धितोपत्र बोर्ड सर्वशक्तिमान बन्यो, ऊर्जा उद्यमी आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले निजी क्षेत्रका माग र समस्यालाई बेवास्ता गरेको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म हाम्रा समस्याहरू राखिसकेका छौँ, तर एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि एउटा फाइलसमेत सदर भएको छैन।’

सरकारको ढिलासुस्ती र गैर जिम्मेवारीका कारण देशका जलविद्युत् आयोजना संकटमा पर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले बारम्बार समस्या औपचारिक रूपमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन। अहिले देशमा सर्वशक्तिमान् निकाय नै धितोपत्र बोर्ड हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ।’ नयाँ सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। ‘अब जनता र निजी क्षेत्र दुवैले परिवर्तनको अनुभूति पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

कार्कीले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रका समस्या पहिले नै जानकारी रहेको बताए । उनले भने, ‘अर्थ मुक्ति पाइसकेपछि पनि हामीले उहाँलाई पत्राचार गरेर ठुला समस्याहरू जानकारी गराइसकेका छौँ । इप्पानले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग पनि विस्तृत छलफल गरे पनि ठोस निर्णय नआएको उनले बताए । उनले भने, ‘अब गृह मन्त्रालयसम्म पनि हामीले फाइल पु¥याइसकेका छौँ, तर काम रोकिएको छ।’कार्कीले एक महिना बित्दा पनि एउटा पनि फाइल सदर हुन नसकेको गुनासो पोखे।

सरकारका प्राथमिकता धेरै भए पनि निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले मात्रै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज तिरेका छौँ। यसको जवाफ कसले दिने ? ’कार्कीले केही जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ‘फ्री सेयर’ (निःशुल्क शेयर) सम्बन्धी विवाद बढ्दै गएको बताए । ‘भोटेकोसीले त पैसा दिएर सेयर दिएको हो, तर अब कतिपय आयोजनामा स्थानीयहरू तोडफोड गर्दै शेयर माग्न थालेका छन्,’ उनले भने।

सरकारले १० प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अनुसार बत्ती बलेको तीन महिनाभित्र शेयर वितरण गर्नुपर्ने भनिएको छ, तर दुई वर्षसम्म पनि वितरण भएको छैन । उनका अनुसार शेयर वितरण नहुँदा आयोजना आइपीओमा जान नसक्ने र त्यसले परियोजनामा लगानी गरेको हजारौँ नेपालीको पैसा डुब्ने जोखिम बढेको छ ।‘एक वर्ष ढिलो हुँदा मात्रै पनि कुनै आयोजनाले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व गुमाएको छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।