‘नेपालमा बीमा शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्याउने छौं’
January 31, 2018

नेपालमा बीमाको महत्व भएपनि ९० प्रतिशत नेपालीहरु बीमाको पहुँच भन्दा बाहिर छन् । उचित प्रचार–प्रसारको अभावमा बीमा गर्नेहरुको संख्या अपेक्षा गरेजस्तो बृद्धि हुन सकेको छैन । बीमा नगराउनुमा मुख्य कारण जनचेतनाको अभाव नै मुख्य कारण मानिन्छ ।

बीमा कार्यक्रमलाई गाउँ गाउँमा पु¥याउनको लागि बीमा कम्पनीहरु पनि सक्रिय भएका छन् । तर लक्ष्य अनुसारको परिणाम हासिल गर्न बीमा कम्पनीहरुले पनि सकेको छैन् । पाठ्यक्रममा नै बीमा शिक्षालाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याउनु पर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिदै आएका छन् । यसै विषयमा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईसँग नेपालमा बीमाको अवस्था, बीमाको अवस्थालाई अगाडि बढाउने योजना लगायतको विषयमा केन्द्रीत भएर न्यूज अभियानले गरेको कुराकानीः–

नेपालमा बीमाको अवस्था कस्तो छ ?
बीमा र जोखिम सँगसँगै आउँछ । जब जोखिम हुन्छ । त्यो सम्भावित जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न मानिसहरुले बीमा गर्छन् । बीमा भनेको भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्युनिकरण गर्नको लागि वर्तमानमा धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु मिलेर रकम जम्मा गर्छन ।

त्यही कार्यक्रम अन्र्तगत बीमा कम्पनीहरु आएका हुन् । बीमाको महत्व जीवनको सुरुदेखि अन्त्यसम्म महत्व छ । तर हाम्रो देशमा बीमाको पहुँच निकै कम छ । अहिले पनि ९० प्रतिशत जनसंख्या बीमाको क्षेत्र भन्दा बाहिर छ । बीमाको बारेमा प्रचार–प्रसार बीमाको चेतना गाउँगाउँसम्म पुग्न सकेको छैन् ।

तर त्यसको लागि बीमा समितिले बीमा शिक्षाको बारेमा नीतिगत निर्णय नै गरेर अगाडि बढनु पर्ने होइन र ?
बीमा शिक्षाको बारेमा दुई वटा काम एक साथ अगाडि लगेका छौं । बीमा शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याउने लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेका छौं । यसको लागि बीमा समितिले त्रिविका डिन र प्रोफेसरहरु सहित गृहकार्य गरिरहेका छ ।

मेरो संयोजकत्वमा एउटा कमिटी पनि गठन भएको छ । जुन कमिटीले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म नै बीमा शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गरेर पढाई सुरु विषयमा हामी छौं । उहाँहरुले बीमा क्षेत्रमा नै काम गर्ने व्यक्तिहरुको रोस्टर तयार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

त्यो अनुसार परिवर्तन भएको कोर्ष हामी लागू गछौ भन्नुभएको छ । बीमाको पाठ्यक्रम तयार गर्नको लागि सात सदस्यीय टिम बनाएका छौं । त्यो टिमले अहिले भइरहेको सबै कोष ल्याएर समिक्षा गर्छ । प्रारम्भिक छलफलमा विज्ञहरुले त्रिविको कोर्ष अमेरिका मोडलको छ ।

तर हाम्रो स्टाइल ब्रिटिक मोडलको छ । त्यसकारण पढाइ र प्राक्टिकल मिलेन भन्नुभएको छ । रोस्टर तयार पारेर हामी त्रिविमा जान्छौ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौं । अहिले प्लस टु को लागि कोष परिवर्तनको लागि पाठयक्रम तयार भइरहेको छ । कक्षा ८ मा पढदा पनि ह्वाट इज बीमा ?

मास्र्टस लेबलमा पनि ह्वाट इच बीमाबाट नै सुरु हुन्छ । एउटा बेसिक लेबल, दोस्रो इन्रमेडिएल र तेस्रो एडभान्स लेबलको कोर्ष अफ स्टडी तयार गरेर आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गराउने चरणमा रहेका छौं । अर्कोतिर टे«निक इन्स्च्युट नभएको कारणले मेरो संयोजकत्वमा बीमा कम्पनीका सिइयोहरु राखेर अब कुन मोडलमा जाने भएर टुंगो लगाएर ट्रेनिक सेन्टर स्थापनाको काम तत्काल अगाडि बढाउने गृहकार्य भइरहेको छ । यसलाई एकेडिमीको मोडलमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यो काम हामी गछौै ।

बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिले हात खुट्टा बाँधेर दौडी भनेको गुनासो छ नि ? वास्तविकता के हो ?
बीमा कम्पनीहरुको भनाई र गराईमा फरक छ । हामीले के अकुश लगाएका छौ भने लाईफ इन्सुरेन्सलाई ऐनमा नै तोकिएको छ । प्रिमिएमको तीस प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउछौ । लाईफ इन्स्योरेन्सको हकमा ऐनमा छ । त्यही लागू गरेको हो । हामीले अकुश लगाएका छैनौ ।

ननलाइफ इन्स्युरेन्सको हकमा हामीले टोटल बीमा प्रिमियमको १.५ प्रतिशत तोकिदिएका छौं । व्यापार प्रबद्र्धन, जनचेतना प्रकाशन, अथिति संस्कार र अन्य भनेर क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यसमा कुल बीमा प्रिमियमको १.५ प्रतिशत खर्च पाउने भनेर तोकिएको छ । मैले सबैतिर अध्ययन गर्दा १.५ प्रतिशत अझै खर्च भएको छैन् । १.५ को ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेमा न्युन खर्च, व्यापार प्रबद्र्धनमा उच्च खर्च देखिएको छ । मैले बीमा कम्पनीका सबै सिइयोहरुलाई स्पष्टसँग भनेको छु, अब हामीले गाउँ गाउँसम्म बीमाको प्रचार गर्नुपर्छ । सरकारको वित्तिय रणनीति अनुसार पनि बीमालाई गाउँ गाउँसम्म पु¥याउनु पर्छ ।

बीमा समितिको उदेश्य पनि त्यहीँ हो । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रचार–प्रसारमा खर्च गर्नुहोस । हामी पनि गछौ भनेका छौं । अब १.५ को २० प्रतिशत प्रचार प्रसारमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छु । बीमा कम्पनीहरु तयार भएका छन् । खर्च नै हुँदैन भने दायर बढाएर मात्र काम छैन । यदी खर्चले पुग्दैन भने हामी बढाउन तयार छौं ।

भुकम्प गएपछि धेरै मानिसहरुमा बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना ह्वातै बढेको थियो । तर अहिले आएर त्यो खालको चेतना र चासो पाइदैन नि ?
यो मानविय स्वभाव नै रहेछ । भुकम्प आएपछि मानिसहरुको चेतना विकास भएको थियो । बीचमा बीमा गर्न पाए ढल्नबाट जोगाउन सकिन्थ्यो कि ? भन्ने लागेर आएका हुन कि जस्तो लाग्न थाल्यो । भुकम्प गएको केही समयसम्म त बीमा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर अहिले बीमाको बारेमा मानिसहरु बेखरजस्तै देखिन्छन् ।

नेपालमा अहिले बीमा सुरु नै भएको छैन् । हामी सबै मिलेर बीमा सुरु गर्नुपर्छ । असी बर्षपछि भुकम्प आउछ भन्ने दुष्प्रचारतिर नलागौ । सरकारले प्राकृतिक विपतिपछि राहत सामाग्री वितरण गर्छ नि । त्यो बाँडने काम सरकारले गर्नु नै पर्दैन ।

अहिले सरकारले पचास लाखको स्वास्थ्य बीमा सरकारले चलाउने भनिरहेको छ । तीन लाखसम्मको सम्पत्ती सबै नागरिकहरुको बीमा गरिदियो भने त सरकारले त्यो राहत वितरण गर्नु नै पर्दैन । बीमा कम्पनीले तिरिहाल्छ । त्यसकारण आगामी दिनमा हामीले बीमा जागरण र बीमा गर्ने अभियान नै अगाडि बढाउनु पर्छ ।

बीमाको सुरुवात त गर्ने भन्नुभयो । देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । बीमा समितिले यस बारेमा के योजना बनाएको छ ?
संघीय संरचनामा गएपनि नेपालमा बीमा समिति एउटै हुन्छ । सात वटा बीमा समिति हुँदैन । समिति एउटै हुन्छ । समितिका कार्यहरु विभाजित गरेर जान्छौ । प्राथमिक कार्य अन्तर्गत अदालती दावी छ त्यो बोर्ड बसेर निर्णय गर्ने हो । त्यो प्राथमिक कार्य केन्द्रमा नै राख्नु पर्छ । सात स्थानमा राख्न सम्भव छैन् ।

दोस्रो लाइसेन्स केन्द्रले दिने हो । त्यो अधिकार केन्द्र सरकार अन्तर्गत नै रहन्छ । तेस्रो निरीक्षण सुपरिभेक्षण विस्तारै अगाडि बढाएका छौ । यसअघि उजुरी गरेपछि मात्र अनुगमन गर्ने प्रचलन रहेछ । म समितिमा आएपछि सबै कम्पनीहरुको नियमित रुपमा अनुगमन सुरु गर्ने नीति अनुसार काम भइरहेको छ । यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौ ।

आगामी बर्षबाट हामी बीमा कम्पनीहरुको अनुगमन सफ्टवरबाटै गर्ने योजना बनाएका छौं । बीमा कम्पनीहरुले उनीहरुको सिस्टममा अपलोड गर्ने वित्तिकै हाम्रो सफट्वरमा तत्काल हेर्न सकिन्छ । प्राथमिक काम केन्द्रमा र सहायक कामहरुमा अभिकर्ताको तालिम लाइन्सेन्स नविकरण गर्ने काम प्रदेशबाट हुन्छ ।

हामीले हरेक क्षेत्रको तथ्याङक संकलन गर्नुपर्छ । कुन प्रदेशमा बीमा गर्नेहरुको संख्या कति पुगेको छ ? त्यहाँ कुन खालको बीमाको आवश्यकता छ ? पहिचान हुनुपर्छ । यी काम हामीले प्रदेशस्तरमा गर्न सक्छौ ।

हामी छलफल गरेर नयाँ ऐनमा समावेश गरेर पठाउछौ । हामीले गाउँगाउँमा बीमा शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने सोच बनाएका छौं । हामी एउटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम लैजान्छौ । त्यसबाट आउने परिणामको आधारमा नयाँ योजना बनाउने सोच बनाइरहेका छौं ।

समितिले अहिलेसम्म कति वटा बीमा कम्पनीलाई स्वीकृत दिएका छौं ?
समितिले ४९ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई स्वीकृत दिएको छ ।

अभिकर्ता तालिम बीमा समितिले गर्दथ्यो । अहिले बीमा कम्पनीले नै अभिकर्ता तालिम गर्ने अधिकार पाएको छ । बीमा समितिबाट प्रमाणपत्र पाउछ । यो अभिकर्ता तालिम प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
मैले सुनेसम्म कतिपय बीमा कम्पनीहरुले घरमा नै लाइसेन्स पु¥याइदिए भन्ने सुन्नमा आएको छ ।

त्यसकारण हामीले के सोचेका छौ भने बीमा समितिले सबै अभिकर्ताहरुलाई तालिम दिन पनि सक्दैन ।हामीसँग त्यो खालको जनशक्ति छैन् । अब हामीले ट्रेनिङ इन्स्च्युट बनाएर नै त्यसबाटै अभिकर्तालाई तालिम दिने योजना बनाएका छौं ।

इन्स्च्युटले नै प्रदेशस्तरमा तालिम सञ्चालन गर्न सकोस । हामीले चार÷पाँच दिन तालिम पायो भने उसले राम्रोसँग बुझेर जान्छ । अहिले बीमा नै नबुझेकाले लाइन्सेन्स पाएका छन् । अनि कसरी त्यसले बीमाको दायर बढाउला र ? दोस्रो बीमा कम्पनीहरुले इमान्दारीतपूर्वक तालिम सञ्चालन गरे–नगरेको हामीलाई थाहा हुँदैन ।

ट्रेनिङ सेन्टर बीमा कम्पनीले नै सञ्चालन गर्छ कि के हो ?
अहिले हाम्रो योजना के छ भने प्रबद्र्धन समितिजस्तो कोष खडा गछौ । कृषि बीमा भनेर अहिले ननलाईफको कोष बीमा समितिमा छ । मैले ननलाईफ बीमा कम्पनीको सिइयोहरुसँग छलफल गरेको छु । अहिले तत्कालको लागि एक करोडका फ्रन्ट बनाउ । कोर गुप्र बनाउ । कम्पनी मोडलमा गएर ट्रेनिङ इन्स्च्युट सञ्चालन गरौ । त्यो इन्स्च्युटलाई एकेडिमी मोडलमा लैजाने गरी काम गरिरहेका छौ । सबैको योगदान हुनेगरी काम गछौ ।

बीमा इन्स्च्युट सञ्चालन बाहिरका व्यक्ति र कम्पनीले खोज्न पाउछन ?
धेरै व्यक्तिहरु आउनुभएको थियो । तपाईहरु यसमा पनि व्यवसाय गर्न नखोज्नुहोस । म यो दिन्न भनेर फर्कादिएको छु । बीमा भनेको थोरैथोरै जम्मा गरेर जसलाई जोखिम हुन्छ उसले लैजाने हो ।

२०७५ असार मसान्तसम्म २ अर्ब लाइफ इन्स्योरेन्स र एक अर्ब ननलाइफ इन्स्युरेन्सले पुँजी पुर्याउनु पर्छ भनेर बीमा समितिले समय सीमा लागू गरेको छ समयसीमाभित्र नै यो पुँजी पुग्ला ?
पु¥याउनु पर्छ । नपुगेको अवस्थामा बाँकी छ महिना समय थप्ने प्रावधान छ । बीमा कम्पनीले योजना र लक्ष्य पेश गर्नुभएको छ । समयमा नै पुर्याउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

नेपालमा लाइफ भन्दा पनि ननलाईफ इन्सुरेन्सको बारेमा थोरै मात्र जानकारी छ । बीमा कम्पनीहरुलाई यस क्षेत्रमा लाग्न के योजना बनाउनुभएको छ ?
बीमा सम्बन्धी चनचेतनाको कमी छ । बीमा गर्दा बीमा कम्पनीलाई पैसा सित्तैमा दिने संस्कार अधिकाशं नेपालीहरुमा छ । यसको लागि प्रचार–प्रसारको कामलाई बढी ध्यान दिन्छौ । बीमा कम्पनीहरुले सबै नाफा खान पाउदैनन । तर निर्जीवन बीमाको लागि चाही जनचेतनाकै कमी देखिन्छ ।

अहिले त बीमा कम्पनीको पुँजी २५ करोड मात्र थियो । थोरै पुँजी भएपछि थोरै विजनेस गर्दा पनि रिटन पाइहाल्छ भन्ने थियो । यसो गर्दा सिइयोहरु सुत्दा पनि हुने अवस्था थियो । हामीले एक अर्ब बनाएपछि पहिलाको कामको तुलनामा चार गुणा बढी काम गर्नुपर्छ । त्यसकारण उहाँहरु सक्रिय हुनुभएको छ । ननलाईफ इन्स्युरेन्सलाई स्वतफूत नागरिकहरुले गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।

र्निजीवन बिमा दावी गर्दा बीमा कम्पनीहरुले अनावश्यक हैरानी दिदा पनि बीमाप्रति नागरिककहरुको आकर्षण घटेको भन्छन नि ?
छ, यस्तो भएको देखिन्छ । म त केन्द्रीय बैंकमा काम गरेर आएको हुँ । दिए पनि हुने नदिए पनि हुने प्रचलन थियो । मानिसहरु हैरानी खेप्नु पर्ने । तर म यहाँ आएपछि कुरा बुझेर सिइयोलाई तत्काल बीमाको रकम दिन निर्देशन दिने गरेको छ । कतिपय बाँठाहरुले वठयाइँ गर्ने गरेका छन् ।

हामी जो वास्तविक पीडित हुन उनीहरुले बीमा बराबरको रकम पाउन अल्झिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने काममा लागेका छौं । यसमा बीमा समिति पनि दोषी छ । बीमा समितिले नियमित अनुगमन गनुपर्छ । उजुरी परे मात्र अनुगमन गर्ने होइन । नियमिति रुपमा कम्पनीहरुको क्रियाकलापको बारेमा अनुगमन गर्नुपर्छ ।

महिना तालिम सञ्चालन गरेर नै चेक लिस्ट बनाएर निरीक्षण गर्ने विधि बनाएर नै काम सुरु गरेका छौं । चेक लिस्ट जुनमा राइट लगाएको छैन । त्यो कैफियत हो । गतल गर्नेहरुलाई पनि कारवाही हुन्छ । म सुरुमा आउदा दैनिक रुपमा पीडितहरु बीमाको रकम पाइएन भनेर आउथे । तर अहिले कम भएको छ । जनस्तरका काम चुस्त दुरुस्त रुपमा सेवा प्रवाह गराउने कार्यमा बीमा समिति अहोरात्र लाग्छ ।

update news