बजेट खर्च नै नगरी ४४ अर्ब थप बजेट माग, भौतिक मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का रोकेकामा आपत्ति
November 19, 2018

काठमाडौं, ३ मंसिर । विभिन्न मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि विनियोजित बजेटको ठेक्का नै नलगाई बजेटभन्दा बाहिरबाट ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा देश वित्तीय संघीयतामा गएर काम गर्न अन्योल सिर्जना भएको बहानाबाजी गरी मन्त्रालयहरुले ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम नै नगरी/नगराई नयाँ–नयाँ शीर्षकमा बजेट माग गरेका छन् । यसले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट दुरुपयोग अझै बढ्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्को अर्थ समितिमा पठाएको विवरणअनुसार विनियोजित बजेटबाट काम नै नगरी विभिन्न मन्त्रालयहरुले थप बजेट माग गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालू आवको पुँजीगततर्फको बजेटको काम नै नथाली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ माग गर्दै अर्थमा पत्राचार गरेको छ ।

यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयले एक अर्ब ८० करोड, ऊर्जा मन्त्रालयले सात अर्ब ८५ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ५५ करोड, उद्योग मन्त्रालयले ३ अर्ब ३१ करोड, खानेपानी मन्त्रालयले १ अर्ब ६४ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अर्ब २३ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक अर्ब ६५ करोड, गृह मन्त्रालयले तीन अर्ब ९१ करोड र कृषि विकास मन्त्रालयले १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेटभन्दा बाहिरबाट माग गरेका छन् । यी मन्त्रालयहरुलाई बजेटमा पनि प्रशस्त बजेट छुट्याइएको छ ।

यसैबीच, पूर्वाधार विकासको सबैभन्दा धेरै काम गर्दै आएको सडक विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरुले चालू आवको बजेट खर्च गर्न अहिलेसम्म ‘टेण्डर’ नै प्रकाशित गरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना लाग्दा पनि टेण्डर नै प्रकाशित हुन नसकेपछि चालू आवमा सडकतर्फको काम ठप्प हुने निश्चितजस्तै भएको छ । सडक कार्यालयहरुले नयाँ ‘टेण्डर’ प्रकाशित नगरेको बेला सडक विभागले विगत दुई/तीन वर्ष अगाडिदेखि निर्माणाधीन देशभरका सयौं ठूला सडक आयोजनाहरुको काम नगर्नू÷नगराउनू भनेर सडक डिभिजन र आयोजनाहरुलाई पत्राचार गरिदिएको छ ।

यसले पूर्वाधार निर्माणमा चालू आव इतिहासमै कमजोर बन्ने संकेत देखिएको छ । ‘बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कतिपय आयोजनाहरुको काम नगर्नू भनेर सडक विभागले पत्राचार गरेको सुनेका छौं’, संघीय संसद्को अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि मात्र सडकहरुको बहुवर्षीय ठेक्का लागेर काम भएको हो ।

ती सडकहरु प्रदेशमा गए पनि संघमातहत रहे पनि स्रोत सुनिश्चित गरेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले दिने हो । अर्थले आफूले स्रोत सुनिश्चित गरेको बजेट दिन्छु भनिरहेको बेला काम नगर्नू/नगराउनू भनेर विभागले पत्राचार गर्नु सडकको काम रोक्नु हो । संघीयता आएको सडक निर्माण रोक्न होइन ।’

सडक विभागको पत्रको कारण काम गर्न नसकेर सरकारलाई हर्जना तिरिरहेका र तिर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका निर्माण व्यवसायी (ठेकेदारहरु)ले भने केही राहत महसुस गरेका छन् । ‘हामीले बहुवर्षीय ठेक्काको काम गरेको सरकारसँग सम्झौता गरेर हो । प्रदेशमा गए पनि संघमातहत रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिने हो ।

अर्थको पत्र हिजो ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलामा हामीले हेरेका छौं र त्यो पत्र हामीले सम्झौता गरेको फाइलमै छ’, पूर्वजनप्रतिनिधिसमेत रहेका एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘प्रदेश गए पनि संघमा रहे पनि काम नरोक्नु र समयमा काम गर्नु ।

म्याद थप गर्न सकिँदैन भनेर पत्राचार गर्नुपर्नेमा काम नगर्नू भनेर पत्र पठाएपछि हामीले त्यही पत्र राखेर भोलि म्याद थपको निवेदन दिने मात्र होइन, हाम्रा मेसिन फिर्ता लगेको क्षतिपूर्ति अर्थ मन्त्रालयसँग माग्नेछौं ।

अहिले काम नगरेको घण्टा–घण्टाको क्षतिपूर्ति माग्छौं । दिएन भने यही पत्र बोकेर अदालत धाउनुपर्ला ।’ बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडकहरुको काम तत्काल रोक्न भनेर सडक विभागले दिएको निर्देशनप्रति अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

‘प्रदेशमा सडक गयो काम नगराउनू भनेर विभिन्न सडक कार्यालयहरुलाई सडक विभागले पत्र लेखेको रहेछ । त्यो पत्र मैले आइतबार मात्रै पाएँ’, सभापति दाहालले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरुको काम रोक्न जरुरी छैन ।

जहाँ गए पनि त्यसको भुक्तानी गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले सहीछाप लगाएको छ । अर्थ तल परिसकेको आयोजनाको काम रोक्नु भनेको ठेकेदारसँग भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागको मिलेमतो रहेको देखिन्छ ।

अहिले काम रोके पनि बहुवर्षीय ठेक्का लागेर काम भइरहेका आयोजनाहरुको ठेकेदारले काम गर्नैपर्छ र उनीहरुले रोकिएको समयको सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्छन् । त्यो पैसा भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागका महानिर्देशकलगायतले बाँडेर खाने देखियो ।’

ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागले गरेका विभिन्न पत्राचारको बारेमा सोमबार ठोस छलफल हुने समेत सभापति दाहालले प्रष्ट पारे ।

‘यहाँ ठेकेदार मात्र बदमास भनेको छ, सरकारी अधिकारीहरु नै बढी बदमास देखियो’, सभापति दाहालले भने, ‘काम रोकेर ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर त्यताबाट पैसा असुल्नेहरुलाई अब छाडिन्न ।’ (आर्थिक दैनिकबाट)

update news