काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले बैंकिङ्ग कानून र नीतिगत व्यवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँगको समन्वयमा आयोजित ‘बैंकिङ्ग  कानुनको अभ्यास र नीतिगत सुधार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निर्देशक पौडेलले सो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन्। पौडेलले पाँच बुँदामा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन्। 

निर्देशक पौडेलले बैंकको उद्देश्य, नेपालको वित्तीय प्रणाली, वासेल सिद्धान्त लगायतका कुराहरू समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने काम बैंकको रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

बैंकहरुमा किन कडा नियमन आवश्यक छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक  गुरु प्रसाद पौडेलले ‘बैंकिङ्ग  कानुनको अभ्यास र नीतिगत सुधार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा बैंकहरुमा किन कडा नियमन आवश्यक छ भन्ने विषय पनि उठान गरेका छन्। उनका अनुसार वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न, उपभोक्ताहरूको सुरक्षा साथै वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, अवैध गतिविधिहरू रोक्न, बैंकहरुलाई निक्षेपकर्ताहरूले गर्ने विश्वास कायम राख्न बैंकहरुलाई कडा निगरानीमा राख्न आवश्यक हुन्छ। उनले मौद्रिक नीति लागू गर्न,  संकट व्यवस्थापन गर्न पनि बैंकहरुलाई कडा नियमनमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।  पौडेलले प्रस्तुत गरेको सो कार्यपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनका मुख्य व्यवस्था, विदेशी विनिमय ऐनका व्यवस्था र बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाहरु पनि उल्लेख गरिएको छ। 

बैंकिङ्ग कानून : मुद्दा र चुनौतीहरू

पौडेलले प्रस्तुत गरेको सो कार्यपत्रमा बैंकिङ्ग कानूनसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रको मुद्दा र चुनौतिहरुलाई पनि समेटिएको छ। सो कार्यपत्रमा कानूनी समाधानमा अवान्छित ढिलासुस्ती भएको उल्लेख छ। वित्तीय स्थायित्वलाई प्रभावकारी बनाउन एएमस, सिआर लगायतका रेगुलेटरी सपोर्ट हुने एजेन्सीहरूको आवश्यक रहेको पौडेलले जनाएका छन्। उनले बैकिङ्ग कसुर सम्बन्धी मुद्दाहरूका सम्बन्धमा कर्जा हिनामिना लगायतका कसुरजन्य कारबाहीमा मुद्दा पनि चल्ने तर मुद्दा चल्दाचल्दै कर्जा चुक्ता भएमा निजका अपराधजन्य कार्यको सजाय नहुने गरेको उल्लेख गरेका छन्। कार्यपत्रले गैर बैंकिङ्ग सम्पति नियमानुसार तेस्रो पक्षलाई बिक्री गर्दा समस्याहरू सिर्जना हुने गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। कर्जा नतिर्ने र नतिर्न उक्साउने गतिविधि गर्ने क्रियाकलापलाई कसूरमा नसमेटिएको, अव्यवस्थित कर्जा मिनाहा गरेको, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था, अन्तहीन कालोसूचीमै बसिरहनु पर्ने बाध्यता रहेको र भर्चुअल एसेस्ट वा क्रिप्टो सम्बन्धी समस्या भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।