विदेश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएकामा ट्रेड युनियन कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

युनियनका महासचिव अजयकुमार राईले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकहरुले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र सोबापत तिर्नुपर्ने मेडिकल शुल्कमा एक्कासी झण्डै ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अभाव र बढ्दो बेरोजगारीको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने बाध्यात्मक विकल्पका रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकामा विदेशमा जाने गरिब तथा विपन्न श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउनु दुःखद् भएको जनाएको छ ।

युनियनले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित तुल्याउने, नेपालमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकबाट नियमित योगदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र त्यसमा राज्यबाटसमेत योगदान गर्ने, उनीहरूलाई सम्बन्धित मुलुकको कार्यस्थलमार्फत नै मताधिकारको व्यवस्था मिलाउने तथा श्रमिकमैत्री नीतिनिर्माण कार्य गर्नुको सट्टा श्रमिकको मौलिक हक र मान्यताविपरीत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट उल्टै चर्को शुल्क असुलउपर गरिनु कदापि न्यायोचित नभएको बताएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबापत साविकमा तीन हजार ५०० देखि बढीमा ६ हजार ५०० रुपैयाँसम्म लिने गरिएकामा, हाल मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको र सम्बन्धित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा कुनै पनि विभागीय मन्त्रीसमेत नतोकिएको मौका छोपेर स्वार्थ समूह एवं कथित व्यवसायीको मिलोमतोमा गरिएको शुल्क वृद्धिले श्रमिक प्रत्यक्ष मारमा परेको जनाएको छ ।

उक्त शुल्क वृद्धिले श्रमिक गरिब तथा विपन्न नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थुपरिने हुँदा उक्त शुल्क वृद्धि फिर्ता लिनसमेत युनियनले सरकासँग माग गरेको छ ।

यसअघि सरकारले गत चैत ८ गते साविक स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा वृद्धि गरी नौ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्याउने गरी गरिएको तत्कालीन मन्त्रिस्तरीय निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि कार्यान्वयन नभएको स्मरणसमेत युनियनले गरेको छ ।