काठमाडौंं – नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई यस्ताे जिम्मेवारी दिएकाे हाे ।

साथै यस ऐनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ पनि संशोधन भएको छ ।  २०८० चैत्र ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यो लागु भइसकेको छ। ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि थप गरेको छ।

जस अनुसार अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने छ। त्यस्तै पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । 

राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मापदण्ड तथा निर्देशनको सहकारीले पालना नगरेमा त्यस्ता सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्ने छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९९ / १०० अनुसार कारवाही गर्न सक्नेछ ।