काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बतएका छन् । सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञसहितको छलफलमा उनले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रुपान्तरणमा बाधक भएको बताए ।

हरेक वर्ष पुरानै वर्षको ‘फोटोकपी’का रुपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रिकृत स्वरुपका रुपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावलाई केन्द्रिकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो ।

विषयगत विज्ञले उठाएका सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र समयतालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नै छलफल आयोजना गरेको स्पष्ट पारे । ‘सबैको विवेकलाई केन्द्रित गरेर मात्र हामी ठीक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ । हामीले सबै क्षेत्रमा आमूल सुधारतर्फ सोच्नैपर्छ’, उनले भने, ‘यसपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय बहसको परिस्थिति सिर्जना गरेर सबैका सुझाव सङ्केन्द्रित गर्छौं । नीति तथा कार्यक्रम पहिला जनता, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिमा पठाइन्छ । त्यसलाई अन्तिमरूप दिएपछि मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसद्मा पढ्नुहुन्छ ।’

देशमा आर्थिक सङ्कट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्कटको निकास गर्ने जिम्मेवारी आफूमा रहेको बताए । ‘म सङ्कटका बेला प्रधानमन्त्री भएँ । देशलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न मैले लगातार कोसिस गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘तीन तहको सरकार नै प्रभावकारी बनाउने गरी छलफल गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाइकन व्यवस्था बलियो बनाउन सकिँदैन । यसमा हामी गम्भीर छौँ । हामीले फड्को हान्न सक्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा भएको सो छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले सरकारले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कार्यदिशाबारे सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रका धेरै समस्या सम्बोधन हुने भएकाले यस विषयलाई केन्द्रमा राखेर सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

छलफलमा विज्ञले योजना छनोट प्रक्रिया हचुवा र पहुँचमुखी हुने कुरा रोक्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार, वित्त र विनिमयको उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उत्पादनका साधनमा बहुसङ्ख्यक जनताको पहुँच पुर्याउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिए ।