काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले आइतबार लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पत्र पठाएको हो ।

अर्थसमितिको विशेष अध्ययन समितिले गएको कात्तिकमा थप एक स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएकाे थियाे।

समितिले स्वीकृति दिएसँगै बाेर्डले पुनः नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाएकाे हाे। अर्थ समितिले नै स्वीकृति दिइसकेकाले अर्थमन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाइएको बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए । बाेर्डकाे प्रस्तावमा सकारात्मक भएमा अर्थमन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ।

मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जका खाेल्ने बाटाे खुल्छ।

नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहस सुरु भएको एक दशक भयो । यसअघि २०७९ मा पनि बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। बोर्डले लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि लाइसेन्स आवेदन खुला गरेपछि परेको रिटमा अदालतले कात्तिक ४ गते अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

चैत २६ गते पूर्ण फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीसद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुला गरिदिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । धितोपत्र बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको छ ।

तर गत वैशाखमा स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसद्मा निरन्तर प्रश्न उठेको थियाे । संसद्मा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने नाममा १० अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जमा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणमा हाकाहाकी भनिदिए हुन्छ, सिधै यो करप्सन नै हो, इन्स्टिच्युसनल करप्सन।’ यस्तै सांसदहरू सोविता गौतम, अमरेशकुमार सिंहलगायतले पनि बोर्डको उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारीहरूले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विरोध गर्दै गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया ततत्काल रोक्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि अर्थसमितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खाेल्नेबारे अध्ययन गर्न विशेष अध्ययन समिति गठन गरेकाे थियो।