‘वित्तीय क्षेत्रको जिम्मेवारी’
August 16, 2016

–नीलम तिम्सिना ,

सञ्चालकले ग्राहकको जमीन तथा जायजेथासम्बन्धि कारोबारमा संरक्षकको हैसियतले संलग्न हुन, व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी पद र नामको दुरुपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

संस्थागत सुशासन व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशित, नियमित र नियन्त्रित गर्ने प्रणाली हो । संस्थागत सुशासनको ढाँचाभित्र सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, सेयरहोल्डर्स र अन्य सरोकारवालाको अधिकार, उत्तरदायित्वको किटानी, उद्देश्य निर्धारण, उद्देश्य प्राप्तिका उपाय, प्रभावकारी नियन्त्रण, उच्चस्तरको पारदर्शिता, आचारसंहिता, सूचनाको पहुँच, कार्यसम्पादन अनुगमनलगायत समग्र संस्थागत निर्णय लिन नियम र कार्यविधि समेटिएको हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ ले संस्थागत सुशासनका बारेमा विभिन्न बुँदामा उल्लेख गरेको छ । जस्तै, सञ्चालकको योग्यता, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षकले सेयर धितो राखी कर्जा लिन नहुने, सञ्चालक समितिको बैठकलगायत बैंक सञ्चालनका यावत पक्षलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रावधान राखेको छ । यसरी कायम गरिएका सुशासनका व्यवस्थालाई हुबहु पालना गर्नु बैंक–वित्तीय संस्थाको कर्तव्य र दायित्व हो ।

नेपालमा बैंक–वित्तीय सुशासन कायम गराउने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उपयुक्त व्यवस्थाहरू गरेको छ । सञ्चालकहरूले बैंकको दैनिक कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गर्न, आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको ग्राहकसँगको कारोबारमा संलग्न हुन, धितोपत्र दलाल, व्यवसायीका रूपमा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हुन, सञ्चालकले आंशिक रूपमा काम गर्न, एकभन्दा बढी बैंक–वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै सञ्चालकले ग्राहकको जमीन तथा जायजेथासम्बन्धि कारोबारमा संरक्षकको हैसियतले संलग्न हुन, व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी पद र नामको दुरुपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सञ्चालकले अभिलेख र प्रतिवेदन पूर्ण एवं दुरुस्त राख्नुपर्ने, गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, निष्पक्ष र समान रूपमा व्यावसायिक व्यवहार गर्नुपर्नेजस्ता न्यूनतम आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, संस्थालाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउन उपयुक्त किसिमको कर्मचारी विनियमावली बनाई योग्य तथा सक्षम उच्च पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, गैरकार्यकारी सञ्चालकको मातहतमा रहने गरी लेखापरीक्षण समिति बनाई लेखापरीक्षण गराउने, विवेकपूर्ण र सक्षम तरीकाले संस्थाको अनुगमन र सुुपरिवेक्षण गर्ने काम पनि सञ्चालकको हो । संस्थाको लगानी तथा कर्जानीति, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, बजेटिङ, योजना र अन्य आवश्यक विषयमा लिखित नीति तर्जुमा गरी कर्मचारीलाई पालना गर्न लगाउने, संस्थाको अवस्था, गतिविधि र व्यवस्थापनले अख्तियार गरेका नीतिसम्बन्धमा नियमितरूपमा जानकारी लिई आवश्यकताअनुसार सुधारात्मक उपाय अपनाउने कार्य पनि सञ्चालकले नै गर्नुपर्छ ।

सञ्चालकले प्रचलित कानूनअनुसार बैठक बस्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका नीतिनिर्देशनको पूरापूर जानकार भई तिनीहरूको पालना बैंकले गरेको छ वा छैन भन्ने नियमित अनुगमनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यावसायिक सञ्चालकले सो संस्थाको संस्थापक सेयर लिएको हुन नहुने, संस्थाको सञ्चालक समितिबाहेकका अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उपसमितिमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समावेश हुन नपाउने, निर्वाचित भएको ३५ दिनभित्र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसक्नुपर्ने, सञ्चालक, निजको एकाघर परिवारका सदस्य, निजको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सञ्चालक वा निजका एकाघरका सदस्यले १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको संस्था वा सञ्चालक वा निजका एकाघरका सदस्य जमानत बसेको व्यक्ति, फर्म, संस्थालाई बैंकले कर्जा प्रदान गर्न नहुनेजस्ता प्रावधान छन् । त्यस्तै, संस्थापक, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी तथा निजका परिवार तथा बैंकका कर्मचारीलाई पनि कर्जा दिनु हुँदैन ।

नेपालका वित्तीय संस्थामा सुशासनको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने केहीलाई छोडेर खासै प्रभावकारी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । बोर्ड र कार्यकारीको अधिकार, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता स्पष्ट रूपमा किटानी नभएको र भएको अवस्थामा समेत पूर्ण पालना हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । अझ, संस्थापक, सञ्चालक र कार्यकारीको नियुक्ति हुँदाकै अवस्थामा समस्या देखिने गरेको छ ।

बोर्ड र सिइओको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा कतिपय सञ्चालकले आफ्नै ढंगले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको, संस्थाका पदाधिकारी र सञ्चालकका परिवारलाई समेत अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको देखिएको छ । उपयुक्त शैक्षिक योग्यता र बैंकिङ अनुभव नभएका व्यक्ति सञ्चालकजस्तो जिम्मेवार पदमा निर्वाचित हुने र सामान्य बंैकिङ एवम वित्तीय विवरणहरू बुझ्न कठिन हुने अवस्था पनि कतिपय बैंक÷वित्तीय संस्थामा छ । यसले गर्दा बोर्ड र व्यवस्थापनबीच कतिपय विषयमा मतभेद हुने गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त कतिपय वित्तीय संस्थाका विवरण पूर्णरूपमा सही नहुने, खराब कर्जा कम देखाउने, नयाँ आउने व्यवस्थापनले विगत व्यवस्थापनको पालामा गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा थप गर्ने, अर्को वर्ष कर्जा असूली देखाएर नाफा बढेको देखाउने गरेको पाइन्छ । एउटै व्यापारिक घरानाले धेरै क्षेत्रमा हात हाल्ने, संस्थापक सेयर धितो राखी कर्जा लिएर सम्भवतः अर्को संस्था खोल्नेलगायत कार्यले कतिपय वित्तीय संस्थाको बोर्ड र व्यवस्थापन पूर्णरूपमा पेशेवर र संस्थागत सुशासित हुन सकेको देखिँदैन ।

त्यस्तै, आर्थिक एवं गैरआर्थिक सुविधा लिने विषयमा सञ्चालकबीच हुने विवाद, प्रमुख कार्यकारीलगायत उच्च अधिकृतहरूको उच्च पारिश्रमिक, प्रमुख कार्यकारीलाई मुनाफाको उच्च लक्ष्य प्राप्त गर्न सञ्चालकहरूबाट दिइने दबाब, उच्च नाफा देखाउन असुरक्षित कर्जा प्रवाह, जोखिम विश्लेषणको कमी आदिले पनि कतिपय संस्थामा संस्थागत सुशासन पक्ष ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

यस्ता संशोधनबाट मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरसम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो त जुनसुकै क्षेत्रमा इमानदारी, नीतिगत सदाचार हुने हो भने लिखित ऐननियम नै नभए पनि हुन्छ । तर, सदैव र सर्वत्र त्यसो हुन नसक्ने भएकाले जुनसुकै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउनुपर्ने÷संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

दोस्रो, बैंकहरूको संस्थागत सुशासनको विषय केही विशिष्ट किसिमको हुन्छ । अन्य निजी कम्पनीमा सेयरहोल्डर्स मुख्य सरोकारवाला हुन्छन् । तर, वित्तीय क्षेत्रमा सेयरहोल्डरका अतिरिक्त निक्षेपकर्ता प्रमुख सरोकारवालाका रूपमा रहेका हुन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रको एउटा मुख्य विशेषता भनेको यो धेरै ठूलो लिवरेज (ऋण र स्वपूँजी अनुपात) भएको क्षेत्र हो । अर्थात सेयरहोल्डरको पूँजी निकै कम र ऋण पूँजी (निक्षेपकर्ताबाट प्राप्त निक्षेप तथा अन्य ऋण सापटी)को अंश निकै बढी भएको क्षेत्र हो ।

६–७ प्रतिशत आफ्नो पूँजी लगानी गरेर ९३–९४ प्रतिशत निक्षेपकर्ता÷ऋणदाताको पूँजीमा चल्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपकर्ता र ऋणदाताको लागतमा बढी जोखीम लिन उद्यत हुने सम्भावना हरपल भइरहन्छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू जस्तो आफूले लगानी गरेपछि त्यसको मुनाफा, कार्यविधि, कार्यकाल, तौरतरिका सबै कुरामा सञ्चालकहरूको आफ्नै नियन्त्रण र मनोमानी हुनुपर्छ भन्ने कुरा बैंकिङ व्यवसायमा लागू हुन सक्दैन । यदि निक्षेपकर्ताको निक्षेप त्यहाँ नभएको भए त्यो कुरा हुन्थ्यो होला ।

निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई धरोहरका रूपमा लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्था भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै बैंकिङ व्यवसायलाई कडा नियमन एवम सुपरिवेक्षणको दायरामा राखिएको हुन्छ । सोही बमोजिम नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम गराउने कानूनी आधार रहँदै आएको छ । अतः कानूनलाई नै फितलो बनाउने गरी प्रस्तावित ऐनमा हुने गरेका संशोधनका प्रयासलाई संस्थागत सुशासनका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

निक्षेपकर्ताको निक्षेपको रक्षा गर्नु, त्यसलाई अनुत्पादक, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी हुनबाट रोक्नु, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु नै नियामक, सुपरिवेक्षक संस्थाको मुख्य ध्येय हो । मुलुकको वित्तीय प्रणालीको संरक्षक, अभिभावक, नियामक, सुपरिवेक्षकका रूपमा रहेको वित्तीय प्रणालीको सर्वोच्च संस्थाले बचतकर्ताको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति र वित्तीय स्थायित्वका लागि ऐनमा जायज संशोधन, परिमार्जनका लागि गरेका प्रस्तावहरू ठाडै तोडमरोड भई संशोधन हुनु संस्थागत सुशासनविरुद्ध र वित्तीय प्रणालीका लागि जोखीमपूर्ण हुन्छ ।

कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने बैठकहरूमा सोसँग सम्बन्धित बैंक सञ्चालक, उच्च पदाधिकारी, मान्य व्यक्तिहरूले सहभागी हुन नहुने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । यो सूचनाप्रविधिको युगमा अब बचतकर्ता, नागरिक समाजसमेत वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी घटनाहरूप्रति सजग र सचेत रहनु आवश्यक छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा पूर्व निर्देशक हुन् ।) समाधानबाट

update news