चालु आ.व.को १० महिनाको तथ्यांक अनुसार मुद्रा-स्फिति दर ९.८ प्रतिसत रहेको छ र वजारमा वास्तविक मुद्रा-स्फितिको दर सरकारी तथ्यांक भन्दा धेरै उच्च रहेको र मंहगीको मारले जनताको ढाड सेकेको छ:
June 26, 2016

प्रा. डा. मदन कुमार दाहाल

सदस्य, राजस्व परामर्श समिति र सदस्य, राष्ट्रिय विकास परिषद

 आगामी आ व २०७३-७४ को बजेट कस्तो लाग्यो यो बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला? के यो प्रचार गरिए जस्तो दुरगामी बजेट हो बजेट उत्पादन भन्दा वितरणमुखी भयो भन्ने चर्चा छ, खासमा कस्तो आउनुपर्थ्यो  

वजेट विकासलाई हेर्ने ऐना हो। जसरी ऐनामा अनुहार प्रष्ट देखिन्छ, त्यसरी नै विकास प्रष्ट देखिने, जनताको चित्त वुझ्ने र पत्यारिलो हुनु पर्दछ। वजेट सरकारको वार्षिक आय-व्ययको विवरण मात्र होइन, यो सरकारको राजनैतिक प्रतिवद्धताको दस्तावेज पनि हो। आगामी आ. व. २०७३/७४ को वजेटमा कुल रू. १,०४९ अर्व (रू. १० खर्व ४९ अर्व) विनियोजन गरिएको छ; चालु खर्च रू. ६१७ अर्व, पूंजीगत खर्च रू. ३१२ अर्व र वित्तीय व्यवस्थामा रू. १२० अर्व विनियोज गरिएको छ। वजेटमा ६.५ प्रतिसतको आर्थिक वृद्धिदर हांसिल गर्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको छ भने मुद्रा-स्फितिको दर ७.५ प्रतिसत कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व परिचालनवाट रू. ५६६ अर्व, सांवा फिर्तावाट रू. १०अर्व, वैदेशिक अनुदानवाट रू. १०७ अर्व र वैदेशिक ॠणवाट रू. १९६ अर्व परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ;  यसवाट हुन आउने खुद न्यून (घाटा) रू. १७० अर्व मध्य रू. १११ अर्व आन्तरिक ॠणवाट र चालु वर्षको मौज्दातवाट रू. ५९ अर्व वेहोर्ने लक्ष्य रहेको छ। राजस्व घाटा रू. ५१ अर्व वरावर हुने देखिन्छ। आगामी आ.व.२०७३/७४को वजेट चालु वर्षको वजेटको अनुपातमा २८ प्रतिसत, संशोधित वजेट अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिसत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४६.६ प्रतिसतले वृद्धि भएको छ। तसर्थ वजेट अत्यन्त महत्वाकांक्षी रहेको छ। आगामी वजेटमा उच्च आर्थिक वृद्धि दर (६.५ प्रतिसत) हांसिल गर्दै सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उदेश्य रहेको छ।

आगामी आ.व.२०७३/७४ को प्रस्तावित वजेटमा अन्तर्निहित उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू राम्रा छन्। तर धेरै जसो कार्यक्रमहरू दीर्घकालिन प्रकृतिका भएको जस्तै २ वर्ष भित्रमा लोड-सेडिङ्ग पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने, ३ वर्षमा आत्म-निर्भर हुने र १०वर्षमा विध्युत निर्यात गर्ने; ५ वर्षमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, आगामी वर्षमा काठमाण्डौं-निजगढ र वुधुने-हेंटौडा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने, वृहत लुम्विनी-चक्रपथ र सगरमाथा-चक्रपथ निर्माण गर्ने, पानी जहाज संचालन गर्न कानूनी तथा संस्थागत तयारी गरिने, ५ वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमिमा सिंचाईं सुविधा पुर्‍याउने, एकप्रदेश-एक औध्योगिक क्षेत्रको नीति अवलम्वन गरिने, दोधारा-चांदनीमा सुखा वन्दरगाह निर्माण गरिने, एक प्रदेश-एक मेडिकल कलेजको स्थापना गरिने, गरीवीको रेखा मुनि रहेका नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर, मुटु, मृगौला र कलेजोको उपचार निशुल्क गरिने, आगामी ३ वर्ष भित्रमा सवैलाई खानेपानीको व्यवस्था गरिने, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य ४ वर्षमा सम्पन्न गरिने जस्ता कार्यक्रमहरू आगामी वर्षको वजेटमा समावेश भएको हुंदा कार्यान्वयन र समयमा सम्पन्न गर्न चुनौतिपूर्ण रहेकोले जनताले तत्काल प्रतिफल पाउन नसके पनि भविष्यको आशामा रमाएर वस्नुको विकल्प रहेन।

आगामी आ.व.को वजेटमा केही विसंगतिहरू विध्यमान छन्: (क) मंहगी नियन्त्रण गर्ने वारे वजेट मौन छ; (ख) पूंजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्ध गर्न ठोस संयन्त्र प्रस्तुत गरिएको छैन; (ग) औषधी, खाद्यान्न (साग-सव्जी र फलफूल समेत), वीउ-विजन, मल-खाद र पेट्रोलियम पदार्थ समेतमा देखिएको गुणस्तरहीनतालाई नियन्त्रण गरी गुणस्तर कायम गर्ने वारे कुनै उल्लेख छैन; (घ) निर्यात प्रवर्धनको निमित्त आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने वारे बजेट मौन छ; (ङ) राजधानी र मोफसलमा तत्काल खानेपानी आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने वारे कार्यक्रम छैन; (च) ढुवानीको निमित्त रोपवे (रज्जुमार्ग)को स्तर वृद्धि र नियमित रूपले संचालन गर्ने वारे सरकार मौन छ; (छ) अहिलेको संक्रमणकाल र भूकम्प, आन्दोलन र नाकावन्दीले धराशयी भएको अर्थतन्त्रमा जीवनको सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकता नदिएर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको निमित्त प्रति सांसद रू. ३ करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकासको निमित्त प्रति सांसद थप रू. ५० लाख बिनियोजन गरिएकोले यसवाट आर्थिक आतंक सृजना भएको छ र यो प्रवृति राज्य-कोष माथिको खुला आक्रमण र लुट हो; (ज) एक वर्षको वजेटमा १ वर्ष देखि १०वर्ष सम्ममा पनि सम्पन्न गर्न नसकिने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ; (झ) अहिलेको परिवर्तित संदर्भमा एउटा सम-सामयिक “राष्ट्रिय आर्थिक नीति” तर्जुमा गरिएको छैन। संकटको घडीमा मितव्ययीताको सिद्धान्त प्रतिपादन भएन र कालावजारी, तस्करी, भ्रष्ट्राचारी र समानान्तर अर्थ व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न “अनुशासन पर्व” को घोषणा भएन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार रू. ३२८ अर्व रकम वेरुजु, फर्छौट र कारवाही हुन वांकी रहेकोले भ्रष्ट्राचारको दवदवा वढेको छ र ट्रान्सप्यारेन्सी ईन्तरन्यासनल (transparency International) को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल दक्षिण एशियामा सवै भन्दा भ्रष्ट मुलुक भनेर दर्ता भएको छ। उत्तरदायीत्व र पारदर्शीताको संदर्भ गौण भयो र संक्रमणकाल लम्विएकोले वजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आजको मूख्य चुनौति हो। चालु आ.व.को संशोधित आर्थिक वृद्धि दर ०.७७ प्रतिसत रहेको छ भने मुलुक र अर्थतन्त्रमा देखिएका विध्यमान विकृतिहरूलाई निराकरण नगरी आगामी आ.व.मा ६.५ प्रतिसतको आर्थिक वृद्धि दर प्रक्षेपण गर्नु दुस्साहस त हुंदै हो, ‘पञ्चतन्त्र’मा सोम शर्माले मिठो निद्रामा अनुभव गरेको स्वप्निल कल्पनाको प्रतिक पनि हो।

एकातिर भूकम्प, आन्दोलन र नाकवन्दीको कारणले सरकारलाई अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन वढी खर्च गर्नु पर्ने वाध्यता छ भने यसवाट मुद्रा-स्फितिको दर उच्च रहने र अर्कोतिर विगत केही वर्ष देखि पूंजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम न्यून खर्च भएकोले वेरोजगारी वढनुका साथै आर्थिक वृद्धि दरमा नकारात्मक असर परेकोले अर्थतन्त्र जोखिम परेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रलाई सामान्य परिस्थितिमा फर्काउन संभाव्य क्षेत्रमा आधारित “आत्म-निर्भरता” तर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रको सम्वर्धन गर्नु पर्दछ तथा सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकको स्तरवाट विकासोन्मुख मुलुककको स्तरमा वृद्धि गरिनु पर्दछ। दुई ठुला छिमेकी आर्थिक रूपले शक्ति राष्ट्रहरू उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतको वीचमा नेपाल अवस्थित भएकोले नेपालको आफ्नै रणनीतिक महत्व छ। यस कारण हामीले दुवै मुलुकवाट प्रशस्त आर्थिक सहयोग परिचालन गर्न सक्छौं। तर यस वारे वजेट उदासिन रहेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि दर हांसिल गर्न छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्व अर्थतन्त्र संग नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगके जोडेर विश्वव्यापिकरण र उदारीकरणको फाईदा उठाउनै पर्दछ र यसको निमित्त संभाव्य क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु पर्दछ। यसको निमित्त पहिलो शर्त भनेको सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, भ्रष्त्राचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति हो। तसर्थ अविलम्व मितव्ययीताको सिद्धान्त प्रतिपादन र अनुशासन पर्वको घोषणा हुनु पर्दछ र भ्रष्ट्राचारी कर्मचारी, नेता वा कसैलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नु पर्दछ र कानूनी राज्यको वहाली हुनु पर्दछ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ, कस्तो आउनुपर्छ मौद्रिक नीति बैंकहरुमा तरलता धेरै छ, लगानीको वातावरण नभएर वा अरु केहि कारणले हो यस्तो भएको हो बाफियामा बैंक सञ्चालकको हावी देखियो र हँदैछ पनि यसले भविश्यमा कस्तो असर पार्ला अहिले सेयर बजारमा एकदम उछाल आइरहेको छ, यसको कारण के हो बजेट र आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिसंग सेयर बजारको केहि सम्बन्ध छ

 नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने आगामी आ.व.२०७३/७४ को मौद्रिक नीति मुलुकमा आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न मुद्रा-स्फितिको दरलाई ७.५ प्रतिसतमा सीमित राख्दै वजेटमा उल्लेख भए अनुसार ६.५ प्रतिसतको आर्थिक वृद्धि दर हांसिल गर्न सघाउ पुर्‍याउने तर्फ निर्देशित हुनु पर्दछ। वैंक तथा वितीय संस्था ‘मर्जर’को प्रकृयालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र वैंकले तदारूकताका साथ अनुगमन गर्नु पर्दछ। यो अत्यन्त चुनौतिपूर्ण विषय हो। हाम्रो अर्थतन्त्र सम्पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहेको छ र यो ‘आयातित मुद्रा-स्फिति’ हो। जुन मुलकवाट आयात हुन्छ त्यहां मूल्य वृद्धि हुने वित्तिकै यहां मूल्य वृद्धि हुन्छ। यसका अतिरिक्त तुलनात्मक रूपमा उच्च भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, चर्को ढुवानी खर्च, वीमा खर्च र सरकारको नियन्त्रण भन्दा वाहिर अनियन्त्रित मुनाफाको दर समेत थप हुंदा मूल्य अक्कासिएको छ। अर्को मुलुकवाट निर्यात भएको मंहगो वस्तु कमजोर नेपाली मुद्राले खरिद गर्दा ६५ प्रतिसत गरीव जनताले धान नसक्ने हुन्छ। आय नवढे पछि उपभोग कटौति गर्नु पर्ने हुन्छ र यसवाट गार्हस्थ्य उत्पादन समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने छ।

 

चालु आ.व.को १० महिनाको तथ्यांक अनुसार मुद्रा-स्फिति दर ९.८ प्रतिसत रहेको छ र वजारमा वास्तविक मुद्रा-स्फितिको दर सरकारी तथ्यांक भन्दा धेरै उच्च रहेको र मंहगीको मारले जनताको ढाड सेकेको छ। जनसंख्या वृद्धिको कारणले वस्तुको मागमा वृद्धि हुन्छ र यस्तो अवस्थामा आपूर्तिमा वृद्धि भएन भने मूल्य वृद्धि हुन्छ। छोटो अवधीमा कृषि वा गैह्र-कृषि क्षेत्रको आन्तरिक उत्पादन वढाउन सकिंदैन र भारत र अन्य मुलुकवाट आपूर्ति वढाउनुको विकल्प छैन। परिणामस्वरूप वैदेशिक मुद्राको संचितिमा दवाव वढने र आर्थिक स्थायीत्वमा नकारात्मक असर  पर्न जान्छ। अहिले पनि ‘रेमिटेन्स’ वाट प्राप्त वैदेशिक मुद्राको ५३ प्रतिसत रिजर्भ वैंक अफ इण्डियालाई वेचेर नेपालमा भारतीय मुद्राको अभावलाई पूर्ति गरिएको छ। यो स्थितिमा नियन्त्रण र सुधार भएन भने नेपाली मुद्राको मूल्य भारतीय र अन्य वैदेशिक मुद्राहरू संग अवमूल्यन हुने जोखिम वढेर जाने छ। दीर्घकालिन संदर्भमा मुद्रा-स्फितिको दरलाई नियन्त्रण गर्न कृषि र गैह्र-कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादनमा अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ। सरकारले तत्काल निरपेक्ष गरीवीको रेखा मुनि रहेका जनतालाई मूल्य वृद्धिको मारवाट केही हद सम्म राहत दिन आफ्नो प्रशासनिक क्षमतालाई चुस्त-दुरूस्त पार्दै प्रत्येक जिल्लामा सुपथ मूल्यका पसलहरू संचालन गर्नु पर्दछ र जनतालाई मूल्य वृद्धिको मारवाट जोगाउनु पर्दछ।

 

मौजुदा विकट आर्थिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पूर्ण लचकता हुनु पर्दछ। सो अनुरूप कर्जा नीति सहज र सरल वनाईनु पर्दछ। यसवाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रमा लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा अभिवृद्धि हुने र अर्थव्यवस्थामा सुधार आउने संभावना वढने छ। भूकम्प, आन्दोलन र नाकावन्दीको कारणले लगानीको वातारण धूमिल भयो। लगानीकर्ताहरू उदासिन भए र लगानीको निमित्त विश्वसनीय क्षेत्र भएन र लगानी ठप्प भयो। त्यसैले वैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलताको चाप उच्च र निक्षेपमा व्याज-दर ॠणात्मक रहेको छ। पूंजी वैंकिङ्ग क्षेत्रवाट गैह्र वैंकिङ्ग क्षेत्रमा पलायन भयो र समानान्तर अर्थ-व्यवस्था हावी भयो। यसवाट अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न जाने संभावना वढेर गएको छ।

कर्जाको मागमा अपेक्षाकृत वृद्धि भएन भने लगानी अभिवृद्धिको गुञ्जायस हुंदैन र फलत:

वैंकहरूको खुद मुनाफा घटन जाने र शेयर-धनीहरूले वार्षिक रूपमा पाउने ‘डिभिडेण्ड’मा पनि ह्रास आउने छ। चालु आ.व.को १० महिनामा वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य वैंक २९; विकास वैंक ७२; वित्त कम्पनी ४६; लघु-वित्त कम्पनी ४१; र अन्य वित्तीय संस्था ४२) मा कुल निक्षेप रू. १,९६७ अर्व (वाणिज्य वैंक: ८२.९ प्रतिसत,  विकास वैंक: १२.८ प्रतिसत, वित्तीय कम्पनी: ४.१ प्रतिसत र अन्य ०.२ प्रतिसत) रहेको छ र यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ८७.४ प्रतिसत हुन जान्छ। यसै प्रकारले कुल कर्जा रू १,५८० अर्व रहेको छ र यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ७०.२ प्रतिसत रहेको छ। तसर्थ वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले पनि ठूलो रकम निष्कृय रहेको छ, सरकारले सावधान हुनु पर्दछ।

 हालै संसदमा प्रस्तुत भै आर्थिक समितिले समेत सिफारिश गरेको “वैंक तथा वितीय संस्था सम्वन्धी (संशोधित) ऐन २०७२ [वाफिया] निर्णय हुन अन्तिम अवस्थामा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र वैंकवाट प्रस्तावित ऐनमा केही वाणिज्य वैंकका अध्यक्षहरू जो सांसद र अर्थ समितिका सदस्य पनि छन्, उनीहरूको चलखेल वढेको र दवाव रहेको कुरा सर्वत्र चर्चाको विषय भएको छ।

वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऐनमा शेयरधनीहरूको पूंजी सुरक्षित राख्न, लगानी अभिवृद्धि र लगानीमा जोखिम न्यूनिकरण गर्न तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न संशोधन गर्नु वाञ्च्छनीय भएकोले निम्न लिखित केही सुझावहरू प्रस्तुत गर्न चाहान्छु:

(१) वैंक तथा वितीय संस्था सम्वन्धी ऐनको धारा ९ दफा २ अन्तर्गत वैंक तथा वितीय संस्थाहरूमा रहेको संस्थापकहरूको सम्पूर्ण (१०० प्रतिसत) शेयर वैंक संचालनमा आएको ७ वर्ष भित्र सर्व-साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान हुनु पर्दछ;

(२) धारा १४ दफा १ अन्तर्गत संस्थापक शेयर सर्व-साधारण शेरमा परिणत भै सके पछि वढीमा ५ सदस्यीय संचालक समिति रहनु पर्दछ र एक जना सदस्य अनिवार्य रूपमा महिला उमेदवारहरू मध्यवाट प्रतिस्पर्धा गराई निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ;

(३) संचालक समितिका अध्यक्ष वा सदस्यहरूको पदावधी २ कार्यकाल (१ कार्यकाल ४ वर्ष) मा सीमित रहनु पर्दछ। तर मूख्य कार्यकारी अधिकृत संचालक समितिले तोकिएको योग्यता र अनुभवको आधारमा नियुक्ति हुने भएकोले यो पदको निमित्त सो नियम लागु नहुने प्रावधान हुनु पर्दछ;

(४) धारा १९ अन्तर्गत सांसद संचालक समितिमा रहने व्यवस्था खारेज हुनु पर्दछ र संचालक हुनको निमित्त न्यूनतम योग्यता अर्थशास्त्र, वाणिज्य, तथ्यांक, गणित, कानून, विज्ञान र सूचना प्रविधि विषय मध्य कुनै एक विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ;

(५) नेपाल राष्ट्र वैंकको ऐनमा उल्लेख भए अनुसारको “लेखा परीक्षण समिति” मात्र अनिवार्य गठन गरिनु पर्ने वाहेक संचालक समितिले अन्य उप-समितिहरू गठन गर्ने प्रावधान खारेज हुनु पर्दछ। अन्य काम-कारवाहीको लागि आवश्यकता अनुरूप संचालक समितिले व्यवस्थापनलाई तोकिएको कार्य समाप्त भए पश्चात विगठन गर्ने गरी छोटो अवधीको लागि उप-समिति गठन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु पर्दछ;

(६) धारा ३६ अनुरूप वैंक तथा वित्तीय संस्थालाई “क” “ख” “ग” र “घ” समेत चार वर्गमा वर्गीकरण गरिएको व्यवस्थालाई खारेज गरी “क” र “ख” दुई वर्गमा मात्र विभाजन गरिनु पर्दछ। साना उध्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूको निमित्त सहकारी संस्थाको प्रावधान भएकोले वैंकिङ्ग कारोवार गर्ने वितीय संस्थामा धेरै वर्गीकरणको आवश्यकता छैन।

(७) धारा ३९ अनुसार राष्ट्र वैकले  कुनै पनि विदेशी वैंकलाई नेपालमा शाखा कार्यालय स्थापना दिन सक्ने छ। तसर्थ आजको भूमण्डलीकरण र उदारीकरणको युगमा  क्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा कुनै पनि नेपाली वैंकले विदेशमा पनि संयुक्त लगानीमा शाखा खोलि करोवार गर्न स्वीकृति दिनु पर्दछ;

(८) धारा ५४ अनुरूप वितीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा संचालक समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको दवावमा कमसल धितोलाई अधिमूल्यन गरी जोखिमपूर्ण परियोजनामा कर्जा लगानी गर्दा सो कर्जा डुव्ने स्थिति हुन्छ। तसर्थ कर्जा प्रवाह गर्दा व्यस्थापनलाई नियमानुसार कर्जा प्रदान गर्न स्वायत्तता दिनु पर्दछ र वोर्डवाट हस्तक्षेप हुनु हुंदैन। तथा कदाचित कर्जा डुव्न गएमा बैंक व्यवस्थापन जिम्मेवार र सजायको भागिदार हुने प्रावधान हुनु पर्दछ;

(९) धारा १०७ अनुसार निक्षेपमा रहेको रकम रू. २ लाख सम्म सम्वन्धित वैंकले वीमा मार्फत सुरक्षण गराउने व्यवस्थालाई वृद्धि गरी रू. १० लाख सम्मको रकम सुरक्षण गराईनु पर्दछ;

(१०) धेरै जसो वैंकमा संचालक समिति र व्यवस्थापन वीच असमझदारी र मनोमालिन्य रहेको छ। उक्त विषय कर्जा प्रवाह गर्ने र कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। तसर्थ कर्जा प्रवाह गर्ने र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने वारे सम्पूर्ण अधिकार वैंक व्यवस्थापनलाई प्रत्यायोजन गरिनु पर्दछ। कर्जाको हकमा रू. ३० करोड भन्दा माथि र कर्मचारीको हकमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने अधिकार संचालक समितिमा सुरक्षित हुनुपर्दछ; र

(११) वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम न्यूनिकरण गर्न र सुशासनको प्रत्याभूतिको निमित्त आगामी मार्च २०१९ सम्ममा बासल-३ (BASEL III) कार्यान्वयन गर्नु पर्ने वाध्यता भएकोले सो अनुरूप व्यवस्थापन र संचालक समितिको सक्षमतामा अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ।

यता केही वर्ष देखि नेपाली अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको र चालु आ.व.मा आर्थिक वृद्धि दर ०.७७ प्रतिसतमा सीमित रहने प्रपेक्षण गरिएको छ। यस्तो विकट परिस्थितिका विपरित नेपालको शेयर वजारमा निरन्तर उछाल आएको र २०७३ साल आषाढ १० गते शुक्रवार नेप्से इन्डेक्स (NEPSE Index) १,६६६६.२९ पुगेको छ। यो प्राकृतिक होइन। नेपालको शेयर वजार प्रतिस्पर्धात्मक छैन, त्यसैले स्थीर पनि छैन। भूकम्प, आन्दोलन र नाकावन्दीको कारणले उद्ध्योग व्यवसाय धराशयी भएको, कृषि क्षेत्र वेवारिस भएको र सेवा क्षेत्रमा केही तटस्थ प्रभाव परेको यस्तो अनिश्चित अवस्थामा शेयरमा उछाल आउनु लगानीकर्तालाई प्रारम्भिक आकर्षण भए पनि, त्यो खतरा मुक्त छैन। अहिले हाईड्रोमा लगानी त झन सुरक्षित छैन, नक्कली प्रवर्धकहरूको विगविगी छ, विभिन्न चुम्वकीय आकर्षणको माध्यमवाट अलमल्याएर शेयर वजारमा उछाल ल्याउने केही सीमित गिरोहहरूको चलखेल तिव्र रूपमा वढेको छ। वैंक र वितीय संस्थाहरूमा पनि सैद्धान्तिक मान्यता के छ भने शेयरको मूल्य ह्रास हुंदा खरिद गर्नु पर्दछ र शेयरको मूल्य वढदा विक्री गर्नु पर्दछ। यस रणनीतिवाट फाईदा उठाउन सकिन्छ।

वजेट सरकारको वितीय नीतिमा आधारित आर्थिक कार्यक्रमको दस्तावेज हो र सो अनुरूप समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। वजेटमा विगत केही वर्ष देखि पूंजीगत शीर्षकमा विनियोजित रकम न्यून खर्च भएकोले यसले आर्थिक वृद्धि दरमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यस कारण लगानी नभएर उत्पादन, निर्यात र रोजगारी प्रवर्धनको संदर्भ पनि उदासिन रहेको छ। यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि झन उच्च रहने संभावना हुन्छ। यदि लगानीका क्षेत्रहरू अवरुद्ध भएमा र एक क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह अत्यधिक रूपमा केन्द्रित भएमा तरलता उच्च हुने, निक्षेपमा व्याज दर नकारात्मक हुने, वैंक र वितीय संस्थाहरूको खुद मुनाफामा ह्रास हुने, ‘डिभिडेण्ड’ न्यून हुने र यसवाट शेयर वजारमा नकारात्मक पर्न जाने छ।

अहिलेको शेयर वजारको उछाल प्राकृतिक र स्थायी प्रकृतिको होइन। यो आकस्मिक हो र यसको अर्थतन्त्र संग सामान्य सम्वन्ध रहेको छैन र यो असामान्य परिस्थितिको उपज हो। असामान्य आर्थिक परिस्थितिमा पनि शेयर वजार अक्कासिनु जोखिमपूर्ण अवस्था हो। सरकारले यो विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै एउटा स्वतन्त्र र ठोस अनुसन्धानको आधारमा शेयर वजारको मौजुदा वास्तविक अवस्था जन-समक्ष ल्याउनु पर्दछ र जनतालाई शेयर वजार वारे सही कुरा दिग्दर्शन गर्नु पर्दछ। एउटा रिक्सा चालकको सानो पूंजी डुवेमा उसको सम्पूर्ण परिवार आहत हुन्छ र जीवन निर्वाह गर्ने संदर्भ चुनौतिपूर्ण हुन्छ। नेपाल राष्ट्र वैंक मार्फत सरकारले शेयर वजारमा भएको नकारात्मक चलखेल रोक्न हस्तक्षेप गर्नु पर्दछ।

update news