खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको सबै बैंक खाता रोक्का
December 7, 2018

काठमाडौं, २१ मंसिर । सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन उपलब्ध नगराएपछि भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोकेकै कारण गोरखा जिल्लाका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी निकायका आर्थिक कारोबार गर्ने सबै बैंक खाता रोक्का गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन प्रालिको आर्थिक विवादका कारण सो निकायको खाता रोक्का गरिएको हो ।

आर्थिक विवादका कारण राज्यलाई दैनिक रूपमा अनावश्यक आर्थिक व्ययभार समेत थपिँदै गएको र सचिव ठाकुरले गोरखा जिल्लाको ग्रामीण भेगमा निर्माण सम्पन्न गरेका कामको रकम समयमै ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिएपछि गोरखा जिल्लाका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनकार्यालयअन्तर्गतका सरकारी निकायका आर्थिक कारोबार गर्ने सबै बैंक खाता दुई महिनादेखि रोक्का भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको पत्र संख्या २०७४/२०७५, बिगो नम्बर २२१/१६४० को चलानी नम्बर १९३१ को पत्रअनुसार खाता रोक्का राख्ने सम्बन्धीको पत्र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गोरखालाई मिति २०७५ मसिर ४ गते निर्देशन दिइएको छ ।

सो पत्रमा वादी ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन प्रालि र प्रतिवादी नेपाल सरकार खानेपानी तथा ढल निकास विभाग दोस्रो/तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना पानीपोखरी महाराजगञ्ज काठमाडौं समेत भएको निर्णय कार्यान्वयन मुद्दामा सो अदालतको आदेशअनुसार खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको हो ।

सो कार्यालयको सम्पूर्ण खातामुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा १५६ ‘१’ ‘२’, मुलुकी ऐनको अ.ब. १७१ ‘क’बमोजिम सो खाता रोक्का राखी सोको जानकारी अदालतमा पठाउन आदेश दिइएको छ ।

तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका महाप्रबन्धक तथा वर्तमान खानेपानी मन्त्रालयका सचिव डा. ठाकुरले लामो समयदेखि तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत गोरखाको पृथ्वीनारायण खानोपानी आयोजनाअन्तर्गत आयोजनाका धारा निर्माण सम्पन्न भइसके पनि रकम भुक्तानी नगर्दा विवाद बढ्दै गएको हो ।

सो आयोजनाको सबै रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको तर सचिव ठाकुरले कमिसनमा कुरा नमिलेपछि भुक्तानी रोक्दाविवादबढ्दै गएको थियो । विवादले उग्ररुप लिएपछि ठेकेदार कम्पनीले सरकारी निकायलाई प्रतिपक्ष बनाई अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । सोही मुद्दाकोे आदेशमा आयोजनाका सबै बैंक खाता रोक्का हुनपुगेकोहो ।सुरुमा सचिवले भुक्तानी रकम रोकेर बार्गेनिङ गरेको पछि कमिसनमा कुरा नमिलेपछि भुक्तानी रकम नदिएको आरोप ठेकेदार कम्पनीको रहेको छ ।

अदालतमा मुद्दा परेपछि सो आयोजनाको रकम भुक्तानी गरेमा आफ्नो कार्य गलत हुने भएपछि अहिलेसम्म रकम भुक्तानी हुन नसकेको ठहर ठेकेदार कम्पनीको रहेको छ । सो आदेशपछि सचिव ठाकुरसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल व्यस्त रहेको थियो । पीडित पक्षका अनुुसार मन्त्रालयका सचिव तथा तत्कालीन खानेपानी आयोजनाका महाप्रबन्धक ठाकुरले त्यसबेला ठेकेदारले कमिसन नदिएका कारण भुक्तानी रोकेको दाबी गर्दै आएको छ ।

निर्माण व्यवसायी सीसीईसीसी ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गोरखाको पृथ्वीनारायण साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत धारा निर्माण गरेको होे । जसले २०६१ साल कात्तिकमा ठेक्का लिएर २०६७ सालमा सम्पन्न गरिसकेको आयोजना हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ । ठेकेदार पक्षले सुरुमा आफूले पाउनुपर्ने २५ लाख धरौटी रकमसहित ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी माग गरेको थियो ।

तर, भुक्तानी रोकिएपछि ठेकेदारपक्ष अदालतको शरणमा पुगेको थियो । अदालतको फैसलापछि उक्त रकम सावाँ ब्याज बढेर अहिले डेढ करोडभन्दा बढी भइसकेको छ । गत मसिर ८ गते आयोजनाका प्रतिनिधि, ठेकेदार पक्ष र अन्य सरोकारवालाहरूबीच अदालतको फैसलाअनुसार छलफल गरी यही मंसिर १४ गतेभित्र ठेकेदारको मागदाबीअनुसार एक करोड ४८ लाख रूपैयाँ एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने सहमतिसमेत भएको भएपनि सोे सहमतिकार्यान्वयन नभएको पीडित पक्षले भनाइ रहेको छ ।

सो रकम खानेपानी तथा ढल निकास विभाग दोस्रो र तेस्रो साना सहरी खानेपानी सरसफाइ आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौंबाट भुक्तानी हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित खानेपानी आयोजनाका ठेकेदारको धरौटी २५ लाख र भुक्तानी हुनपर्ने २५ लाख रूपैयाँ गरी कुल ५० लाख रूपैयाँ तत्कालीन समयमा भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो भुक्तानी नदिई धरौटीविना कारण जफत गरेको भन्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक ठाकुरलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

विवाद बढ्दै गएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय बजेट कार्यान्वयन शाखाको चलानी नम्बर १२४ को २०७५ असोज २३ गतेको पत्रमार्फत खानेपानी तथा ढल निकास विभाग दोस्रो र तेस्रो साना सहरी खानेपानी सरसफाइ आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौंको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको खाता गत असोज २३ गते २ बजेदेखि नै रोक्का गर्न निर्देशन भएअनुसार ती खाताहरू रोक्का गरेको जनाएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालत र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समेत तत्कालीन महाप्रबन्धक ठाकुरकै कारण सरकारलाई थप व्ययभार भएको ठहर समेत गरेको छ ।

ठाकुरले सो आयोजनाबाट भनिएजति कमिसन नपाएपछि त्यसैको बदला लिन धरौटी २५ लाख रूपैयाँ जफत गरेको आरोप सम्बन्धित पक्षको छ । विभिन्न स्थानमा सो सम्बन्धमा परेको मुद्दामा ठेकेदार पक्षले मुद्दा जितेसँगै पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदातलमा समेत सो मुद्दा पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत ठेकेदारकै पक्षमा ‘स्टे अर्डर’ दिए पनि अहिलेसम्म अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा सावाँ र ब्याजसहित १ करोड ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ । अदालतबाट तत्कालै भुक्तानी दिनु भनी गरेको फैसलालाई अहिले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रहेका ठाकुरले भुक्तानी गरेको खण्डमा थप व्ययभार सचिवकै कारण हुनपुगेको भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने भएकाले सो रकमको भुक्तानी रोकेको बुझिएको छ ।

अदालतको फैसलाअनुसार अर्थमन्त्रालयबाट समेत ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम निकासा भई खानेपानी विभागमा पुगेको छ । तर त्यो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि सचिव ठाकुरले आयोजनका निर्देशक रामचन्द्र शाहलाई नै सरुवा गरी उनको ठाउँमा विद्यानन्द भट्टराईलाई ल्याएका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)

update news