बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच लामाे समयदेखि चलिरहेकाे विवाद यतिबेला चरम अवस्थामा पुगेकाे छ । उद्याेगीहरू महशुल तिर्न मानिरहेका छैनन् भने प्राधिकरणले निरन्तर ताकेता गरिरहेकाे छ । गत शुक्रबारदेखि प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगमा बिजुली काटेकाे छ ।

उक्त बक्याैता विवादमा उद्याेगी व्यवसायीहरूकाे छाता संगठन नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीई)ले उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेकाे छ । साेमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले आयोग गठनका लागि माग गरेकाे हाे ।

‘कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो । सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिनेछ ।’

महासंघले जारी गरेकाे विज्ञप्ति

विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यही २०८० भदौ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको भेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए । तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको छ ।

विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ । यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।

यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो । सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडी मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिनेछ ।

यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघ विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गर्दछ । यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग वन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघ विश्वस्त छ ।