• अति अशक्त अपांगता वर्गमा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराइने
• बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिने
• न्यून आय भएका वर्गलाई लघुबीमामा समावेश गरिने

‘नीति तथा कार्यक्रमका लागि ४ पटक सम्म सुझाव मागियो तर समावेश गरिएन’

आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को बजेटमा सरकारले बीमा क्षेत्रको विकास र बिस्तारका लागि बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तोषजनक बजेट विनियोजन गरेकोमा यस वर्ष भने बीमा क्षेत्र प्राथमिकता नपरेको देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रमको लागि ४ पटकसम्म सुझाव मागेर पनि बीमा क्षेत्रले अपेक्षा गरेका मुख्य विषय समावेश नभएको बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सुर्यप्रसाल सिलवालले बताएका छन्। ‘बैंक र बीमाको हकमा कम प्राथमिकतामा राखिएको छ। जब की हामीले बीमामा समेटिनु पर्ने कुराहरु प्रष्ट दिएका थियौ।’ सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखे पनि बीमा क्षेत्रमा हामी काम गरिहाल्छौ । बैंकले पनि गरिहाल्छ । यसमा हाम्राे सन्तुष्टी, असन्तुष्टी केही छैन’

सरकारले बीमा क्षेत्रको दायरा बढाउनु पर्छ भनेर घोषणा गरिरहन्छ तर बजेटमा त्यो कुरा प्रतिबिम्बित नभएको परिपेक्ष्यमा उनी भन्छन् ,‘आगामी दिनमा सरकारबाट बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निकाल्ने आशा छ र थप सहुलियतको लागि बीमा क्षेत्रले पनि राम्रो काम गरेर देखाउने छ।

अर्थ मन्त्रालय पठाइएको तर बजेटमा नअटेका बीमा क्षेत्रका बुँदाहरु

जलवायू परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिमको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घर तथा सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण तथा संशोधन गर्ने, कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दावी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने ,प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत लघुबीमकसंगको सहकार्यमा लघुबीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता बुँदाहरु बजेटमा समेटिनु पर्दछ भन्दै  ति बुँदा कार्यान्वयनमा आउँदा पर्ने सकारात्मक प्रभाव र कार्यान्वयन योजनासमेत उल्लेख गरेर नेपाल बीमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएको थियाे।

साथै विपन्न तथा न्यून आय भएका नागरिकको बीमा गर्न लघु बीमकलाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्न ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको बीमा गर्न लघु बीमकलाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्न प्राधिकरणले सुझाएका प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुंगेलले जानकारी दिएकी छिन् । उनी भन्छिन्,‘ यसैगरी बीमा प्राधिकरणले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । कोरोना बीमा बापत सरकारले करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। ’उनी भन्छिन्,‘बजेटमा बीमा क्षेत्रका लागि सम्बोधन गरिएका बुँदाहरु त आएका छन् , तर त्यो पर्याप्त छैन।’

चालु आर्थिक वर्ष (२०८०–८१) काे बजेटमा समेटिएकाे बीमा क्षेत्र

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेट विनियोजन गरेका थिए। विशेषगरी बजेटले बीमाको क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने, गुणस्तरीय बीमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै बीमा दावी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याउने लक्ष्य राखेर बजेट घोषणा गरेको थियो। यसका साथै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको थियाे।

बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, बिमक लगायत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने समेत बजेटमा समावेश गरिएको थियो। उक्त बजेटमा बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएकाेमा बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सन्तोषजनक रहेका थिए। सरकारले बीमा क्षेत्रको विकास र बिस्तार प्राथमिकतामा राखेर सन्तोषजनक बजेट विनियोजन गरेको सरोकारवालाले बताएका थिए।

यस्ता थिए २०८० /८१ को बजेटमा समेटिएका बिमा क्षेत्रका मुख्य बुँदा

• बीमाको नियमन प्रभावकारी बनाइने 
• बीमाको पहुँच विस्तार
• दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकरण 
• गुणस्तरीय बीमा सेवा प्रवाह 
• स्वास्थ्य बीमामा राहत
• सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिवारको बीमामा उपयोग गरिने
• वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको बीमा थप व्यवस्थित गरिने 
• निकुञ्ज र आरक्षणमा खटिने कर्मचारीको दुर्घटना बीमा अनिवार्य